–गुरुप्रसाद ढकाल

(नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैले संविधान लेख्ने सपना झण्डै ६५ वर्षपछाडि २०७१ सालमा पूरा भयो । जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधानसभा बनाई त्यस मार्फत् संविधान लेख्ने सपना नेपाली जनताले २००७ सालमै देखेका थिए । राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन गराउने बचन पनि दिएका थिए । तर, उनको २०११ सालमा मृत्यु भएपछि राजा बनेका महेन्द्रले संविधानसभाको चुनावलाई तुहाइदिए । नेपालमा संविधान त पटकपटक लिखियो, तर जनता आफैले कहिल्यै लेख्न पाएका थिएनन् । आफ्नो संविधान आफै लेख्ने जनताको चाहना दशवर्षे जनयुद्धको जगमा ०६२/६३ मा भएको दोश्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई समाप्त गरेपछि बल्ल २०७१ सालमा पूरा भयो । त्यसअघि २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको पहिलो सभाले नै राजतन्त्रलाई विधिवत रुपमा अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरिएको थियो ।

‘नेपालको संविधान २०७१’ को मस्यौदा संविधानसभाको ‘संविधान मस्यौदा समिति’ले तयार गरी संविधानसभाको पूर्ण बैठकको दुईतिहाइभन्दा बढी मतमा पारित गरिएको थियो । संविधानसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी पारित गरेको मस्यौदा संविधान नै ‘नेपालको संविधान २०७१’ हो । संविधानसभाले पारित गरी जारी गर्नका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष प्रस्तुत गरिएको ‘नेपालको संविधान २०७१’ उनले हस्ताक्षर गरी २०७१ असोज ३ गते जारी गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसद हुने हालको संविधान आगामी माघसम्ममा स्थानीय, प्रदेश र संसद गरी तीनै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भइसकेपछि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुँदैछ ।

अहिले पूर्ण कार्यान्वयनको अन्तिम क्षणमा रहेको ‘नेपालको संविधान २०७१’ भन्दा अगाडि नेपालको इतिहासमा कुनकुन संविधान कुनकुन समयमा कसरी निर्माण भई जारी भयो त ? यसबारेको जानकारीका लागि लेखक गुरुप्रसाद ढकालको रचना यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । –सम्पादक)

संविधानलाई राज्य संचालनको सिद्धान्त तथा नियमहरुको संग्रह वा दस्तावेजको रुपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । राज्यव्यवस्थाको आधारभूत कुराहरु समावेश गरिने हुनाले कुनै पनि देशको संविधानले शासनव्यवस्थालाई निर्देशित र नियन्त्रित गरिरहेको हुन्छ । जुन देशमा संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ, त्यो देशमा निरकुंश र हुकुमी शासन नभएको ठहर्छ । संविधानलाई व्यापक अर्थमा लिने हो भने यसले मानव सभ्यताको पनि मापन गरिरहेको हुन्छ । राज्य निरकुंश शासकको चंगुलबाट फुत्किएर देशमा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार निर्माण गर्ने क्रममा विकसित भएको हुनाले संविधानले मानवीय चेतना वा सभ्यताको विकासलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।

विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने बेलायतको अलिखित तर गतिशील संविधान तथा अमेरिकामा सन् १७८९ मा लागु गरिएको विश्वकै प्रथम लिखित संविधानबाट नै संविधानको इतिहास शुरु भएको देखिन्छ ।

द्वितीय विश्वयुद्धपछि व्यापक रुपमा उर्लेको स्वतन्त्रताको जनलहरसँगै छिमेकी देश भारत स्वतन्त्र भयो । त्यसको बलियो प्रभाव नेपालमा पर्यो । र, नेपालमा राणाशासनको विरुद्धमा चर्को आवाज उठ्न थाल्यो । अन्ततः आफ्नो शासनको अन्त्य हुने भयले राणा शाषक पद्म शमसेरले बाध्य भई एक कानून जारी गरे । नेपाल सरकार वैधानिक कानून–२००४ नाम राखी २००४ माघ १३ गते जारी गरिएको संविधानबाट नेपालमा संविधानको इतिहास प्रारम्भ हुन्छ ।

उक्त वैधानिक कानून निर्माण गर्न भारतबाट श्रीप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रघुनाथ सिंह र डा. रामउग्र सिंह सम्मिलित एक संविधान सल्लाहकार मण्डल नेपाल आएको थियो । उनीहरुले बनाएको संविधानको मस्यौदामा व्यापक परिवर्तन गरी त्यसलाई २००५ साल बैशाख १ गतेदेखि लागू गर्ने घोषणा गरियो ।

राणा शाषक अर्थात् श्री ३ सर्वेसर्वा बनी उनैबाट जारी गरिएको उक्त संविधानले जनतालाई केही अधिकार दिए पनि फेरि पनि श्री ३ लाई व्यापक स्वेच्छिक तथा विशेष अधिकारहरु प्रदान ग¥यो । त्यसैले त्यस संविधानले त्यस समयमा विद्यमान निरकुंश राणा शासनलाई वैधानिकता दिनमात्र खोजेको देखिन्छ । तर, त्यही कानून पनि पूर्णतया लागु हुन सकेन । मोहन शमसेरको धम्काइमा परी पद्म शमसेर भारततर्फ पलायन भए र उतैबाट उनले श्री ३ को पदवीबाट राजीनामा पठाइदिए ।

२००७ सालमा भएको जनविद्रोहले राणा शासनलाई अन्त्य ग¥यो । र, राजा, कांग्रेस र राणाबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको त्रि–पक्षीय सम्झौताअनुसार अर्को स्थायी व्यवस्था नभएसम्मको लागि एक अन्तरिम संविधानको निर्माण गरी जारी गरियो । यो संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो अनुच्छेदमा– ‘श्री ५ महाराजाधिराजबाट सम्वत् २००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणाद्वारा अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरुले आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधानअनुसार हुनुपर्दछ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प गरिबक्सेको’ भन्ने वाक्य समावेश गरियो । यसबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया जनतालाई सुम्पेको आभास मिल्छ ।

तर संविधानसभाको चुनावद्वारा जनताको संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य कहिल्यै पनि पूरा भएन । आगामी चुनाव संविधानसभाको लागि वा संसद्को लागि गर्ने भन्ने बहस तत्कालीन राजनीतिक वृत्तमा लामो समयसम्म कायम रह्यो । र, अन्ततः संसदको लागि चुनाव हुने भयो । श्री ५ महेन्द्रबाट २०१४ साल चैत्र ३ गते श्री भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय संविधान मस्यौदा कमिशनको गठन भयो । यस कार्यमा सघाउन प्रख्यात ब्रिटिश संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सलाई झिकाइयो । दरबारबाट दुई पटकसम्म संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको संविधान अस्वीकार भयो । र, बल्ल तेस्रो पटक मस्यौदा स्वीकार भयो । त्यसै संविधानअनुसार आफूमा निहित गरिएको राजकीय सत्ता र शाही विशेषाधिकार प्रयोग गरी २०१५ फागुन १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ घोषणा भयो । र, त्यसभित्रका धारा ७३ र ७५ तुरुन्त लागु गरियो र अन्य धाराहरु २०१६ आषाढ १६ गतेदेखि लागु गरिए ।

राजाको बैधानिक नायकत्वमा पश्चिमी ढाँचाको संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न खोजिएको भए पनि त्यस संविधानले दिएको व्यापक स्वविवेकीय तथा विशेष अधिकारहरु तथा आफ्नै महत्वकांक्षाले गर्दा श्री ५ महेन्द्रबाट २०१७ साल पौष १ गते चालिएको कदमबाट जननिर्वाचित वी.पी. कोइरालाको मन्त्रिमण्डल र संसदको विघटनमात्र नभई संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य भयो । संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरेर संकटकालीन स्थितिको घोषणा गरियो । र, राजाबाट आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डलको गठन गरियो तत्कालको लागि नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन २०१७ जारी गरियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाअनुरुपको एक संविधानको महशूस गरी २०१९ बैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा गठित ६ सदस्यीय संविधान मस्यौदा आयोगले बनाएको संविधानको मस्यौदामा केही सुधार गरी २०१९ पौष १ गते नयाँ संविधान जारी गरियो । नेपाली माटोमा भिजेको भनिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई प्रजातन्त्रको जगको रुपमा र संसदीय व्यस्थाको विकल्पको रुपमा स्थापित गरियो । नेपालमा संविधानको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय करिब २८ वर्षसम्म लागु भएको यस संविधानको २०२३ माघ १४, २०३२ मार्ग २६ र २०३७ पौष १ गते गरी जम्मा तीन पटक संशोधन गरिएको थियो । संविधानको संशोधनद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको स्वरुपमा केही परिवर्तन गर्न खोजिए पनि व्यवस्थाको सारतत्व राजाको सक्रिय तथा प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था कायम रहिरह्यो ।

२०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको फलस्वरुप नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । यसै व्यवस्थाको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्न एक संविधानको निर्माण गर्ने हेतुले २०४७ ज्येष्ठ १६ गते संविधान सुझाव आयोगको गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित नौ सदस्यीय त्यस आयोगमा राजा, काँग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित थिए । त्यस आयोगले बनाएको मस्यौदामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सम्मतिअनुसार २०४७ कात्र्तिक २३ गते शुक्रवारको दिन राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुबाट सम्बोधन गरी राजाबाट सोही मितिदेखि लागु गरिएको घोषणा भयो ।

यस संविधानले हजारौं वर्षदेखि प्रजा वा रैतीको रुपमा जीवन बिताउन बाध्य नेपाली जनतालाई सर्वभौमसत्तासम्पन्न मानेको थियो । साथै त्यसमा नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनतालाई मानियो । त्यस्तै, जनताको मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्थाका साथै ती अधिकारहरुको ग्यारेन्टी पनि गरियो । वालिक मताधिकारको आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुद्वारा कानून बनाई लागु गर्ने व्यवस्था गरियो । राजाको स्थान सम्मानित, मर्यादित र संवैधानिक बनाइयो ।

नेपालमा संविधानको इतिहासको संक्षिप्त रुप

तर, २०४७ सालको संविधानले आम नेपाली जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनमै नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्यको नारा दिएका थिए । जनआन्दोलनको बल सशक्त हुन नसक्दा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुले राजासँग सम्झौता गरी राजाको प्रत्यक्ष र सक्रिय भूमिका रहने पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकारे । २०४७ सालको संविधानलाई स्विकार्नु जनताको बाध्यता थियो । त्यसैले असन्तुष्ट जनताले तुरुन्तै अर्को आन्दोलनको तयारी गरे । त्यही क्रममा २०५१ सालबाट माओवादी जनयुद्धको थालनी भयो, जुन दश वर्षसम्म चल्यो । पछि २०६२/६३ मा माओवादी सहित अन्य ७ राजनीतिक पार्टीहरु मिली संयुक्त जनआन्दोलनको थालनी गरे, जसले राजतन्त्रलाई समाप्त पार्यो । र, संविधानसभा मार्फत् हालको संविधान निर्माण गरी जारी गर्न आधार तयार पार्यो ।

टिप्पणी

comments