‘जनताको काम गर्ने हो, तलब नपाए पनि गरिन्छ’
- प्रकाश सिलवाल
असार २६, चौतारा (सिन्धुपाल्चोक) । “जनयुद्धकालमा पनि स्वयंसेवक भई पार्टी र देशका लागि काम गरिएको हो । अहिले जननिर्वाचित भएर सुविधा पाइएन भने पनि कुनै गुनासो छैन”, नवनिर्वाचित चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमानसिंह तामाङ तलब-सुविधाबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट निर्णय नगरेको अवस्थामा आफूहरु सुविधा नलिई काम गर्न तयार देखिन्छन् ।
नयाँ संविधानानुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कार्यभार सम्हालेको जनप्रतिनिधिको तलब-सुविधा हाल केन्द्र सरकारको बजेटबाट निकासा नभएका सन्दर्भमा प्रमुख तामाङको खासै दुखेसो छैन ।
“जनताको काम गर्ने हो । तलब नपाए पनि गर्नुपर्छ ।” नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट विजयी तामाङ भन्छन् ।
गत वैशाख ३१ मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जिल्लाका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको डेढ महिना पुगे हालसम्म तलब लिएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘स्थानीय तह बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४’ मा आफ्नै स्रोतबाट तलब, सुविधा लिन सकिने भनिएको छ ।
“स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ । यस्तो कानुन नबनेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट निर्धारण भएबमोजिम सुविधा मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ । यस्तो सुविधा स्थानीय तहबाट असुल भएको राजस्व रकमबाट मात्र खर्च व्यहोनुपर्नेछ,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निर्देशिकामा कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता, अन्य सुविधा तथा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च नेपाल सरकारको प्रचलित मापदण्ड तथा नियम कानुनभन्दा बढी हुने गरी निर्धारण गर्न नसकिने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नै स्रोतबाट वा प्रदेश सभाबाट कानुन बनाएर सेवा सुविधा लिन सक्ने राय अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि जनप्रतिनिधि आफ्नो स्रोतबाट तलब र सुविधा लिन अनिच्छुक देखिएका हुन् । यद्यपि, जनप्रतिनिधिको तलब स्केल भने निर्धारण गरिएको छ । आफ्नै स्रोतबाट तलब लिने भन्ने केन्द्र सरकारको आशयप्रति जनप्रतिनिधि उत्साहित देखिएका छैनन् ।
मेलम्ची नगरपालिकाकाका प्रमुख डम्बर अर्यालले आफ्नो स्रोतबाट तलब लिनुपर्ने भएमा आफू र कुनै पनि वडाध्यक्षले सुविधा नलिने स्पष्ट पारे ।
“बिहान बेलुका घरमा खाना खाइन्छ, खाजा कार्यालयमा खाइन्छ ।’ नेकपा (एमाले) का तर्फबाट विजयी अर्याल भन्छन्, “राजनीतिक काम विगतमा पनि निःशुल्क गरिएको हो । सरकारले रकम नदिने हो भने हामी तलब नलिन तयार छौँ ।”
जिल्लाकै इन्द्रवाती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले अहिलेसम्म ‘एक पैसा’ पनि सुविधा नलिएको बताए । नेपाली काँग्रेसबाट विजयी उनले स्थानीय स्रोतबाट लिन सक्ने अवस्था नरहेको र त्यस्तो स्रोतको स्पष्ट पहिचान पनि भइनसकेकाले आफूहरु बरु बिनातलब काम गर्ने मानसिकतामा रहेको बताए ।
टिप्पणी
Related News
डेरी उद्योगबाट तीस हजार युवालाई रोजगारी
असोज ८, पाल्पा डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई प्रत्यक्ष रोजागरी दिएको छपूरा पढ्नुहोस्
