Saturday, May 27th, 2017
तिब्बत चीनको अंग कहिलेदेखि ?
चन्द्रलाल गिरी तिब्बती र चिनियाँ पुरातात्विक निष्कर्षहरु र ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले प्रमाणित गरेअनुसार तिब्बती जातीयता र चीनका मुख्य क्षेत्रहरुका जातीयताका बीच प्राचीन समयमा पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको थियो । सातौं शताब्दीमा चीनमा थान वंशको शासन छँदा तिब्बती नेता सोङ्गचाङ्ग गम्पोले प्रभावशाली १० जनजातिलाई एकीकृत बनाएका थिए । उनले थाङ सम्राटकी राजकुमारी बेन्चिङ्गसँग विवाह गरे र चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गराए । सम्बन्ध पुरानो नै भएपनि तेह्रौं शताब्दीको मध्तिर आएर तिब्बत औपचारिक रुपमा चीनको अभिन्न अंग बन्नपुग्यो । चिनियाँ सरकारी अभिलेखका अनुसार चिब्बत सन् १२७१, १३६८ बाट ७ सय वर्षसम्म केन्द्रीय सरकारको अधीनमा थियो । र, ती ऐतिहासिक अभिलेखहरुमा तिब्बती अधिकारीहरुलाई विभिन्न पदवी प्रदान गरेकापूरा पढ्नुहोस्
कर्मचारीको लगानीमा ५०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रस्ताव
जेष्ठ १३, काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीले न्यूनतम रुपमा ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । निजमती कर्मचारीको क्षमता विकास तथा उनीहरुको आर्थिक समृद्धिको लागि समेत उपयुक्त माध्यम भनेकै पछिल्लो दिनमा जलविद्युत् रहेको भन्दै कर्मचारीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घले कर्मचारीको लगानीमा न्यूनतम ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाउन दिन र त्यसको नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष सुवास देवकोटासहितको टोलीले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई लिखित रुपमै कर्मचारीलाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने व्यवस्था गर्न मागपत्रमार्फत आग्रह गरिसकेको छ । निजामती सेवामा कार्यरत सबै निजामती कर्मचारी र पेन्सन होल्डरलेपूरा पढ्नुहोस्
काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग ४ वर्षमा सकिने
जेष्ठ १३, काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) निर्माणलाई अब तीव्र गतिमा अघि बढाइने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ किमी दुरीको उक्त द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले आगामी ४ वर्षमा पूरा गर्ने अठोटका साथ निर्माणकार्य सुरु गरेको छ । द्रुतमार्ग निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । सो सडक निर्माण गर्न ठेक्का दिने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियताको मुद्दासँग पनि जोडेर हेर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमलपूरा पढ्नुहोस्