साउन ३, काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संविधान अनुसार सरकारबाट बनेका र जारी भएका नियमहरु अनुसार काम नभएको गुनासो गरेका छन् । ‘स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त ट्रेड युनियन केन्द्रीय समन्वय समिति’ ले आज एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त गुनासो गरेको हो । उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ;

“स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरिएका स्थानीय तह संचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ को मर्म र भावना अनुरुप जारी गरिएको स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ को बुदा नं. १४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरु (न.पा., गा.पा.) मा खटाई सो को जानकारी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने परिपत्र भएकोमा हालसम्म पनि केही जिल्लाहरुमा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट कर्मचारी नखटाइएको, अविछिन्न रुपमा कार्य गरेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका सम्वन्धमा नेपाल सरकारका तर्फवाट हामी संग गरेको सम्झौता र मन्त्रालयवाट विभिन्न समयमा गरिएका परिपत्रलाई समेत वेवास्ता गरी म्याद थप नगरेको, केही स्थानीय तहहरुले जि.स.स.बाट खटाइएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराएको, खटाइएका स्थायी कर्मचारीहरुको सेवा निवृत्त भएपछि पाउने कल्याण कोषको स्पष्टता नभएको तथा हाल व्यवस्थापिका संसदमा छलफलका लागि दर्ता भएको स्थानीय तह संचालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्थानीय शासन ऐन, २०७३ आदिका सम्बन्धमा स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त ट्रेड युनियन केन्द्रीय समन्वय समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय शासन पद्धति अवलम्वन गर्ने यो संक्रमणकालीन घडीमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका सम्वन्धमा देखिएका तपशिल वमोजिमका मुख्य समस्याहरु समाधानका लागि त्यसको अभिभावक मन्त्रालय हुनुको नाताले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसको पहलकदमी लिई दिनु हुन र व्यवस्थापिक संसदका माननीय सदस्यज्यूहरु समक्ष यसै विज्ञप्ति मार्फत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

तपशिल

१. जिल्ला समन्यव समिति सहित सवै स्थानीय तहमा हाल सम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/६ च.नं. ३१८१ बमोजिम सबै अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई अविछिन्न रुपमा कामकाजमा लगाउने र मिति २०७४/३/४ च.नं. ४०५४ को परिपत्र बमोजिम सम्बन्धि स्थानीय तहहरुमा खटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउन भनिएकोमा सोही बमोजिम कार्यान्वयन गराउने ।

२. स्थानीय तहमा छुट्टै सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी ऐन समेत आउने क्रममा रहेकोमा हाल स्थानीय तहमा खडा गरिएको कर्मचारी कल्याण कोषमा सम्वन्धीत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विद्यमान कानूनी व्यवस्था वमोजिम प्रदान गर्नु पर्ने रकम नपुग भएमा अन्य शिर्षक वा कोषहरुबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने ।

३. व्यवस्थापिका संसदमा छलफलका लागि दर्ता भएको स्थानीय तह संचालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्थानीय शासन ऐन, २०७३ मा हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा, वृत्ति विकास संग सम्वन्धित केहि महत्वपूर्ण विषयहरु छुट्न गएको हुँदा स्थानीय तहमा क्रियाशील हामी ट्रेड यूनियनकर्मीहरुको अनुरोधमा प्रस्तावित विधेयक उपर व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरु मार्फत दर्ता भएको संसोधन प्रस्ताव पारित गराउने ।”

(अध्यक्ष सुजिन्द्र महर्जन) (महासचिव बद्रीमान नगरकोटी) (महासचिव राम प्रसद पौडेल) (अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ)
 
नेराकसं–स्थानीय तह, ने. नगरपालिका क. एशोसिएसन, स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन, स्था.तह कर्मचारी संघ, नेपाल
३ श्रावण, २०७४

टिप्पणी

comments