साउन २७, काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आगामी २०७५ असोज ३ भित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याइने बताउनुभएको छ । उहाँले उक्त कुरा हिजो काठमाडौंमा ‘सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ नेपाल’ को नवौ साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै बताउनुभएको हो ।

मन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेकोले कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत तहको शिक्षाको रुपमा लिएर त्यस तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । अहिलेसम्म २०२८ सालमा निर्माण गरिएको शिक्षा ऐनलाई नै पटकपटक संशोधन गरी अगाडि बढाइरहेको तर गणतन्त्र प्राप्तिपछिको अबको नयाँ सन्दर्भमा नयाँ ऐनको जरुरी रहेको र त्यो काम अब सरकारले पूरा गर्ने मन्त्री पोखरलेले बताउनुभयो । उहाँले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने सरकारको नीतिमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरुले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वास्तवमा यस अभियानमा सार्वजनिक गुठीहरुले पुरकको भूमिका खेल्ने मन्त्री पोखरेलको कथन रह्यो ।

“नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्नेछ, तर यसका लागि ठूलो लगानीको जरुरी पर्दछ । यो काममा सरकारलाई सहृदयी हातहरु, संघसंस्थाहरु र सार्वजनिक गुठीहरुले सहयोग गर्न सक्नेछन् । हामी अहिले समाजवादउन्मुखताको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं, तर यसका लागि शिक्षामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा पर्याप्त छलफलको जरुरी पर्दछ । सरकारले अहिले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको निर्माण गरी शिक्षाविद एवं सरोकारवालाहरुलाई अबको बाटो निर्माणका लागि काम अह्राएको छ । यस सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघको तर्फबाट पनि सरकार र उच्च शिक्षा आयोगले सुझावको अपेक्षा गरेका छन् ।” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले यो वर्ष नीति, ऐन, संरचना परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी काम हुने बताउनुभयो । उहाँले धेरै युवाहरु बिदेशमा गई उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने र त्यसपछि त्यहिँ स्थायी बसोबास गर्ने गरी बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भलाई संकेत गर्दै ‘अध्ययनका लागि बिदेश जाने तर सिकेपछि पुनः नेपाल नै फर्कने देश नेपाल होस्’ भनी आफूले चाहेको बताउनुभयो ।

सोही सभालाई सम्वोधन गर्दै कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा आएको कुरालाई आत्मसाथ गर्दै आफ्नो नगरपालिकाले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरुलाई कर मुक्तको घोषणा गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले गुठीका विद्यालयहरुलाई नगरपालिकाले अनुदान दिन सक्ने नीति अन्तर्गत यस वर्ष पांगा माध्यमिक विद्यालयलाई अनुदान दिने गरी बजेट छुट्याएको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरुलाई सरकारद्वारा संचालित सामुदायिक विद्यालयको हैसियतमै राख्ने नीति आफूहरुले लिएको बताउनुभयो ।

स्थानीय सिद्धार्थ बनस्थली स्कुलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघका अध्यक्ष एवं सोही विद्यालयका प्रिन्सिपल रुपक राजवंशीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संघको वार्षिक प्रतिवेदन महासचिव जि.एस. पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रल्हाद, प्रदेश नं.३ का सभासद दिपक निरौला र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक दिनेशले पनि सम्वोधन गर्नुभएको थियो ।

सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघको उक्त नवौं साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा यस वर्ष त्यस संघ अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरुका उत्कृष्ट शिक्षकहरु र विद्यालय शिक्षा परीक्षा, एसइइमा सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने बिद्यार्थीहरुलाई बधाइ तथा शुभकामना दिनुका साथै पुरस्कृत पनि गरिए । सो कार्यक्रममा राराहिल मेमोरियल स्कुलका बिद्यार्थीहरुले राष्ट्रिय गान तथा स्वागत गीत प्रस्तुत गरेका थिए ।

टिप्पणी

comments