नागरिकता अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल, नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तिको सञ्जाल, नागरिकता अधिकारका लागि जिल्ला नागरिक समाज सञ्जाल तथा महिला, कानून र विकास मञ्चद्वारा आज आयोजित सम्मेलनले लैंगिक समानता, अविभेदको सिद्धान्त, व्यक्तिको पहिचान एवं आत्मसम्मानको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान तथा विद्यमान कानूनमा संशोधन तथा आवश्यक कानून निर्माण गर्न सुझाएको छ । 

सम्मेलनले जारी गरेको उन्नाइसबुँदे काठमाडौँ घोषणापत्रमा आमाका नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएका कार्यनिर्देशिका तथा परिपत्र तत्काल खारेज गर्न र नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशको अविलम्ब प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनसबै दल तथा सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

नागरिकताको सिफारिश लिन असहज परिस्थिति व्यहोरेका एकल महिलाका हकमा स्थानीय निकायको सिफारिशमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न, बाबु बेपत्ता भएको, बाबुको ठेगान नलागेको तथा बलात्कारबाट जन्म भएका शिशुलाई आमाका नामबाट निःशर्त नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सम्मेलनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले कुनै पनि नेपाली राज्यविहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय निकायको सिफारिशमा आमाका नामबाट समेत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

कार्यक्रममा शिल्पी थिएटरका कलाकारले नागरिकता प्राप्त गर्न पुर्याउनुपर्ने प्रक्रियामा देखिएका समस्याका कारण आत्महत्यासमेत गरिएको घटना झल्काउन नाटक प्रस्तुत गरेका थिए ।