Saturday, March 3rd, 2018
गणतन्त्र ल्याउन सहिदहरुको भूमिका र बलिदानको औचित्य
(२०५२ फागुन १ बाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा जनवादी क्रान्ति गर्ने रणनीतिक उद्देश्य राखी थालनी गरेको जनयुद्धले दश वर्षसम्म निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रबिरुद्ध उसका प्रहरी र सेनासँग निर्मम युद्ध लड्यो । त्यस जनयुद्धमा १५ हजारभन्दा बढी माओवादी लडाकुहरुले शहादत प्राप्त गरे । त्यसै जनयुद्धले थिल्थिलो हुने गरी कमजोर तुल्याएको राजतन्त्रलाई ०६२–६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले समाप्त पारिदियो । अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धका हजारौं शहीदहरुको रगत खर्चिएको छ । यसैलाई सम्झना गर्न हरेक वर्ष फागुन १४ देखि २१ सम्म जनयुद्धका शहीदहरुको सम्मानमा शहीद सप्ताह मनाउँदै आइएको छ । यसै सन्दर्भमा जनयुद्धका शहीदहरुको सम्मान स्वरुप योपूरा पढ्नुहोस्
कान्तिपुर दैनिकको पेशी आइतबार
फागुन १९, काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको पेशी आइतबारका लागि तोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले बयानका लागि शुक्रबार पेशी तोकेको हो । कान्तिपुरको समूह बयान दिनका लागि उपस्थित भए पनि समयाभावका कारण बयान लिन नभ्याइएपछि यही फागुन २० गतेका लागि पेशी तोकिएको हो । फागुन १३ गते अदालतले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा ७२ घण्टाभित्र बयान दिनका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममितिसम्बन्धी समाचारलाई लिएर अधिवक्ता तोयनाथ ढुंगानाले दायर गरेको अवहेलनाको मुद्दामा सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश दिएको हो । अदालतले बयानका लागि म्याद नगुज्रने गरी ७२ घण्टाभित्र ग्रुपका अध्यक्ष कैलाशपूरा पढ्नुहोस्
लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युतमा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक
फागुन १९, काठमाडौँ मुलुकको ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउनका लागि वार्षिक रु एक खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । दश वर्षसम्म निरन्तर रुपमा सोही परिमाणका लगानी गरिएमात्रै निर्धारित लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था देखिएको हो । सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासका लागि भने करिब रु. ३० खर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नियमितरुपमा वार्षिक रु. १ खर्ब ३१ अर्बको दरमा लगानी गरिएको खण्डमा भने आगामी ८ देखि १० वर्षमा करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ । नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने होपूरा पढ्नुहोस्