भदौ २३, काठमाडौं । उत्पीडितहरुको मागलाई बेवास्ता गरी आन्दोलनलाई सत्ताको बुथले कुल्चेर जसरी पनि संविधान बनाउने धुनमा लागेका सत्तारुढ दलहरुलाई मधेसी दलहरुले संविधानसभा नै छाडेर आमनेसामने लडाईंको चुनौती दिएका छन् । मंगलवारसम्ममा तराई–मधेस तथा जनजातिका ५९ सभासद्हरु सम्विधानसभा वहिष्कार गरी सम्विधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग भइसकेका छन् ।

पेलेरै सम्विधान बनाउने कार्यको विरोधमा भदौ २२ गते मंगलवार फोरम लोकतान्त्रिकले औपचारिक रुपमै सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई पत्र दिई सो पार्टी संविधान लेखन प्रक्रियाबाट अलग भएको जानकारी गरायो । सभामुखको कार्य कक्ष सिंहदरबार गई फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुरमार गच्छदारले सो पत्र सभामुखलाई बुझाएका हुन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार

संविधानसभा छाडेर जाने क्रममा यसअघि नै राजेन्द्र महतोको नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका ६ सभासद्ले औपचारिक रुपमै सभासद् पदबाट राजीनामा दिइसकेका हुन् । सम्विधानसभाबाट बाहिरिने सभासद्हरुमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १५, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका ११, सदभावना पार्टीका ६, तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका ३, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका ३, थरुहट तराई पार्टीका २, नेपाल सद्भावना पार्टीका १, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका १, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, थरुहटका १, महोत्तरीका स्वतन्त्र सभासद् चन्देश्वर झा र एमाओवादीका सभासद् प्रभु साह रहेका छन् ।
सरकारले मधेसी दलहरुलाई वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गरेको छ । तर, विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारबाट नआई, तराई–मधेसमा हाल परिचालित सेना फिर्ता नभई, आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाई सरकारले सहिद घोषणा नगरी र घाइतेहरुको उचित उपचारको व्यवस्था नभई वार्तामा नबस्ने तराई–मधेसका नेताहरुको घोषणा रहेको छ । सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतोले त वार्ता हुने नै अवस्थामा पनि तराईको भूगोलमा मात्र वार्ता गर्ने जिकीर गरेका छन् । तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौंमा आएर पनि सरकारलाई सुईंको नै नदिई तराई फर्के ।

पूर्वी तराईमा स्वायत्त मधेस र पश्चिमी तराईमा स्वायत्त थरुहट प्रदेशको माग राखी आन्दोलन झन्झन् बढ्दो छ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण भने पनि आन्दोलनकारीबाट लाठी बोकी जुलुस हुने र सुरक्षाकर्मीहरुबाट लाठी चार्ज गर्ने, अश्रुग्याँस फाल्ने र हवाई फायर गर्ने कार्य भइरहेछन् । आन्दोलन सुरु भएको २५ औं दिनसम्म पनि तराई–मधेसमा बन्द हडताल कायमै छ । टिकापुरको घटना अन्यत्र पनि पुनः दोहोरिँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । सत्तारुढ दलकै तराई–मधेस, थारु तथा जनजाति सभासद्हरु जारी आन्दोलनको पक्षमा सडकमा आउन तम्सिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु भने अझै पेलेरै पश्चगामी सम्विधान बनाउन तम्सिरहेका छन् । यो परिस्थितिले सम्विधान बनाउने भन्दा पनि अब मधेसी, थारु तथा जनजातिहरुसँग सरकार तथा सत्तारुढ दलहरुको आमनेसामनेको लडाईं हुने खतरा बढ्दैछ ।

यसैबीच एनेकपा माओवादीका नेताहरुले सरकार तथा सत्तारुढ दलहरुसँग आन्दोलनरत पक्षहरुको वार्ता गराउन पहल गरिरहेका छन् । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुबाहेक राम्रो विकल्प अर्को छैन । तसर्थ, एमाओवादीले खेलेको मध्यस्थताको भूमिकालाई सदुपयोग गरी सरकार तथा सत्तारुढ दलहरुले वार्ताको वातावरण बनाउनुले नै सम्विधान निर्माणको प्रक्रियामा सबैको सहभागिता हुने सुनिश्चितता हुने कुरामा दुई मत नहोला ।

टिप्पणी

comments