माघ ९, काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको आन्दोलन जायज भएको बताएका छन् ।

राजधानीमा आज आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायाधीशको सन्दर्भमा सो निर्णय गलत भएको भनी सच्याउन वकिलहरुले गरेको माग  जायज भएको बिचार ब्यक्त गरे ।

उनले निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्नेजस्ता कार्यक्रममा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताए ।

“न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिललाई उपेक्षा गरिएको छ । समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन”– उनले भने, “सरकारी वकिल सक्षम हुँदाहुँदै न्यायाधीश बनाइएन, सो निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।”

उनले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिललाई सक्षम र योग्य बनाउनका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । आगामी वर्षको माघ ७ गतेभित्रसम्म तीनवटै निकायको चुनाव नभए मुलुक सङ्कटमा पर्ने भन्दै चुनाव गर्नुपर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमतिको आवश्यकता रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।