भदौ २४, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष एकीकृत माओवादीका सचिव तथा प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले तीन दलले गरेको ७५ बुँदे संशोधन प्रस्तावले पनि उत्पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । बिहीबार संविधानसभामा बोल्दै पोखरेलले संशोधनले दलित, नागरिकता र सीमांकनको विचलन सच्याउन नसकेको स्वीकार गरेका हुन् ।

एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल । फोटो : हीरा महर्जन/मूल्याङ्कन ।

‘७५ बुँदे संशोधनले थारु, मुस्लिम, मधेसी र आदिवासी जनजातिका संवैधानिक आयोग बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण सहमति गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि’, पोखरेलले भने, ‘दलितका प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको माग, नागरिकतामा रहेका विभेद र सिमाङ्कनका बिचलनलाई सच्याउन सकेको छैन ।’

उनले संविधान निर्माण होस् भन्ने एक सूत्रीय मिसनमा एमाओवादी हदैसम्म लचिलो भएको र धर्मनिरपेक्षताको अपव्याख्यालाई पनि संशोधनमा स्वीकारेर आएको चर्चा गरे ।

संविधान निर्माणमा अझै पनि आन्दोलनरत सबै पक्षलाई समेट्न दुई वटा उपाय भएको पोखरेलले बताए । दर्ता भएका संशोधनभित्रैबाट स्वीकार्य हुने बाटो खोज्ने र संविधानसभा छाडेर बाहिर गएकालाई वार्ताबाट फर्काउने बाटो उपयुक्त हुने उनले सुझाए ।

साँचो अर्थमा समस्या समाधान गर्न सभाध्यक्षले नियमावलीबाटै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने पनि उनले बताए । संविधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएयता सभासदहरुले बोल्ने क्रम बिहीबार पनि जारी रह्यो ।

टिप्पणी

comments