• चन्द्रलाल गिरी

तिब्बती र चिनियाँ पुरातात्विक निष्कर्षहरु र ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले प्रमाणित गरेअनुसार तिब्बती जातीयता र चीनका मुख्य क्षेत्रहरुका जातीयताका बीच प्राचीन समयमा पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको थियो । सातौं शताब्दीमा चीनमा थान वंशको शासन छँदा तिब्बती नेता सोङ्गचाङ्ग गम्पोले प्रभावशाली १० जनजातिलाई एकीकृत बनाएका थिए । उनले थाङ सम्राटकी राजकुमारी बेन्चिङ्गसँग विवाह गरे र चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गराए ।

सम्बन्ध पुरानो नै भएपनि तेह्रौं शताब्दीको मध्तिर आएर तिब्बत औपचारिक रुपमा चीनको अभिन्न अंग बन्नपुग्यो । चिनियाँ सरकारी अभिलेखका अनुसार चिब्बत सन् १२७१, १३६८ बाट ७ सय वर्षसम्म केन्द्रीय सरकारको अधीनमा थियो । र, ती ऐतिहासिक अभिलेखहरुमा तिब्बती अधिकारीहरुलाई विभिन्न पदवी प्रदान गरेका १५ वटा सरकारी कागजात र सरकारी कार्यालय स्थापनासम्बन्धी दस्तावेजहरु संलग्न छन् । यी अभिलेखहरु सरकारी वेवसाइट www.saac.gov.cn मार्फत् सार्वजनिक गरिएका पनि छन् । सन् १३६२ मा चीनका बादशाह थोगन थेमुरले योन्तान ग्याल्तशानलाई तिब्बतको लागि समीकरण आयुक्त नियुक्त गरेका थिए । दस्तावेजका अनुसार युआन शासकको केन्द्रीय सरकारले राजधानी टाडुमा समीकरण परिषदको कार्यालय खोलेको थियो भने तिब्बतमा समीकरण विभाग खोली प्रशासन चलाइएको थियो ।

मंगोल शासक चङ्गेज खाँले चीनमा युयान वंशको स्थापना गरेपछि सबै चिनियाँ भूक्षेत्रहरुको एकीकरण प्रक्रिया तीब्र भयो । मंगोल राजकुमार गोदनले शाक्य सम्प्रदायका ख्यातनाम धर्मगुरु पण्डित गांगर ग्यानचेनलाई आफ्नो राज्यमा निम्ता गरे । यिनै धर्मगुरुले तिब्बतलाई चीनमा एकीकरण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । पछि जब सम्राट कुल्लाइ हान (खान) राजगद्यीमा बसे, उनले नै ग्यानचेनका भतिजा पगबाबलाई शाक्य व्यवस्थाको धर्मराजको पदवी प्रदान गरे ।

सत्रौं शताब्दीदेखि बीसौं शताब्दीसम्म चीनमा छिङ् वंशले केन्द्रियसरकार सम्हाल्यो । त्यो अवस्थामा चीन र तिब्बतका बीचमा झन् प्रगाढ् सम्बन्ध बनेको थियो । सन् १७९३ मा छिङ् सरकारले तिब्बतमा प्रभावकारी सुशासनका लागि २९ धारा समाविष्ट अध्यादेश जारी गरेको थियो । छिङ् वंशका अल्तान हानले नै सन् १५७८ मा दलाई लामा तेस्रोलाई सम्पूर्ण परिचित बज्रका बाहक दलाई लामाको उपाधिले सम्मान गरेका थिए । मंगोल भाषामा दलाईको अर्थ महासागर र लामो अर्थ उच्च गुरु भन्ने हुन्छ । यो नै दलाई लामाको उपाधिको आरम्भ थियो ।

अठारौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पनि तिब्बतमा स्थायी सेना थिएनन् । सैनिकहरुलाई जबरजस्ती फौजमा भर्ती गरिन्थ्यो । चीनका सम्राट छियनलङको स्वीकृति लिएर जनरल फु खाङआनले सन् १७९२ मा ३ हजार जवानहरु सम्मिलित सेना गठन गरे । तिब्बतका आवासीय मन्त्रीहरु र दलाई लामामार्फत् सेनाका अफिसहरु नियुक्ति र नियमित रुपमा सैनिकहरुको निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यो चीनका शाही अध्यादेश मार्फत् गरिएको थियो । तिब्बतमा चल्ने मुद्रा पनि चीन सरकारको अनुमति लिएर नै तयार पारिन्थ्यो ।

नेपालले सन् १७९१/९२ मा तिब्बतमाथि आत्रमण गर्दा तिब्बती सरकारले चिनियाँ बादशाहलाई नेपालको गोर्खा सेनाले बादशाह (चिनियाँ बाखशाह) को भूमिमाथि आक्रमण गरेको भनी रिपोर्ट गरेका थिए । सन् १९१२ मा सनयात सेनको नेतृत्वमा चीनमा राजतन्त्रको अन्त्य गरियो, जसको कारण चीनमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएको थियो । छिङ् राजतन्त्रको पतन र नयाँ सत्ता संक्रमणको मौका छोपेर भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेजले सन् १९२३ मा सिमला सम्मेलनको आयोजना गरे । उनीहरु ब्रिटिस इन्डिया, चीन र तिब्बतका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न चाहन्थे ।

ब्रिटिस भारतले म्याकमोहन लाइनलाई ब्रिटिस इन्डिया र सिड्कियङ्ग अनि पश्चिमी तिब्बतको सीमा प्रस्ताब गर्दा कुओमिन्ताङ्ग चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिले अस्वीकार गर्दा वार्ता नै विफल भएको थियो । कुओमिन्ताङ्ग सरकारले तिब्बत सधैं चीनको अभिन्न अंग रहँदै आएकोले चीन सरकारले तिब्बतलाई कब्जा गरेको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । चीन केन्द्रिय सरकारले गणतन्त्रको स्थापनापश्चात सन् १९१२ मा हान, मन्चु, मंगोल, हुई र तिब्बती जातीहरु मिलाएर ती जातिहरु बसेको क्षेत्रलाई एउटै राज्यका रुपमा घोषणा गरेको थियो । यसलाई नै राष्ट्रिय एकिकरणको आधार मान्दै आएको छ । चीनको राष्ट्रिय झण्डामा रहेका पाँच तारालाई यिनै जातिहरुको प्रतिनिधित्व मानिएको पुष्टि चीनको संविधान सन् १९४९ ले गरेको छ । त्यसो त चीन गणतन्त्रको तत्कालीन संविधान मार्च ११, १९१२ मा घोषणा गरिएको छ । चीन गणतन्त्रको सिमानाले बाइस प्रान्तका अतिरिक्त भित्री र बाहिरी मंगोलिया, तिब्बत र छिङघाईलाई समावेश गरेको छ ।

इतिहासलाई हेर्दा सन् १९३३ मा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि एक बेलायती टोलीले अनुमति माग्यो । उनीहरुले नेपालतिरबाट आरोहण गरे । तर जब उनीहरुले उत्तरी बाटोबाट चढ्नु पर्नेभयो, त्यसै टोलीले चिनियाँ केन्द्रीय सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गर्यो न कि तिब्बतबाट ।

यी तथ्यहरुले तिब्बत चीनको अविभाज्य अंग भएको पुष्टि हुन्छ ।

जहिले तिब्बतलाई अप्ठ्यारो पर्दथ्यो, त्यसबेला चीन अगाडि आउँथ्यो । इतिहास साक्षी छ, भोट-नेपाल युद्दमा तिब्बतलाई सहयोग गर्न धेरै पटक चिनियाँ सेना आएको थियो । प्रा. डा. बासुदेव त्रिपाठीका अनुसार त्यति मात्र कहाँ हो र ? नेपाल र तिब्बतका बीचमा भएका सन्धि सम्झौतामा पनि चीन नै अगाडि आउने गरेको हो । त्यतिबेलादेखि नै तिब्बत चीनको केन्द्रिय सरकारद्वारा शासित एक प्रशासनिक इकाईमा बदलियो र विभिन्न स्वरुपमा आजपर्यन्त त्यो चीनको प्रशासनिक व्यवस्थाको अविभाज्य हिस्सा रहिआएको छ ।

जनवादी क्रान्ति र चिनियाँ नीति

जनवादी चीनको स्थापना (१९४९) भएयता चीनले तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको नीति अप्नायो । २३ मई १९५१ मा केन्द्रीय जनसरकारले तिब्बतको स्थानीय सरकारसँग तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिका उपायबारे १७ धाराको सम्झौता गर्यो । यसमा मुख्य दुई बुँदा थिए : पहिलो, तिब्बतको स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षालाई बलियो पार्ने र साम्राज्यवादी शक्तिलाई तिब्बती भूमिबाट खेद्ने सिलसिलामा चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई सक्रिय सहयोग गर्ने । तिब्बतको वैदेशिक सम्बन्ध केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ र उसको सेना चरणबद्द रुपमा जनमुक्ति सेनामा विलय गर्नेछ । दोस्रो, केन्द्रीय जनसरकारले तिब्बतको प्रचलित व्यवस्थालाई बदल्न पाउने छैन अथवा दलाई लामाको अन्तर्निहित हैसियत र सत्तालाई चलाउने छैन । चौधौं दलाई लामा र दशौं पन्छन इर्दिनी (लामा)ले केन्द्रीय जनसरकारका अध्यक्ष माओ जे दुङलाई आ.वा. गरेर सत्र धाराको सम्झौताप्रति आफ्नो सहमति जनाउँदै मातृभूमिको एकता र सार्वभौमसत्ताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाएका थिए । हुन पनि सन् १९४० जनवरी २६ मा लामो थुन्दुपलाई दलाई लामा चौधौंका रुपमा बहाली गर्ने काम पनि चिनियाँ सरकारले नै गरेको थियो ।

हाल भारतमा निर्वासित सरकार गठन गरी तिब्बतीय शरणार्थीको नेतृत्व गर्ने तिनै चौधौं लामा हुन् । अक्टोबर १९५१ मा १४ औं दलाई लामाले अध्यक्ष माओ जे दुङलाई एक टेलिग्राम पठाएका थिए । यसमा उनले अध्यक्ष माओको नेतृत्वमा मातृभूमि एकीकरण र सार्वभौसत्ताको रक्षा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । १४ औं दलाई लामाले अध्यक्ष माओलाई केन्द्रिय जनसरकारका अध्यक्ष, महान नेता भनेर पनि सम्बोधन गरेका थिए । सन् १९५४ मा चौधौं दलाई लामा र पन्छेन इर्दिनी राष्ट्रिय जनसरकारको पहिलो अधिवेशनमा भाग लिन बेइजिङ् पुगे । त्यहाँ दलाई लामा राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी कमिटीका सदस्य निर्वाचित पनि भए । सन् १९५६ मा दलाई लामाकै अध्यक्षतामा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको स्थापनाको तयारी समिति गठन भयो ।

तर सन् १९५९ मार्चमा तिब्बतको स्थानीय सरकारका बहुसंख्यक अधिकारीहरुले उच्च सामाजिक तहका प्रतिकृयावादी गुटहरुसँग मिलेर सशस्त्र विद्रोह थाले । अझ भन्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले चीनबट तिब्बतलाई टुक्राउने योजना बनाए । अनि दलाई लामा र उनका समर्थकहरुलाई भारतमा शरण लिन उक्साए । उनीहरु तिब्बतमा प्रचलित दासप्रथा कायम राख्न, लोकतान्त्रिक सुधारको विरोध गर्न मातृभूमिलाई टुक्राउन चाहन्थे । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले यसको कडा मुकाबिला गर्यो । प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईद्वारा तिब्बती स्थानीय सरकारलाई भंग गरी त्यसको जिम्मेवारी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तयारी कमिटीलाई सुम्पने आदेश जारी भयो । आफ्नो राजनीतिक मनसुवा पूरा नहुने देखेपछि दलाई लामा भागेर भारतमा शरण लिन पुगे । उता सरकारले त्यहाँ दासप्रथा उन्मूलन गर्यो र लोकतान्त्रिक सुधार कार्यान्वयन गर्यो । १० लाखभन्दा बढी दासहरु अमलेख(मुक्त) भए, जब कि सो दासहरुको संख्या सम्पूर्ण जनसंख्याको ९५ प्रतिशत थियो । पछि सन् १९६५ मा औपचारिक रुपमा तिब्बत स्वायत क्षेत्रको विधिवत स्थापना भयो ।

प्रादेशिक स्वायतता

सन् १९४२ को चिनियाँ संविधानअनुसार तिब्बत जातीय अल्पसंख्यक प्रादेशिक स्वायत्तता प्रणालीको आधारमा संचालित छ ।अल्पसंख्यक जातिको लागि प्रादेशिक स्वायत्तता दिइएको छ । जब कुनै क्षेत्रमा कुनै अल्पसंख्यक जाति-विशेषको बाक्लो जनघनत्व हुन्छ, त्यहाँ शासनको निर्वाचित निकायहरुमा ती जातिहरुको बाहुल्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले तिब्बत स्वायत्त प्रादेशिक जनसरकार र प्रादेशिक जनकांग्रेसको नेतृत्वमा तिब्बतीहरुकै बाहुल्यता र हालीमुहाली छ । तिब्बतका लागि सन् १९८४ मा जारी राष्ट्रिय प्रादेशिक स्वायत्तता कानून महत्वपूर्ण छ । यसले अल्पसंख्यक जातिहरुलाई राष्ट्रिय प्रादेशिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति दिन्छ ।

विगतमा दासका रुपमा काम गर्न बाध्य तिब्बती जनताहरु यतिबेला पूर्ण अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् । आज स्वशासनसम्बन्धी सरकारी कानून बनाउने, प्रदेशभित्रका आर्थिक संस्थाहरुको संचालन र प्राकृतिक स्रोतहरु दोहन गर्ने, प्रादेशिक तहमा आर्जित राजस्व र केन्द्रबाट पाएको अनुदानको स्वतन्त्र ढंगले व्यवस्थापन गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्य, रेडियो, टेलिफोन, पत्रपत्रिका जस्ता क्षेत्रको स्वतन्त्रतापूर्वक विकास गर्ने उनीहरुको संविधानप्रदत्त अधिकार हो । सन् १९६५ मा तिब्बतमा जनकाँग्रेसको स्थापना भएदेखि यता १ सय ५० भन्दा बढी क्षेत्रीय स्तरका नियम कानून बनिसकेका छन् । तिब्बती जनकाँग्रेसको निमावली, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी नियमावली, वनसंरक्षण नियमावली, खानीसम्बन्धी र बिहेवारीसम्बन्धी नियमावली मुख्य हुन् ।

प्रादेशिक स्वयत्तता दिने सिलसिलामा तिब्बती भाषाको अध्ययन र प्रयोगतर्फ पनि प्रशस्त ध्यान पुर्याइएको थियो । सन् १९४७ मा त्यहाँको जनकाँग्रेसले बोलाई र लेखाइको तिब्बती भाषाको अध्ययन, प्रयोग र विकासका विषयमा महत्वपूर्ण कानून पारित गर्यो । त्यसउप्रान्त तिब्बत स्वायत प्रदेशभरि सरकारी कामकाज, सेमिनार आदिमा चिनियाँ र तिब्बती दुवै भाषाको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरियो । आज तिब्बतीहरु त्यहाँका न्यायालयहरुका महत्वपूर्ण पदहरुमा आसीन छन् । तिब्बतमा धार्मिक स्वतन्त्रता नभएको बारेमा दलाई लामाहरुले चर्को रुपमा उठाउँदै आएको विषयमा चिनियाँ राजदुत झेङ जियाङ्गलिनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तिब्बतमा हाल १७ सय ८० धार्मिक स्थलहरु छन्, जसमा ४६ हजार भिक्षु र भिक्षुणीहरु रहन्छन् । धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण रुपमा सम्मान गरिएको छ ।”

आजको तिब्बत

तिब्बत चीनको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ । तिब्बत १२ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जुन चनीको कुल क्षेक्रफलको ८ भागको १ भाग हो । तिब्बतको सीमाना नेपाल, भारत, भुटान, वर्मा र पाकिस्तानसँग ४ हजार किलोमिटर जोडिएको छ । यसको जनसंख्या २८ लाख नाघेको छ, जसमा ९२ प्रतिशत तिब्बती जनजाति छन् । तिब्बतमा प्राकृतिक स्रोत प्रचुर मात्रामा छ । तिब्बतमा ३.५ मिलियन हेक्टर जमीन खेतीपाती गरिएको छ भने १.२४४ विलियन हेक्टर जमीन घाँसपात मुक्त छ । तिब्बतको ७.६४ मिलियन हेक्टर जंगलले ढाकेको छ, जुन चीनको ठूलो जंगलको भूभाग हो, जहाँ विभिन्न प्रकारका जंगली जनवार र वनस्पतीहरु पाइन्छन् । तिब्बत जलशक्ति, सौर्यशक्ति, भूगर्भीय शक्ति तथा वायुशक्तिमा पनि त्यतिकै धनी छ । तिब्बतमा सन् १९५१ मा केन्द्रीय जनसेनाको उपस्थिति र सन् १९५९ मा विदेशीको आडमा विद्रोहमा उत्रिएका दलाई लामाहरुलाई चीनले नियन्त्रणमा लिएपछि भने स्वायत्त सरकारको सूत्रपात भएको हो । लामाको शासन अवधिमा तिब्बत दासप्रथामा जकडिएको थियो । त्यो बेलामा तिब्बतको जनसंख्या ९ लाख ८० हजार थियो जसमा ९ लाख त दासहरु मात्रै थिए ।

अल्पसंख्यक मालिकहरुले बहुसंख्यक जनतालाई दास बनाउँदा शोषण मात्र होइन, चर्को दमन र यातना पनि दिने गरेका थिए । तर तिब्बतलाई स्वशासित क्षेत्रको घोषणा गरेपछि भने पुरानो राज्यसत्ताको संरचना परिवर्तन भई किसान, मजदुर तथा तल्लो तहका जनताहरुको आधारमा स्थानीय सरकार संचालन भयो , जसले तिब्बतलाई समाजवादी रुप दिने जग बसाल्यो ।

तिब्बतमा सन् १९६२ मा भूमिसुधार पूरा गरियो । तिबबतलाई कृषि तथा पशुपालन कम्युनप्रणालीमा लैजान १९७५ सम्म समय लाग्यो । समाजवादका आधारमा कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधिको द्रूततर विकासनीति पनि लागू गरियो । तिब्बतको विकासका लागि माओ जे दुङ् र चाउएनलाई आफैले रेखदेख गर्दथे ।

तिब्बत अल्पसंख्यक जाति भएको चीनको स्वायत्त क्षेत्र हो । चीनको संविधानअनुसार जनगणतन्त्र चीनमा सम्पूर्ण जनजाति समान छन् ।

५० वर्षको अवधिमा तिब्बतले असाध्यै राम्रो प्रगति गरेको छ । औषत आयु ३५.५ वर्षबाट ६७ पुगेको छ । मूल चीनको आर्थिक बृद्धिदर ११.५ प्रतिशत हुँदा तिब्बतको भने १२.५ प्रतिशत छ । तिब्बतभरिमा नै अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, विमा र न्यूनतम भरणपोषण सुविधाको नीति लागू गरिएको छ । सन् २००६ मा तिब्बतको कुल गार्हस्थ्य आम्दानी २९ विलियन युआन हुन पुग्यो जुन सन् १९५९ को भन्दा ४५ गुणा बढी हो ।

चीनले गरेको आश्चर्यजनक प्रगतिको नमूनामध्येमा तिब्बतजस्तो विश्वकै छानो तथा उच्च समस्थलमा पनि रेल सेवा पुर्याउनु थियो । चीनले छिङहाइ तिब्बत रेलमार्ग १५ अक्टोवर २००५ मा सम्पन्न गरेको थियो । यो रेलमार्ग १९५६ किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको छ । यसको यात्रा अवधि भने २५ घण्टा मात्र छ । यो यात्राको ताङगुला संसारकै सबैभन्दा अग्लो रेल स्टेशन हुनपुगेको छ ।

हाल तिब्बतजस्तो हिमाली भेगमा पनि ४५ हजार किलोमिटर सडक यातयातले छोएको छ । सन् २०२० सम्ममा ८५ प्रतिशत जनताले शुद्ध पानी पिउन पाउनेछन् भने हुलाक र संचारको पनि तिब्बतमा राम्रो व्यवस्था छ । तिब्बतबाट प्रकाशन हुने १४ वटा पत्रिकामध्येमा १० वटा त तिब्बतीयन भाषामा प्रकाशित हुन्छन् । तिब्बत डेली त्यहाँको मुख्य अखबार हो, जुन तिब्बती भाषामा पनि संस्करण निस्कँदै आएको छ ।

५० वर्षअघिसम्म तिब्बतमा गृह पाठशालाबाहेक कुनै आधुनिक विद्यालय थिएनन् । ९५ प्रतिशत जनता निरक्षर थिए । अहिले तिब्बतमा ९६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । त्यहाँ प्रशस्त पर्यटक आउने गरेका छन् । ल्हासाको जनसंख्या ६ लाख मात्र छ तर त्यहाँ २ लाख ७० हजार कृषकहरु पोल्ट्री फार्ममा कार्यरत छन् । ल्हासामा भएका करिब २ सय होटलमा २२ वटा त स्टार होटल मात्र छन् । ल्हासा शहरभन्दा केही बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु विमानस्थल छ ।

सन्दर्भ स्रोत
आजको तिब्बत
तिब्बतको बदलिँदो अनुहार
तिब्बत, चीनको सामाजिक इतिहास अभिलेख चित्रसहित
परिवर्तनको बाटोमा तिब्बत
Nepal Post Magazine
Hundred questions about Tibet

मूल्याङ्कन पूर्णाङ्क १६३ (२०६५, साउन) बाट

टिप्पणी

comments