• डा. मीना पौडेल

‘म तपाईंजस्तै मानिस हुँ, तर फरक यत्ति हो तपाईं जीवित म निर्जिव । मसँग मुटु छ, तर ढुकढुकीबिनाको, मसँग आँखाहरु छन्, नानीबिनाका, मेरा नशामा पनि रगत बग्छ, रङबिनाको । मेरा पनि बिहानी आउँछन् तर तिनमा प्रकाश हुँदैन किनकि म अब जीवित मानिसको रुपमा गनिन्न, मेरा बुबाले मेरो किरिया गरिसके ।’
– नमुना, ३२ वर्ष, नाम परिवर्तन

नयाँ नेपालको अधिकारसम्पन्न नागरिक कसरी बन्ने, बनाउने छलफल सिंहदरबार र आसपासमा चलिरहेको बेला काठमाडौँकै एउटा कुनामा बसेर आफ्नो किरिया गरिसकेको परिवारका बारेमा यो पङ्क्तिकारलाई बताउँदै थिइन् नमुना । उनी आफूलाई यस अर्थमा फरक ठान्छिन् कि उनी बेचिएको ठाउँबाट जेनतेन उम्केर आइन्, तर बाबुले उनलाई मृत घोषित गरी किरियासमेत गरिसकेका थिए । उनलाई घर पस्नसमेत दिएनन् । नागरिकताको लागि सिफारिस माग्दा गाउँबाटै खेदिनुपर्यो । आमाले लुकेर नागरिकता सिफारिस दिन खोज्दा बाबुले श्रीमती र नमुना दुबैलाई फलामको डण्डीले कुटे । गाविसमा नागरिकताको सिफारिसको लागि अनुरोध गर्दा बाबु, दाजु या श्रीमान्लाई लिएर आउन भनियो । हिजोका महिला साथीसङ्गी बोल्न छाडे भने छिमेकका पुरुषहरुले वेश्या भनेर नाम राखे । गाउँको धारामा पानी पिउन बन्देज लगाइयो ।बेचबिखनको समस्याबाट प्रभावित कैयन् महिलाहरुमध्येकी प्रतिनिधि पात्र हुन् गणतन्त्र नेपालकी अनागरिक नमुना ।

समस्याको जटिलता

मानव बेचबिखन वा ओसारपसार संसारमा कहाँबाट, के कारण र कहिले सुरु भयो भन्ने कुरामा मतैक्यता पाइँदैन । समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरु यसलाई सामाजिक समस्या हो भन्छन् । अर्थशास्त्रीहरु गरिबीको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी समस्याको अर्थशास्त्र सुझाउँछन् । राजनीतिशास्त्रीहरु त यस बहसमा पस्न पनि त्यति रुचाउँदैनन् । त्यसो त यी विभिन्न शास्त्रसँग आबद्ध महिलावादीहरु पनि यो समस्यालाई विश्लेषण गर्ने कुरामा विभाजित नभएका त कहाँ हुन् र ? एकथरि महिलावादीहरु यो समस्यालाई महिलाहिंसाको साँघुरो घेराभित्र मात्र देख्छन् भने अर्काथरि यसलाई आप्रवासनसँग मात्र टाँस्न रुचाउँछन् । त्यसैगरी अर्काथरि यो कानुनी समस्या हो भन्छन् र कानुनी हेरफेरमा समाधान खोज्छन् । मूलधारको महिला आन्दोलनलाई त यो मसस्या खासै बहसको एजेन्डा बन्दैन किनकि उनीहरुका मुक्तिका एजेण्डा सम्बन्धित दल र तिनका घोषणापत्रले तय गर्ने हो । तर, जुन शास्त्र र वादले जे जसरी विश्लेषण गरे पनि, जसरी बुझेपनि दासप्रथाका शोषित मानिसहरुलाई पुँजीवादले सस्तो ज्यालाका कामदारको रुपमा रुपान्तरण गर्दा विकास गरिएको समस्या हो भन्ने कुरामा लगभग सबैको सहमति छ । महिलावादी दृष्टिकोणबाट नेपाललगायत विश्वमा गरिएका समाजशास्त्रीय अनुसन्धानबाट के कुरा देखिएको छ भने यो असमान सामाजिक संरचनाले सृजना गरेको समस्या हो, जसले महिलाको पहिचानलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । यो लैङ्गिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो, र यसले महिलाहरुलाई मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गराउँछ । यो विश्लेषणअनुसार असमानताको जग राज्यको गठनबाटै सुरु हुन्छ र राज्यसत्ताहरुले त्यसको संरक्षण गर्छन् ।

जागिर मिलाइदिने झुटो आशामा भारतमा बेचिन लाँदै गर्दा माइती नेपालले उद्धार गरकी एक नेपाली महिला ।

अनुसन्धानले के कुरा पनि प्रस्ट्याएको छ भने राज्यसत्ताहरु चाहे त्यो हिजोका सामन्ती सत्ता हुन् वा आजका उदारवाद, नवउदारवाद आदि विभिन्न नामधारण गरेका पुँजीवादी सत्ता हुन्, यी राज्यसत्ताहरुको संरचना पितृसत्ताको जगमा अडिएको छ । यसले केही निश्चित लिङ्ग र वर्गका मानिसहरुको लागि काम गर्छ, तर अधिकांश जनता उपेक्षित हुन्छन् । हिजोको पितृसत्ता सामन्ती प्रकृतिको थियो भने आज त्यसले पुँजीवादी रुप लिएको छ । रुप फेरिए पनि स्वार्थ उद्देश्य फेरिएको छैन । सामन्ती पितृसत्तालाई पुँजीवादी मागअनुरुप अध्यावधिक गर्ने क्रममा एउटी महिलाको यौनिकतामाथिको नियन्त्रण एउटा पुरुषबाट (चाहे बाबुले छोरीको संरक्षणको नाममा होस् वा श्रीमान्ले श्रीमतीको सुरक्षाको नाममा होस्) धेरै पुरुषहरुमा हस्तान्तरण हुन पुग्छ र विवाहमार्फत् एउटा घरभित्र सीमित रहेको यौनसेवाको दायरा बेचबिखनको माध्यममार्फत् बजार (यौनसेवा केन्द्रहरु)मा बिस्तार हुनपुग्छ । जसलाई आधुनिक श्रमबजारमा पर्यटन केन्द्र, वेश्यालय, मसाज पार्लर, डान्सबार, क्याबिन रेस्टुरेन्ट आदि नाममा चिनिन्छ । हुन त बेचबिखन यौन उद्देश्यको लागि मात्र सीमित छैन । घरायसी काम, अङ्ग प्रत्यारोपण, कलाकारखानामा सस्तो ज्यालामा काम गराउनका लागि पनि हुने गर्छ ।

विगत दुई दशकयता खुला आर्थिक नीतिअन्तर्गत नेपालमा यौनबजार फस्टाउँदै गएको छ । यसो हुनुमा बजारमुखी अर्थतन्त्रको भूमिका विश्वव्यापी रुपमै महत्वपूर्ण देखिन्छ । र, मानव बेचबिखनको समस्यालाई पुँजीवादलाई युरोपबाट विश्वव्यापीकरण गर्ने क्रम (सन् १८५०–१९१४)मा संगठित रुप दिइयो । दक्षिण एसियामा यो समस्याको औपचारिक र सङ्गठित आवागमन १९ औँ शताब्दीमा बेलायत उपनिवेशसँगै भएको हो । औपनिवेशिक सत्ताका सेना र शासकलाई यौनसेवा उपलब्ध गराउन महिलाहरु नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य ठाउँबाट भारतमा लगिन्थे । यसैको विकसित रुप आज यस क्षेत्रमा विकसित मानव बेचबिखन हो भन्ने कुरा अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । (यसबाहेक सेना, कृषि, निर्माणकार्य आदि गैरयौनकार्यका लागि पुरुष सस्तो भाडामा आयात गरिन्थ्यो, जसमा गोर्खा सैनिकसमेत पर्छन् ।) महिला किनबेचको अर्को स्वरुप भियतनाम युद्धताका संगठित रुप लिएको पूर्वी एसियामा पनि देख्न सकिन्छ । यसको सबैभन्दा पछिल्लो र उल्लेखनीय स्वरुप भनेको पूर्वी सोभियत गणराज्यहरु र खाडी क्षेत्रमा विगत दुई दशकयता फस्टाएको मानव खासगरी महिला बेचबिखनको स्थिति हो ।

सन्दर्भ नेपालको

विश्वमा जुन प्रक्रियाबाट यो समस्याले संगठित रुप लियो, त्यस प्रक्रियाबाट नेपाल टाढा रहने कुरै भएन । हिजो राजारजौटा र तिनका वरिपरि घुम्ने सामन्तहरुले अपनाएको दासप्रथा र उनीहरुले स्थापित गरेको सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धको संगठित रुप आजको बेचबिखन हो ।

नेपालभित्रको अध्ययनले के पुष्टि गरेको छ भने १९ औँ शताब्दीमा राणा र शाह शासकहरुले काठमाडौँ आसपासका जनजाति महिलाहरुलाई नर्तकी, सुसारे र धाइआमाको रुपमा दरबारमा ल्याई यौनजन्य र गैरयौनजन्य श्रमको लागि प्रयोग गर्थे । यसलाई सन् १९५० को सन्धिद्वारा भारतसम्म फैलाइयो । सीमा वारिपारिको बसाइँसराइमार्फत् औपनिवेशिक सत्ताले सुरु गरेको बेचबिखनलाई कानुनी रुपमै संगठित र व्यवस्थित गरियो । सुरुमा दरबारमा नचाहिएका र परिवारले अस्वीकार गरेका ‘यौनदासी’ महिलालाई सीमा कटाउन थालियो र बिस्तारै विकट गाउँबाट रोजगार दिने झूठा आश्वासनमा भारतमा लगेर बेच्न थालियो ।

दिल्लीको रेडलाइट एरियाको एउटा वेश्यालय

यसरी नेपालको आन्तरिक सामन्ती सत्ताका केन्द्रहरुमा केन्द्रित महिलाको बेचबिखन भारतबाट बेलायती शासनको अन्त्यसँगै दक्षिण एसियाली उदारवादी बजारमा औपचारिक रुपमै जोडिन पुग्यो । २००७ सालपछिको यो जोडाइले आर्थिक र राजनीतिक दुवै पक्षलाई समेटेर महिला बेचबिखनमा एउटा यस्तो आयाम स्थापित ग¥यो, जुन मूलतः काठमाडौँको तत्कालीन सत्ता टिकाउनमा केन्द्रित रह्यो । विकट गाउँपाखाबाट आर्थिक रुपले विपन्न भनिएका, सामाजिक रुपले सीमान्तीकृत पारिएका र साँस्कृतिक रुपले मूलधारका नमानिएका गैरहिन्दू जनजाति महिलाहरुलाई तत्कालीन शासकहरुले एक्लैदुक्लै लगेर बेच्ने क्रमलाई निरन्तरता दिई नै रहे । पञ्चायती निर्वाचनको आसपासमा त हेलिकप्टर चार्टर गरी दर्जनौँको समूहमा महिलाहरुलाई काठमाडौँ ल्याएर तिनै जनजातिका पुरुष युवाहरु र नातेदारहरुलाई दलालको रुपमा प्रयोग गरी सिमाना कटाउन थालियो । यो क्रम २०४६ सालसम्म जारी रह्यो । यो कुरा यस पङ्क्तिकारले कोदो रोप्न ठिक्क पारेको गह्रामा हेलिकप्टर ओराल्नुको कारण सोध्दा २०४५ सालमा सिन्धुपाल्चोकका एक वृद्धले दिएको जवाफबाट प्रष्ट हुन्छ । ती वृद्धले भनेका थिए, ‘हामीलाई धनी बनाउन राजासाहेबले हाम्रा छोरी–बुहारीलाई ठूलो सहर लाने भनेर जहाज ल्याएको हो ।’

ती विकटका गाउँले धनी भए कि भएनन्, त्यो त अनुसन्धानकै विषय होला, तर तिनका महिला सदस्यलाई वस्तुसरह बेचेर, फर्केर आएकालाई अनागरिक बनाउँदै ती राजासाहेबको सिंहदरबार प्रवेशले चाहिँ निरन्तरता पायो र अद्यापि जारी छ । फरक यत्ति हो कि २०४६ सालसम्म राजनीतिक रुपले दुईचारजना नाइकेलाई मात्र हेलिकप्टर चार्टर गर्ने वातावरण र हैसियत थियो भने अहिले व्यवहारमै उतारिएको बजारमुखी अर्थतन्त्रअन्तर्गत संगठिन तरिकाले राज्यद्वारा नै महिला बेचबिखन गर्ने वातावरण बनाइएको छ । हाल फस्टाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय यसको एउटा उदाहरण मात्र हो । मुलुकले जतिजति राजनीतिक फड्को मार्छ र बजारमुखी अर्थनीति विश्वबजारबाट आयात गर्छ त्यतित्यति महिला बेचबिखनले व्यापक रुप लिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण केही समययता नेपाली महिलाहरु पहाडी र मध्य–तराईका जिल्लाहरुबाट ठमेलका डान्सबारहरु हुँदै सिधै तिब्बतमा पनि लगेर बेचिन थाल्नु हो । यसले बजारमुखी आर्थिक तीति अपनाएको चीन पनि नेपालको महिला बेचबिखनको नयाँ गन्तव्यस्थलको रुपमा अगाडि आइरहेको देखाउँछ । यो नेपालको बजारमुखी आर्थिक नीतिको मूल्य बेरोजगारीको चपेटामा परेका र लैङ्गिक विभेदको मार खेपेका महिलाहरुले चुकाउनुपरेको एउटा उदाहरण पनि हो । त्यसो त नेपालमा मात्र नभई विश्वमा देखिएको क्रम पनि यही हो । उदाहरणको लागि सोभियत संघको विघटनलगत्तै त्यहाँ अपनाइएको बजारमुखी आर्थिक नीतिले गर्दा पूर्वी युरोपमा छताछुल्ल भएको बेचबिखनलाई लिन सकिन्छ ।

कुरो फेरि पनि राज्यव्यवस्था र न्यायप्रणालीकै हो । जबजब निर्वाचन आउँछ, तबतब बढी महिलाहरु गाउँबाट हराउँछन् । कोठीबाट फर्किआएका महिलाहरुले जित्नै लागेका मुद्दा पनि हार्छन् । दलालको चहलपहल गाउँघरमा बढेको देखिन्छ । र, तीतो यथार्थ के हो भने सबै राजनीतिक दलहरुले धेरथोर दलाल पालेका छन् । त्यसैले त फर्केर आएका अधिकांश महिलाहरु जो कानुनी उपचारको बाटो रोज्छन् । उनीहरु भन्ने गर्छन् – ‘म फर्केर आएपछि … को सहयोगले दलाललाई पक्राएकी थिएँ, मुद्दा चल्नै थियो तर गाविस अध्यक्षले मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिए, घरबाट बुबा र दाजुले पनि गाली गरे, अनि म मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भएँ ।’ (सरु, २३ वर्ष, नाम परिवर्तन)

त्यसो त अनुसन्धानले के पनि देखाएको छ भने राजनीतिक दबाबलई घरका निर्णायक सदस्य, खासगरी पुरुषहरुको पनि समर्थन हुने गर्छ । यो संयोग मात्र नभएर यसलाई पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचनाको इज्जतसँग जोड्ने गरिएकाले यस्तो हुने गरेको हो ।

महिला बेचबिखन जहिले पनि सत्ता र शक्तिकेन्द्रद्वारा संरक्षित र व्यवस्थित गरिएको छ । यसरी बेचबिखनमा परेका महिलाहरुको अधिकारको हनन ५ तहमा हुने गरेको पाइएको छ – १. रोजगारीको खोजीमा रहेका घरेलु हिंसा भोगिरहेका महिलाहरुलाई सहयोग गर्ने बहानामा दलालले गलत सूचना तथा झूठा आश्वासन दिएर । २. बेचिएको ठाउँमा ग्राहकले यौनशोषण गरेर, ज्याला नदिएर, स्वास्थ्य परीक्षण नगराएर, परिवार नियोजनका साधन जथाभावी प्रयोग गरेर, खान नदिएर, कतिपय अवस्थामा शारीरिक यातना दिएर । ३.उद्धार गर्ने बहानामा गैससहरु र प्रहरी प्रशासनले बिनासूचना जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर वस्तुसरह र वेश्याको रुपमा प्रदर्शन गराएर । ४. आफ्नो देश वा समाजमा फर्कने क्रममा सञ्चारमाध्यम र प्रहरी प्रशासनले फेरि वस्तुसरह प्रदर्शन र फोटो प्रकाशन गरी गोपनीयता भङ्ग गरेर, गैसस (गैर सरकारी संस्था) हरुले परियोजना ल्याउन पुनःस्थापना केन्द्रमा बन्दीसरह बनाएर र सरकारले अनागरिक ठानेर । ५. घर फर्कन खोज्दा परिवार, नातेदार र छरछिमेकले सामाजिक बहिष्कार गरेर ।

अनागरिकको पहिचान

यी ५ चरणका सबैखाले मानवअधिकार उल्लङ्घन जटिल त छन् नै तर अनुसन्धानले के पनि देखाएको छ भने प्रभावित महिलालाई सबैभन्दा बढी घोच्ने क्षण चाहिँ घरको जोहो टार्ने सिलसिलामा बेचिन पुगेर फर्किएकी उनलाई घरकाले पनि बहिष्कार गर्छ । परिवारको कलङ्क ठान्छ । त्यति मात्र होइन, ती महिलालाई परिवारको सामाजिक र साँस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउँदैनन् । ती बेचिएकी महिला फर्कंदैछिन् भन्ने थाहा पाएमा गाउँटोलमा नआउनू भनेर खबर पठाउँछन् र नमुनाका बाबुले जस्तै जिउँदै किरिया गर्छन् ।

केही महिलाहरु परिवारको रोजीरोटीको गर्जो टार्ने उपायको खोजीको क्रममा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा बेचिन पुग्छन् । अनुसन्धानबाट यसरी बेचिएका महिलाहरु फर्कने क्रम विगत १५ वर्षदेखि बढदो रहेको देखाउँछ । अनुसन्धानबाट के पनि थाहा पाइएको छ भने फर्केर आएका महिलाहरुको समस्या जिविकोपार्जन र परिवारसँग पुनर्मिलनको त हो नै, यसलाई सुनिश्चित गर्ने र पहिचान दिने नागरिकताको सवाल सबैभन्दा पिरोल्ने विषय बनेको छ ।

नागरिकता व्यक्तिको कानुनी पहिचान दिने दस्तावेज मात्र नभई राज्यसँग उसको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम पनि हो । यसो हुन नसक्दा ऊ आफ्नो मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना हुन्छ । तर, विडम्बना नयाँ नेपाल बनाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका दलहरुका बहस, तर्क र हालै गरिएका निर्णयहरु आशाप्रद छैनन् । उदेकलाग्दो स्थिति त्यतिबेला देखाप¥यो जब पुरुष सभासद्हरुका तर्कहरु सतहमा आए । प्रमुख राजनीतिक दलहरुका केही सभासद्को भनाइलाई आधार मान्ने हो भने महिलाको पहिचान पुरुषसँग टाँसिएर रहनुपर्छ, बाँकी अधिकार विस्तारै प्राप्त गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यो किस्ताबन्दी अधिकार प्रदान गर्ने दृष्टिकोण बुझ्न गाह्रो छैन । यो महिलाको अंश र वंश स्थापित हुन नदिने प्रपञ्च हो । यी दुई कुरा नहुँदा नेपाली महिलाहरुले समान नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्नै सक्दैनन् । जहाँसम्म बेचिएर घर फर्किएका महिलाहरुको नागरिकताको सवाल छ, उनीहरुलाई घर र गाउँटोलमा पस्नसमेत नदिनेहरुले नागरिकताको लागि सिफारिस गर्लान् र उनीहरुको सहयोगमा परिवार र समाजको सदस्य तथा देशको नागरिक बन्लान् भन्ने कुरो कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यस्तो राज्यबिहीन बनिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य आगामी नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रावधानले गर्ला भनेर विश्वस्त हुने आधार पनि अहिलेलाई देखिँदैन । हाल संविधानमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान सारमा भन्दा पुरानै सामन्ती बुँदाहरुलाई नयाँ पुँजीवादी कागजमा सार्ने काम मात्र भएको हो । यसमार्फन् बेचबिखनमा परेका महिलाहरुले न पहिचान पाउँछन्, न त रोजगारको अवसर । राजनीतिक अधिकार त धेरै टाढाको कुरा हो ।

बेचिएका कतिपय महिलाहरुले सन्तान पनि लिएर फर्केका छन्, जसले पहिचानको सवालमा झनै जटिलता पैदा गरेको छ । अनागरिक बनाइएकी आमाले सन्तानलाई कसरी परिचय दिन सक्छिन् ? यहाँनिर महिला अधिकारकर्मीहरु र सामाजिक न्यायका पक्षधरहरुले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने हिजो अंशको सन्दर्भमा घर भाँड्ने तर्क तेस्र्याएर महिलालाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुन काँडेतार लगाउनेहरु र आज वंशसहितको पहिचानलाई किस्ताबन्दीको दायरामा कैद गर्ने तर्क ल्याउनेहरु नवउदारवादको छानामुनि झाँगिएको सामन्तवादी पितृसत्ताका असल नमुना हुन् । बेचिएर फर्केका महिलाहरुले राज्यबाट केही अपेक्षा गरेका छन् भने त्यो हो उनीहरुको सही पहिचान । जुन नागरिकतबाट मात्रै स्थापित हुन सक्छ र उनीहरुलाई अन्य सामाजिक, कानुनी र आर्थिक अधिकारका ढोका ढकढक्याउन बाटो खोल्न सघाउँछ ।

विगतका आमाको नामबाट नागरिकता पाइने र महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अवसर प्राप्त भयो भन्ने कानुनी भ्रमहरु नै सम्झनयोग्य छन् । व्यवहारमा कहाँ लागु भएका छन् यी प्रावधानहरु ? एकाध माथिल्लो वर्ग र सहरीया महिलाहरुले बनाएको नजिरले आम नेपाली महिलाहरुलको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसो त बेचिएर फर्केका दुईचारजना महिलाहरुले पनि सम्बन्धित गैससको सहयोग र अन्य प्रयासबाट नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । तर, ती त्यस्ता नजिर हुन् जुन समाजमा पुनःस्थापित हुन प्रयास गरिरहेका बेचिएका महिलाका लागि मापदण्ड बन्न सक्दैनन् । यसको लागि त मक्किसकेका सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक संरचनाहरुलाई जरैदेखि उखेलेर सामाजिक न्यायमा आधारित परिपाटीको थालनी हुनु जरुरी छ, जुन यसपालि पनि सम्भव देखिन्न । त्यसैले नमुना, सरु र त्यस्तै नियति भोग्न बाध्य पारिएका महिलाहरुले नयाँ शताब्दीसँगै सुरु भएको ‘नयाँ नेपाल’ निर्माण प्रक्रियाबाट ताजा केही आशा गर्ने ठाउँ कम छ । संरचनाहरु नयाँ बन्लान्, नयाँ चालक आउलान्, तर ती चालकका सोच र सञ्चालन विधि पुरानै हुने कुरामा दुविधा छैन ।

(‘मूल्याङ्कन’ पूर्णाङ्क २०१ बाट)

टिप्पणी

comments