फागुन १९, काठमाडौँ

मुलुकको ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउनका लागि वार्षिक रु एक खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

दश वर्षसम्म निरन्तर रुपमा सोही परिमाणका लगानी गरिएमात्रै निर्धारित लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था देखिएको हो ।

सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासका लागि भने करिब रु. ३० खर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

नियमितरुपमा वार्षिक रु. १ खर्ब ३१ अर्बको दरमा लगानी गरिएको खण्डमा भने आगामी ८ देखि १० वर्षमा करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ । नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नसमेत समस्या पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

सरकारले सो परिमाणमा लगानी गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब पुग्ने र उनीहरुले समेत सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारी लगानीमा करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताका साथ लगानी गरिए निजी क्षेत्रले पनि करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न उक्त रकम आवश्यक देखिएको हो । प्राधिकरणले १० वर्षमा करिब ६ हजार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक तयारीका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने जनाएको हो ।

पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने औँल्याउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा रु. १० खर्ब ३१ अर्ब ८४ करोड बराबर खर्च हुने उल्लेख गरे ।

उक्त रकम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना निर्माण, ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा समेत खर्च हुनेछ ।

यस्तै प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा समेत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मुलुकको कूल भू–भागको ६० प्रतिशत स्थानमा मात्रै प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । अझै ४० प्रतिशत भू–भागमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणाली पुग्न सकेको छैन ।

प्रसारण लाइन नभएका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी, जडान, प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि समेत मोटो रकम आवश्यक पर्नेछ । वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युतीकरण तथा प्रसारण प्रणाली जडानका लागि मात्रै वार्षिक रु. २ अर्ब १० करोडको दरले २० अर्ब रकम आवश्यक पर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार ४ हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि मात्रै रु. ७ खर्ब २१ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक रु. २ खर्ब ७० अर्बको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माणको जिम्मा पाएको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, सुनकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारीसमेत गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार १ हजार मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि रु. १ खर्ब ८५ अर्ब बराबरको रकम खर्च हुनेछ । प्राधिकरणले देशभर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि रु. ३ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड रकम खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

यसैगरी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु. ५ अर्ब ९७ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन पनि वार्षिक रु. २ अर्ब ५० करोडको दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विद्युत् प्रणाली नपुगेका स्थानमा सौर्य, वायु ऊर्जाको विकास गर्ने, लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत जोड दिने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्रै विशेष ध्यान दिने हो भने आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले मात्रै करिब ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने बताए । उनका अनुसार हाल निजी व्यवसायीले ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

• रमेश लम्साल

टिप्पणी

comments