अनशनरत डा. गोबिन्द केसि । (फाइल फोटो)

साउन १४,  काठमाडौँ । सरकार र अनशनरत प्राडा गोविन्द केसी पक्षबीच दोस्रो चरणको वार्ता पनि अघिल्लो जस्तै बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा आज भएको दोस्रो चरणको वार्ता संसद्मा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा कुरा अघि नबढेपछि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले अनशनको मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा भएकाले आफूहरुले मात्र त्यसको पार लाउन नसक्ने भएको प्रधानमन्त्री, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरबाटै सहजीकरण गराउन पहल भइरहेको बताए ।

उनले भने, “विधेयक संसद्मा छलफलमा छ, विधेयकमा थप्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने विषय राजनीतिकरुपमा पनि समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारित गराई अनशन बस्ने अवस्था आउन नदिनेतिर पहल भइरहेको छ ।”

डा. केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा अभिषेकराज सिंहले सरकारी पक्षले बहसको विषय आफ्नो दायराभन्दा बाहिर भनेपछि वार्ता अघि बढ्न नसकेको बताए ।

“शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका सचेतकसँग छलफल गरी आजको वार्तामा बस्ने पहिलो वार्तामा कुरा भएको थियो तर उहाँहरुले सबैसँग भेट्न नसकेको भनेपछि मुख्य विषयमा प्रवेश गरिएन”– डा. सिंहले भने ।

वार्तामा शिक्षा सचिव श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा विनोदमान श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली र डा केसीका तर्फबाट प्रा डा वाइपी सिंह, डा अभिषेकराज सिंह, डा जीवन क्षेत्री, डा रञ्जन सापकोटा र डा सुमन आचार्य वार्तामा सहभागी थिए

प्रा डा केसीले तत्काल माथेमा प्रतिवेदनअनुरुप दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित, आइओएममा तत्काल डीनको सिफारिसअनुसार सहायक डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आइओएममा फिर्तालगायतका माग गर्दै गत साउन ९ गतेदेखि ११औँ अनशनमा छन् ।

यसैगरी उनले सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेजी, चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुनेगरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजका लागि रु २२ लाख कायम हुनुपर्ने, आइओएमको अधिकार मिच्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

टिप्पणी

comments