• अजय दीक्षित

(राणा शासनको अन्त्यअन्त्यतिर सुन्दरीजलमा रिजरभ्वायर बनाई पाइप लाइनबाट काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी ल्याई ठाउँठाउँका धाराहरुमा खानेपानी बितरण गरेर सरकारले देशमै पहिलो चोटि पाइपबाट ल्याइने पानी जनतालाई ख्वाएको थियो । अझै पाइपबाट बितरण हुने खानेपानी खान नपाउने जनताको सङ्ख्या गाउँगाउँमा ठूलो छ; नगर क्षेत्रमा न हो पाइपको खानेपानी व्यवस्था भएको । गाउँगाउँमा अझै त्यो व्यवस्था राज्यले गर्न सकेको छैन ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो असोज/कार्तिकतिरबाट नै मेलम्चीको खानेपानी ल्याइपुर्याइने आश्वासन सरकारले काठमाडौंका जनतालाई दिएको छ । मेलम्चीको पानी आएपछि उपत्यकामा हाल विद्यमान पानीको बिकराल समस्या हल हुने उपत्यकावासीको आशा छ । यसै सन्दर्भमा पानीविज्ञ अजय दीक्षितले तयार पारेको नेपालमा पाइप लाइनबाट पानी बितरणको इतिहास उल्लेख भएको रचना यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।– सम्पादक)

पाइप प्रणालीद्वारा खानेपानी आपूर्ति गर्ने विधि सन् १८७० मा पहिलो औद्योगिक क्रान्ति शुरु भएपछि बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सका शहरहरुमा शुरु भयो । सो काम निजी कम्पनीहरुले शुरु गरे । बेलायतमा निजी कम्पनीहरु सडकमा र अर्काको जग्गाबाट आफूखुसी पाइपहरु बिछ्याएर लाने गर्दथे र धनी ग्राहकहरुलाई मात्रै खानेपानीको आपूर्ति गर्दथे । सर्वसाधारणले सार्वजनिक धाराबाट पानी लिनु पर्दथ्यो । कम्पनीहरुले खानेपानी आपूर्ति गर्नका लागि पाइप बिछ्याउनुअघि संसद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसरी खानेपानी आपूर्ति गर्ने परिपाटीमा राज्य (सरकार)को संलग्नता शुरु भयो । सरकारी विभागहरु, खानेपानी–प्रणालीहरुको निर्माण, आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न उत्तरदायी बनाउन थालिए । प्रणालीहरु मर्मत–सम्भार गर्ने, पानीको गुणस्तर निश्चित गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने र प्रदूषण कम पार्ने नियम–कानून बने ।

सन् १९७० को आगमनसँगै तेल आपूर्तिमा आएको संकटले बेलायतमा आर्थिक कठिनाई ल्यायो । सरकारले पानीको गुणस्तर र ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी कामको स्तर सुधार गर्नका लागि पर्याप्त रकम लगानी गर्न सकेन, न त राजनीतिक कारणले पानीपोत नै धेरै बढाउन सक्यो । आवश्यक लगानी हुन नसकेकोले सेवाको स्तर घट्न थाल्यो ।

सन् १९८० को दशकमा बेलायत युरापेली आयोगको सदस्य बन्यो । आयोगले खानेपानी र ढल निकासका लागि कायम गरेको नयाँ गुणस्तर पूरा गर्न बेलायती सरकारले आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सकेन । फलस्वरुप सन् १९८९ मा सरकारले खानेपानी र ढल निकासको सेवा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्यो र ३० अरब पाउण्डभन्दा बढी मूल्य बराबरका पाइप, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, पम्प प्रणाली र अन्य सामग्रीहरुको स्वामित्व निजी शेयरधनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्यो ।

बेलायतमा पाइप प्रणालीको चलन शुरु भएको केही वर्षपछि नै कलकत्ताबाट आएका अंग्रेज इन्जिनियरको सुपरीवेक्षणमा काठमाण्डौँमा बनेको वीरधारा सन् १८९१ मा उद्घाटन भयो । सर्वसधारणका लागि बेलायतमा जस्तै सार्वजनिक ठाउँहरुमा धाराहरु राखिएका थिए । त्यसपछि भक्तपुर र पाटनमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने पाइप प्रणाली बनाइयो । खानेपानी आपूर्तिको प्रबन्ध गर्न पानी गोश्वाराको स्थापना सन् १९२९ मा भएको हो । केही वर्षपछि सन् १९३६ मा सुन्दरीजलमा दोस्रो जलविद्युत–घर निमार्ण भएपछि त्यहाँबाट निस्केको पानी काठमाण्डौँको बढ्दो जनसंख्याको माग पूरा गर्न वितरण गर्न थालियो । सन् १९६६ मा भारत सरकारको सहयोगमा सुन्दरीजलबाट त्यही पानी ल्याई काठमाण्डौँमा खानेपानी प्रणालीको विस्तार गरियो ।

सन् १९७० को शुरुमा नगर क्षेत्रहरुमा खानेपानी र फोहोर पानी निकासको सुविधा सुधार गर्न नेपालले विश्व बैंकसँग ऋण लियो । सन् १९७४ मा खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई बोर्डको गठन गरियो, जुन पछि गएर सन् १९८९ मा नेपाल खानेपानी संस्थानको रुपमा नामाकरण भयो । यस अवधिमा विश्व बैंकबाट अरु ऋण प्योकजहरु ल्याइए ।

यसरी खानेपानी आपूर्ति गर्ने सुविधाको सुधार गर्ने उद्देश्यले अरबौं रुपियाँ ऋण लगानी भए तापनि सेवाको स्तरमा भने खासै सुधार हुनसकेको छैन । धेरैजसो ठाउँमा धाराबाट दैनिक दुईचार घण्टाभन्दा कम समयमात्र पानी आउने गर्दछ । कतिपय ठाउँमा त पानी नै आउँदैन, अनि गुणस्तर पनि तल्लो छ ।

यति ठूलो लगानीपछि पनि सेवाको स्तरमा सुधार हुन नसकेकोले सन् १९८७ मा तत्कालीन सरकारले ऋण सहयोगको समीक्षा गर्न ‘पोखरेल कमिशन’ भनिने तीन सदस्यीय एक आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले व्यवस्थापनको जिम्मा नगरपालिकाहरुलाई दिनुपर्ने, पाइपबाट चुहिएर जाने पानीको मात्रा घटाउन ध्यान दिनुपर्ने र नेपाल खानेपानी संस्थानको आर्थिक प्रशासनमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझावहरु दियो । तर यी सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार तथा दातृसंस्थाको ध्यान गएन ।

सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सरकारले शहरी क्षेत्रको खानेपानीको आपूर्ति र फोहोर पानी व्यवस्थापन प्रणालीहरुको गुणस्तर सुधार गर्न पन्ध्रवर्षे योजना प्रस्ताव गर्यो । सन् १९९३ मा ‘नेपाल खानेपानी संस्थान’लाई बेलायतको एउटा शहरमा खानेपानी र फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्ने निजी कम्पनीसँग आबद्ध पनि गरियो, तर सेवाको स्तरमा सुधार भएन । सेवाको स्तर सुधार गर्ने क्रममा सन् १९९७ मा सरकारले काठमाण्डौँको खानेपानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्थापनको दायित्व निजी क्षेत्रलाई ‘लिज’मा दिने निर्णय गर्यो ।

यो विवरणले खानेपानी वितरण गर्ने प्रविधिको विकास र व्यवस्थापनमा नेपाल र बेलायतको नितान्त फरक परिवेश चित्रण गर्दछ । यी दुई भौगोलिक क्षेत्रमा पाइपद्वारा खानेपानीको आपूर्ति गर्ने परिपाटीको शुरुवात झण्डै एकै समयमा भएपनि ती बेग्लाबेग्लै सन्दर्भमा भए । बेलायतमा निजी कम्पनीहरुले पहिलो औद्योगिक क्रान्तिताका नाफा कमाउन प्रविधिको प्रयोग गरी खानेपानीको आपूर्ति गर्न थाले । तर नेपालका राणा शासकहरुले पश्चिमेली जीवनशैलीको नक्कल गर्दै आफ्नो दरबारमा पानी आपूर्ति गर्न उक्त प्रविधि प्रचलनमा ल्याए ।

यसरी यहाँ प्रविधिको आयात भिन्नै उद्देश्य परिपूर्तिका लागि भयो । शासकहरुद्वारा रवाफ देखाउन, दान वा उपहारका रुपमा सर्वसधारणका लागि कलधाराहरु सार्वजनिक स्थानहरुमा राखिएका थिए । यी दुई देशमा राजनीतिक व्यवस्था पनि फरक थियो । बेलायतमा प्रजातान्त्रिक रुपमा निर्वाचित संसदीय व्यवस्था थियो भने नेपालमा पारिवारिक राणा शासन । बेलायतमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमतावृद्धिमा प्रयास अनवरत चल्यो । काठमाण्डौँमा पानी आपूर्ति गर्ने आधुनिक प्रविधिलाई त भित्र्याइयो, तर तदनुरुप सामाजिक क्षमताको वृद्धि हुन सकेन, प्रयासै भएन । पाइपद्वारा खानेपानीको आपूर्ति गर्ने प्रविधिको आयात देखासिकी थियो ।

काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई करारमा दिने निर्णय यस्तै बाहिरी प्रभावको कारण हो । किनभने यो निर्णय स्थानीय समाजको चाहना नभई ऋण प्रदान गर्ने बैंकजस्ता निकायहरुका शर्तहरुबाट प्रभावित छ ।

झण्डै एकसय वर्षभन्दा लामो समयमा राजधानीको हालको रिङ्गरोडभित्र बस्ने जनतालाई खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराउने संस्थागत व्यवस्था तयार पार्न नसकेको वर्तमान नेपाली समाज, राज्य व्यवस्था र राजधानीको ठूलो कमजोरीको रुपमा देखापर्दछ । ऋणदाताको खटनअनुसार अघिलाग्दा नयाँ योजनाहरु त बन्लान्, तर व्यवस्था गर्ने क्षमता सक्षम बनाउने संस्थागत आधारहरु झिनामसिना ठानिएको सन्दर्भमा हाम्रो भविष्य विगत एक शताब्दीको खानेपानी आपूर्तिको इतिहासभन्दा फरक होला ?

लेखक पानी व्यवस्थापन विश्लेषक हुन् । उनी ‘वाटर नेपाल’ नामक अन्तरविषयगत जर्नल सम्पादन गर्दछन् ।

साभार – मूल्याङ्कन मासिक, पूर्णाङ्क १२१

टिप्पणी

comments