हरि रोकाले नवउदारवादी अर्थनीतिको निरन्तर आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दै आएका छन् । नेपालले पछिल्लो समय बेहोरेको भारतीय नाकाबन्दीको विकल्प पनि नीतिगत रूपमा देशको आर्थिक ढाँचाको फेरबदल नै हो भन्ने रोकाको विचार छ । रोकासँग नयाँ सरकार र भारतीय नाकाबन्दीकै सेरोफेरोमा मूल्याङ्कन अनलाइनका लागि सङ्गीत श्रोताले गरेको कुराकानी :

हरि रोका

नयाँ संविधान घोषणासँगै बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारको चरित्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपालसम्मका दलहरू एउटै गठबन्धनमा आउनुपर्ने आधार के देख्नुहुन्छ ?

रोका : सबैभन्दा पहिले हाम्रो देशको राजनीतिक संरचना के हो भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ, त्यसले कुनै एउटा राजनीतिक शक्तिलाई बलियो बनाउने थिएन । अर्कोतिर अहिले घोषित भएको संविधानले पनि सामान्यतः एउटै पार्टीको सरकार बनाउने कल्पना गर्दैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीभित्र गइसकेपछि अरु मुलुकमा पनि त्यस्तो भएको देखिन्न । त्यस्तो अवस्थामा दुईवटा तरिकाबाट गठबन्धन बनाउने चलन छ । पहिलो– वामपन्थी र वामपन्थतिर उन्मुख दलहरूको गठबन्धन बनाउने, दोस्रो– दक्षिणपन्थी वा दक्षिणपन्थतिर उन्मुख दलहरूको गठबन्धन बनाउने । यस्तो तयारी अन्यत्र निर्वाचनअघि नै गरिन्छ । राजनीतिक संगठन निकट रहेका बौद्धिकहरूले त्यसको तय गरेका हुन्छन् । उनीहरूले के गर्दै आएको हो, के गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा सामाजिक–आर्थिक नीतिसहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँछन् । त्यसैका आधारमा घोषणापत्र बनाएर निर्वाचनमा जान्छन् । हामी चाहिँ पछौटे लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा छौँ । हाम्रोमा त्यस्तो व्यवस्थित ढंगले कार्यक्रम बनाउने चलन छैन । हामी त पहिले छाना बनाएर अनि जग खन्ने काम गर्छौँ । अहिलेको सरकारी गठबन्धन निर्माण पनि त्यस्तै हो । यो निर्वाचनपूर्वकै कुनै न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा सामाजिक–आर्थिक नीतिका आधारमा बनेको गठबन्धन होइन । सरकार बनाउनकै लागि बहुमत पुर्याउन यो गठबन्धन बनेको देखिन्छ ।

संविधान जारी भएसँगै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको सन्दर्भलाई लिएर अहिलेको सरकारलाई ‘राष्ट्रवादी गठबन्धन’का रूपमा लिने गरिएको छ नि ?

रोका : केही समयअघि मैले एउटा राजनीतिक टिप्पणीमा गरेको प्रश्न अहिले सम्झना भयो । त्यसमा मैले दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेका घोषणापत्रमा शासन पद्दतिबारे गरिएको प्रतिबद्धताका आधारमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन कसरी सम्भव भयो भनेर अघिल्लो गठबन्धनलाई प्रश्न गरेको थिएँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा संसदीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गरेको थियो भने एमालेले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने शासन व्यवस्थामा जाने घोषणा गरेको थियो । तर, निर्वाचनको नतिजा आउनासाथ कांग्रेस र एमाले संयुक्त रूपमा सत्तामा गए । सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा उनीहरू सँगै सरकारमा जाने कुरा मिल्दैनथ्यो । त्यसो हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह हुँदैनथ्यो । तर त्यतिखेर संविधान बनाउनुपर्ने भएको र कांग्रेस र एमाले संविधान बनाउन मिल्नै पर्ने भएकाले सरकारमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गरियो । पछिल्लो चरणमा सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने भएपछि चाहिँ कांग्रेस नेताहरूले वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा आफूहरू कि सरकारको नेतृत्वमा कि प्रतिपक्षमा बस्ने बताए । त्यो एक हिसाबले राजनीतिक बेइमानी थियो । हिजो आफ्नो नेतृत्व हुँदा चाहिँ एमालेलाई पनि मिलाएर लैजाने, आज आफ्नो नेतृत्व नहुँदा चाहिँ वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको तर्क गर्ने ! अहिले पनि संक्रमणकालीन परिस्थिति हो । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर झण्डै एक तिहाइ जनसंख्या भएका दुई समुदाय आन्दोलनमा भएको अवस्थामा कांग्रेसले यस्तो तर्क गर्नु राम्रो कुरा थिएन । कांग्रेसको यो बेइमानीको सन्दर्भमा एमालेले अर्को गठबन्धन बनायो । आफ्नै पूर्ण बहुमत नभएपछि कुनै न कुनै समूहसँग गठबन्धन गर्नु नै थियो । कोसँग मिल्ने र कस्तो गठबन्धन बनाउने भन्ने सम्बन्धमा एमालेमा वैचारिक संकट छँदै थियो । आफ्नो वैचारिक अवस्थिति के हो भन्ने कुरामा एमाले नेताहरू द्विविधाग्रस्त छन् । उनीहरू पुँजीवादको पक्षमा हुन् कि समाजवादको पक्षमा ? मिश्रित अर्थनीति मान्छन् कि नवउदारवादी अर्थनीति ? उनीहरूसँग कुनै कार्यक्रम र योजना छैन । उनीहरूलाई सत्तामा पुग्नका लागि कसको भर्याङ चढ्नुपर्ने हो भन्ने कुनै गाह्रो कुरा थिएन । यदि केपी ओलीले सरकार बनाउन नचाहेको भए सुशील कोइरालाले पनि राप्रपा नेपाललाई बोकेर हिंड्थे । त्यसकारण मलाई लाग्दैन– यो राष्ट्रवाद, बामपन्थ वा अन्य कुनै सिद्धान्तका आधारमा बनेको सरकार हो । यो सत्तामा पुग्नका लागि गरिने संसदीय अभ्यासमा गरिने फोहोरी खेलको उपज मात्रै हो । सरकार बनेको कति भइसक्यो, अहिले बल्ल न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन केही मान्छे बसिरहेका छन् । तिनीहरूको पनि कुनै विचारधारात्मक आधार केही छैन । कुनै सामाजिक–राजनीतिक फ्रेमभित्र रहेर अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कुनै उद्देश्य पनि देखिन्न ।

भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय जनजीवन एकदमै संकटग्रस्त छ । यस्तो बेलामा अहिलेको सरकारले गर्न सक्ने र गर्नै पर्ने के देख्नुुहुन्छ ?

रोका : हामी अहिले कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेका छौँ । हाम्रो सात खर्बको बजेट हो । साढे सात खर्ब भुइँचालोले नोक्सान पुर्यायो । अहिलेको आमहड्ताल र नाकाबन्दीका कारण झण्डै चार खर्ब बराबरको नोक्सान भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित छ । हामी आफै उत्पादन गर्दैनौँ । बाहिर अरुले नै उत्पादन गरेको माल हामी उपभोग गर्छौं । त्यो उपभोग गरेबापत सरकारले हामीलाई कर लगाउँछ, त्यसैबापत राजस्व उठ्छ । त्यो एउटा भन्सारबाट र अर्को भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) मार्फत् सरकारले जम्मा गर्छ । नेपालीले सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने समय भनेको दशैँतिहारको अवधि नै हो । मेरो अनुमानमा हाम्रो जनसंख्याको लगभग ५ प्रतिशत मान्छेले दशैँतिहारकै अवधिमा गरिने व्यापारबाट वर्षदिनभरि खाने कमाइ गर्छन् । दशैँमा सामान ल्याउने–बेच्ने, खसीबोकाको खरिदबिक्री गर्ने आदि गरेर उनीहरूले वर्षभरिको कमाइ गर्छन् । यही समयमा नाकाबन्दी भएर उपभोगको अनुपात जसरी खस्क्यो, त्यसबापत राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम पनि कम भयो । तसर्थ नाकाबन्दीले व्यापार घाटा मात्रै होइन, बजेट घाटासमेत हुने भयो । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो परनिर्भरमुखी अवस्थालाई घटाउन अहिलेको आर्थिक नीति नै बदल्नुपर्छ । वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भुइँचालोपछि मैले लेखेको थिएँ– हामी यस्तो हालतमा रहेछौँ, मान्छे घरमुनि पुरिँदा झिक्ने औजार पनि हामीसँग रहेनछ, भत्किएको संरचना हटाउने प्रविधि पनि रहेनछ, त्यसलाई बोकेर लैजाने गाडी पनि रहेनछ । अहिलेको संकट देखेर के लाग्छ भने ०४६ को परिवर्तनयताको दुई दशक हामी कति धेरै भारतनिर्भर भएका रहेछौँ भने तीन महिना पनि आफूलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेछौँ हामी । त्यसले गर्दा आमूल रूपमा हाम्रो संरचनामा, संस्थाहरूमा र नीतिहरूमा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन नगर्ने हो भने हामी स्वाधीन हुन सक्दैनौँ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपबाट हामी अहिले जुन परनिर्भर संरचनाभित्र छौँ, त्यसबाट अर्को वैकल्पिक बाटोमा जानैपर्ने बाध्यता आइपुगेको छ । तर त्यो बाध्यात्मक विकल्पबारे कुनै छलफल नै छैन । आफूलाई राष्ट्रवादी वा तथाकथित बामपन्थीहरूको भन्ने जुन सरकार अहिले निर्माण भएको छ, त्यसले पनि नीतिगत रूपमा त्यता सोचेको देखिन्न । आयात प्रतिस्थापित गर्ने उद्योग खोल्नुपर्ने हो, त्यता ध्यान छैन । बाहिरबाट हामीले १५ अर्बको खसीबोका ल्याउँछौ, तीन अर्बको कुखुराका चल्ला ल्याउँछौँ, झण्डै साढे तीन चार अर्बको फलफूल ल्याउँछौ । लत्ताकपडा, मेसिनरी औजार सबैसबै बाहिरबाटै ल्याउँछौँ । सामान्य आफैले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुतिर पनि हाम्रो ध्यान छैन । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा हामीले आफ्नो खाद्यान्न, फलफूल आदि त हामीले जानेकै कुरा हो । तर, त्यसमा कसरी बढी उत्पादन गर्ने भनेर हामीले सोच्दैनौँ । लत्ताकपडामा पनि हाम्रै कपास खेतीबाट कसरी उत्पादन गर्ने भनेर वा उद्योग खोलेर कसरी जाने भनेर पनि हामी सोच्दैनौँ । खासमा हामीले सम्पूर्ण आर्थिक संरचनामै फेरबदल गर्नुपर्ने छ । तर, सरकार वा सरकारमा सम्बद्ध दलहरूले त्यसरी सोचेको म देख्दिनँ ।

तपाईंले भन्नुभएअनुसारको आर्थिक संरचना नै बदल्न त संवैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्ला नि ?

रोका : यही संविधानभित्रै पनि हामीले व्यवहारिक रूपमा धेरै कुरा बदल्न सक्छौँ । हामी दक्षिणको मात्रै भर परेर उत्तरी नाकातिर जाने बाटो समेत फराकिलो पार्दैनौँ । अहिले तेल ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्दा हामीसँग चौडा बाटो पनि छैन । आउँदो १० वा २० वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र वा व्यापार सन्तुलित भएर जाओस् भनेर सोच्ने हो भने बाटोघाटो फराकिलो पार्नेदेखि नै योजना बनाउनुपर्यो । यो भनेको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । हामीसँग प्रस्ट सूची हुनुपर्यो– हामीले के बेच्न सक्ने हो, उनीहरूले के किन्न सक्ने हो, आफ्नै लागि भनेर हामीले के–के उत्पादन गर्न सक्छौँ, बाहिर पठाउन के–के उत्पादन गर्छौं, बाहिरबाट हामीले नल्याइ नहुने कुरा के हो ? त्यसका आधारमा नीतिहरू बनाउनुपर्यो । त्यसका लागि संविधानले छेक्दैन । अनि को कांग्रेस, को कम्युनिस्ट वा को अरु कोही भन्ने कुराले यस्तो राष्ट्रिय नीति बनाउन रोक्दैन । यस्तो राष्ट्रिय विषयमा साझा समझदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यतिखेर त्यस्तो साझा समझदारी बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवसर पनि जुरेको छ । पुरानै आर्थिक नीति वा बजारले नै सबथोक गर्छ भन्ने विचार भएका मान्छेहरूले यस्तो सोच्दैनन्, त्यसका लागि गतिशील नेतृत्व चाहिन्छ । दक्षिण एशियाकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ भारतको प्रभुत्व छ । बजारमा पनि उसकै एकाधिकार छ । हामी भारतका लागि १ प्रतिशत पनि होइनौँ तर ऊ हाम्रो बजारको झण्डै ७० प्रतिशत हाराहारीमा छ । यस्तो स्थितिमा हामीले सम्पूर्ण रूपमा नयाँ ढाँचामा नगई कसरी टिक्छौं ? अहिले देशमा सबैभन्दा ठूलो संकट तेलको छ । सरकारी निकायहरू तेल नभएका कारण बाटो खन्ने काम ठप्पै छ भन्छन् । हाम्रा लाखौँ युवाहरू यस्तै बाटो खन्ने काम गर्न तेलखानी भएका खाडी मुलुकतिर गएका छन् । हामी यहाँ तेल छैन भनेर बाटो खन्ने काम रोकिराखेका छौँ । कोरियाको मेसिन र अरबको तेल ल्याएर हामी बाटो खन्छौँ अनि आफ्ना युवा बाटो खन्न बाहिर पठाउँछौँ । हामी त्यत्रो युवा जनशक्तिलाई यतै परिचालन गरेर बाटो खन्न सक्दैनौँ ? आम रोजगार सिर्जना गर्ने गरी हामीले हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्नु पर्छ । त्यसका लागि हामी विकासको नयाँ ढाँचामा जानुपर्यो ।

नयाँ सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिसकेको छैन । तपाईंले भनेजस्तो विकास वा आर्थिक नीतिकै ढाँचा बदल्ने गरी यो सरकार जाने देख्नुहुन्छ ?

रोका : म त त्यस्तो देख्दिनँ । अहिले भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो भनेर मात्रै बसेर हुँदैन । यहाँ हाम्रा मान्छेहरूको असन्तुष्टी के हो भनेर सुन्नुपर्यो । ३३ प्रतिशत जनसंख्या भएको थारु र मधेसी समुदायको आन्दोलनमा आँखा चिम्लेर राज्य चलाउँछु भनेर त हुँदैन । तीन ठूला बाहुनहरूको हातमा पुगेको छ अहिलेको शासन । हिजोको युद्ध, आन्दोलन वा परिवर्तनको सर्त राजाबाट अधिकार ल्याएर तीन जना बाहुनलाई मात्रै चलाउन दिने भन्ने त थिएन । यो कुनै साम्प्रदायिक कुरा होइन, हामीसँग भएको सामाजिक विविधतालाई समेट्नुपर्ने आवश्यकताको कुरा हो । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले हतारमा जागिर खुवाउनका लागि आफ्नो गुटका मान्छे अघि सार्छन् । कसैलाई हतारमा प्रधानमन्त्री खानुपर्ने हुन्छ, कसैलाई हतारमा राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने हुन्छ । कसैलाई वाणिज्यमन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रका कस–कसलाई भाग पुर्याउने भन्ने आधारमा निर्णयहरू हुन्छन् । विज्ञहरूलाई नीतिगत जिम्मेवारी दिएर ढाँचागत परिवर्तन गर्नेतिर अहिलेको सरकार र सरकारमा जाने दलहरूले सोचेको म देख्दिनँ । तसर्थ म यो सरकारबाट आशावादी छैन ।

टिप्पणी

comments