साउन १६, काठमाडौँ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आगामी २५ वर्षसम्मका लागि मुलुकले अपनाउनुपर्ने शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आयोगको आजको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री पोखरेलले विगतमा विभिन्न आयोग बनेको र प्रतिवेदन तयार भएको सन्दर्भमा त्यसलाई ध्यान दिँदै समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

गत असार ३२ गते गठन पुनःगठन भएको सो आयोगले विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरी प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको शिक्षाको नीति, पाठ्यक्रम, मूल्याकंन प्रणाली, लगानी, संरचना र पद्धतिबारे सुझाव दिने बताउनुभयो ।

उहाँले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई संघीय नेपाल अनुकूल प्राथमिकता दिएर प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिई सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“मुलुकमा जीवनोपयोगी शिक्षा दिने सम्बन्धमा आयोगले कार्यान्वयनमुखी नीतिगत सुझाव दिने विश्वास लिएको छु”। उहाँले भन्नुभयो । अघिल्लो सरकारले गत भदौ १९ मा गठन गरेको आयोगले दिएको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई पनि आयोगले अध्ययन गर्नेछ ।

टिप्पणी

comments