जेष्ठ १३, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसद्को अवरुद्ध भएको बैठक सुचारु गराउनका लागि आज बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले उठाएको मागहरु वैशाख ३१ को पहिलो चरणको निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा भएका धाँधलीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न, प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता गर्न र टिकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन सत्तापक्ष सहमत भएपछि संसद बैठक अघि बढाउने सहमति भएको हो । बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन गर्न सत्तापक्ष तयार भएकाले आजैदेखि संसद्को बैठक सुचारु हुने बताए । नेता नेपाललेपूरा पढ्नुहोस्

जेष्ठ १३, काठमाडौं । यस वर्ष २०७४ को पारिजात स्मृति सभा आज नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको सभा भवनमा सम्पन्न भएको छ । सभामा पारिजात ‌सृजन सम्मान-२०७३ बाट हेमनाथ पौडेल, पारिजात बालसाहित्य सम्मान-२०७३ बाट साहित्यकार विजय चालिसे, पारिजात सङ्घर्षशील नारी सम्मान-२०७३ बाट शशी​ श्रेष्ठ र पारिजात कलाकार सम्मान-२०७३ बाट श्याम तमोटलाई पुरस्कृत गरिए । प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै बाल साहित्यका हस्ती शान्तदास मानन्धरले पारिजातको जीवन एक आन्दोलन भएको विचार व्यक्त गरे । उनलेे पारिजातले आफ्नो आन्दोलनमय जीवनको बीचबाट नै जुन साहित्य सृजना गरिन् त्यो चानचुने कुरा थिएन भने । उनलेे भने, ‘मैंले उहालाई पहिलो पटक भेट्दा नै कुँजो भइसक्नुभएको थियो । तर, उहाँमापूरा पढ्नुहोस्

जेष्ठ १३, जनकपुरधाम । एकीकृत सहरी विकास आयोजनाले सडक विस्तार र नाला निर्माणको काममा समन्वय नगर्दा जनताले खानेपानी, टेलिफोन र विद्युत्को सास्ती महिनौँदेखि भोग्नु परिरहेको छ । आयोजनाले समन्वय गरी काम नगर्दा टेलिफोनको अप्टिकल फाइवरलाई क्षति पुर्याई डेढ हजार जनालाई सञ्चारविहीन बनाएको र बन्द भएको टेलिफोन मर्मत हुने वा नहुने अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल टेलिकम जनकपुर कार्यालय प्रमुख नारायण काफ्ले आयोजनाले अर्बौंको क्षति पुर्याएका कारण कार्यालयबाट मर्मत कार्य सम्भव नभएको बताउँछन् । “प्रजिअ र आयोजना प्रमुखलाई क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा सकारात्मक पहल नहुँदा मर्मतको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको जानकारी दिइएको छ” काफ्लेले भने, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वकपूरा पढ्नुहोस्

जेठ १३,  काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर कानुन अनुकूल नभएको जनाउँदै तत्काल अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरी मधेसकेन्द्रित पार्टीहरुलाई चित्त बुझाई दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयासमा रोक लगाएको छ । सरकारको प्रयास अहिलेको राजनीतिक संक्रमण कालमा समस्या समाधानको लागि चालिएको एउटा इमान्दार पहल थियो । तर, अब त्यस प्रयास धरापमा परेको छ । यसबाट अब दोश्रो चरणको चुनाव अनिश्चयको भुमरीमा फस्ने खतराको जन्म भएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा जारी गरेको अन्तरिमपूरा पढ्नुहोस्