जेष्ठ १३, काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) निर्माणलाई अब तीव्र गतिमा अघि बढाइने भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ किमी दुरीको उक्त द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले आगामी ४ वर्षमा पूरा गर्ने अठोटका साथ निर्माणकार्य सुरु गरेको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । सो सडक निर्माण गर्न ठेक्का दिने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियताको मुद्दासँग पनि जोडेर हेर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार बाराको निजगढको सुरु विन्दुमा विधिवत् शिलान्यास गरेपछि औपचारिक निर्माण सुरु हुने उक्त राजमार्गको निर्माणलागत रु. १ खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

ललितपुरको खोकनाबाट सरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई २०६६ मा दिएको थियो ।

सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काममा स्थानीय जनतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ संलग्न गराइ उनीहरुलाई फाइदा पुग्ने खालको आयमूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको थियो । सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काम २०७० सालको प्रारम्भमै पूरा गरेको थियो ।

यसअघि उक्त सडक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण गर्न खोजिएको थियो । निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यो सडकको महत्वलाई अझ उजागर गर्ने छ ।

उक्त राजमार्गमा साना ठूला गरी १ सयको हाराहारीमा पुल निर्माण गरिने छ । द्रुतमार्गमा निर्माण हुने पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि ९ किलोमिटरभन्दा बढी हुने सहायकरथी एवम् विकास निर्माण निर्देशक उद्धव विष्टले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मकवानपुरको ठिङ्गनमा १.४ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने छ ।

“आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाता र ठेकेदारको पनि सहयोग लिएर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ,” सहायकरथी विष्टले भने ।

यो राजमार्गको निर्माणपछि तराई–मधेसबाट राजधानी आउन दिनभर खर्चनुपर्ने समय घटेर डेढ घन्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणपछि राजधानीलगायतका क्षेत्रमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र खर्च हुँदै आएको रकममा वार्षिक रुपमा रु. १० अर्ब बचत हुने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरेका सडक व्यवस्थित, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने तथा दीगो र कम खर्चमा छिटो निर्माण हुने निष्कर्षसहित सरकारले द्रुतमार्ग जस्तो महत्वकांक्षी आयोजना सेनालाई जिम्मा दिएको हो ।

दायाँबायाँ ५० मिटर दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको २२ मिटर चौडाइ हुने उक्त राजमार्ग चार लेनको हुने उक्त राजमार्गको निर्माणले नेपालको वृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

टिप्पणी

comments