नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार पदबहाली पछि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ, रासस ।

साउन ११,  काठमाडौँ । नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ स्वास्थ्य नीति आवश्यक भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट तेस्रो पटक स्वास्थ्यमन्त्री बनेका पोखरेलले साँझ पदभार ग्रहण गर्दै पछिल्लो समयमा देखापरेका स्वास्थ्य समस्या र विषयवस्तुलाई समेटेर नीति बनाउने बताए ।

उनले भने, “नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्यालगायतका विषय समेटेर नीति बनाउनुपर्छ, जसमा स्वास्थ्यका नयाँ समस्या, चुनौती र समाधानका विषय समेटिनेछ ।”

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेकाले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनलाई राखेको उनले स्पष्ट पारे ।

अघिल्ला मन्त्रीले अघि बढाएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले भने, “मैले अघिल्लोपटक अघि बढाएको निःशुल्क कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउने कार्यका साथै  खास गरी शहरी क्षेत्रहरुमा बढ्दै गएका नसर्ने रोगहरु जस्तै मधुमेह, मुटुसम्बन्धी रोगहरु, मानसिक रोग आदि र औषधि एवं उपकरणलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छु ।”

उनले कर्मचारीहरुको हकमा बिचार र आस्थाको आधारमा कुनै किसिमको पनि भेदभाव नगरिने स्पष्ट पारे । सरकारले नि:शुल्क गरेका औषधिहरु बजारमा नपाउने स्थितिको पनि अन्त्य गरिने घोषणा नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले गरे ।

स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले जनताले चाहेको स्वास्थ्य उपचार प्रणाली अपनाउन सक्ने गरी सरकारले संरचना निर्माण गर्ने पनि बताए । उनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको कार्य व्यवस्था र प्रणाली चुस्त बनाउन नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने पनि बताए । सरकारले जनताको तल्लो तहसम्म सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जुन नीति र कार्यक्रम बनाएको छ त्यो अहिलेसम्म लक्षित समुदायसम्म नपुग्ने भइरहेकोलाई अब त्यस्तो हुन नदिने पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।

देशमा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रमुख काम पूरा गर्न बनेको सरकारको मन्त्री भएकाले त्यसतर्फ पनि सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ संविधानको मर्मअनुसार जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कामलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले संघीय संरचनासँग मेल खाने गरी स्वास्थ्य नीति ल्याउने र त्यसै अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने नीति पनि निर्माण गर्ने बताए ।

उनी विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा पहिलो पटक स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दोस्रो पटक आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचित सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

टिप्पणी

comments