माघ ३, काठमाडौँ

आगामी वर्षदेखि नेपालमा वर्षात्को समयमा विद्युत् बचत हुने भएको छ । सन् २०१८-१९ देखि वर्षात्को ६ महिना विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन भई ४४० मेगावाट विद्युत् बचत हुने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार आउँदो वर्षदेखि वर्षात्को समयमा विद्युत् बचत हुने भएका कारण भारतबाट आयात गर्नुनपर्ने देखिएको हो ।

तथ्यांकअनुसार अर्को वर्षदेखि नै वर्षायाम (वैशाखदेखि मंसिरसम्म)मा विद्युत् मागको तुलनामा आपूर्ति बढी हुने देखिन्छ । सो विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गराउन नेपाल सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी ऊर्जा खपत प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् ऊर्जा बैंक मोडेलमा भारतलाई दिई सुक्खायाममा नेपाललाई नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

तर, सुक्खा समय (पुसदेखि चैतसम्म)मा विद्युत् शक्ति र ऊर्जा दुवै हिसाबले मागको तुलनामा विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यसैले गर्दा नेपालमा नयाँ जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ ।

सुक्खायामको विद्युत् तथा ऊर्जा संकट हटाउन धेरै नदीप्रवाही (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै नदीप्रवाही जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) निर्माण गर्दा वर्षायाममा ‘स्पिल इनर्जी कस्ट’मा जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विकास–निर्माण हुन नसक्दा सुक्खायाममा यसैगरी नेपालले विद्युत् आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

समाधान जलाशययुक्त ठूला आयोजना

हाल देशमा जोडिएको अधिकांश विद्युत् प्रणालीको हिस्सा जलविद्युत् नै हो । तर, नेपालमा कुलेखानी (९२) एक मात्र जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत् योजनाहरू पनि जलाशययुक्त नरहेका कारण सुक्खायाममा नदीनालाको वहाव अत्यन्त घट्न गई विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वर्षायामको पानी बाँध बाँधेर जम्मा पारिराख्ने र त्यसबाट सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेमा दीर्घकालीन रूपमा माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सहज हुने नकर्मी बताउँछन् ।

नदीप्रवाही आयोजनाले मात्रै वर्षभरि माग र आपूर्तिबीचको फराकिलो भिन्नतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण जति ढिला हुन्छ, त्यति नै विद्युत् प्रणालीमा स्थिरता ल्याउन मुस्किल पर्ने भन्दै नेपालको भूबनोटअनुसार नदीप्रवाह र जलाशययुक्त आयोजनालाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

हिउँदयाममा माग धान्न गाह्रो

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८-१९ को पहिलो वर्ष विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन ३७२ मेगावाट अपुग हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, अर्को ५ वर्षभित्र आपूर्ति बढेर १२८३ मेगावाट पुग्ने देखिएको छ ।

‘नेपालमा विद्युत्मा देखिएको मुख्य समस्या धेरै वर्षदेखि जकडिएको गर्न सक्दैनौँ भन्ने सोच नै हो,’ ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, पुल्कोच क्याम्पस प्रमुख अमृतमान नकर्मीले भने, ‘देशलाई जलाशययुक्त ठूला आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जा चाहिएको छ, तर विडम्बना योजना पनि बन्छन् तर लागू गर्न कसैले पहल गरेन ।’

• उमेश पौडेल

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

टिप्पणी

comments