स्वास्थ्य : जनअधिकार कि किनबेचको वस्तु ?
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सहन नसकेर डा. गोविन्द के.सी.ले नयाँ आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए। प्राज्ञिक क्षेत्रमा अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपका विरुध्द उठेको यो आन्दोलनको दायरा फराकिलो हुँदै गयो र त्यसको केन्द्रमा चिकित्सा-शिक्षाको गुणवत्ताको मुद्दा आयो। नीजिक्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुको यथार्थ अवस्था, तिनले विद्यार्थीसंग लिने गरेको चर्को शुल्क, नियामक निकायहरुमा रहेको विकृति, निरीक्षणका बेला हुने गरेका पाखण्डपूर्ण नाटकहरु आदि सतहमा आए। गोविन्द केसीको यो आन्दोलनको दायरा विस्तार हुँदै जाने क्रममा अझ बढी सार्वजनिक चासोको कुरा – स्वास्थ्यसेवामा जनताको पहूँचको कुरा आउन थाल्यो। र, योसंग जोडिएर आयो – मेडिकल कलेजहरु अब उपत्यकामा थप्ने हैन, मोफसलमा लानुपर्छ भन्ने कुरा। चिकित्सा शिक्षासंग जोडिएका अन्य धेरै मुद्दामा पनि अहिले छलफल भइरहेकाछन् र ती झन् झन् घनिभूत भइरहेकाछन्। यही आन्दोलनले माथेमा आयोगलाई जन्मायो। त्यसले दिएको प्रतिवेदन आफ्ना सीमाहरुका बावजूद पनि नेपालको चिकित्सा शिक्षामा एउटा कोशेढुङ्गा बन्नेछ।
सत्ताप्राप्तिको खेलमा संलग्न ‘क्लब’ जस्ता बनेका छन् परम्परागत चरित्रका सबै राजनीतिक दलहरु। यस्ता कुनै न कुनै दलमा संलग्न नभईकन केही पनि गर्न सकिन्न भन्ने मानसिकता व्याप्त छ। यो मानसिकतालाई गोविन्दले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले भने ठाडै चुनौति दिएको छ। उनको आन्दोलनले कुनै बेला वा त्यो पार्टीलाई असहज बनाउँछ। उनी स्वयम् कुनै पार्टीलाई भोट दिन्छन् दिँदैनन्, थाहा छैन। तर उनले उठाएका मुद्दाहरु भने दल-निरपेक्ष चरित्रकै छन्। थरिथरिका विकृतिमा चुर्लुम्म डुबेको दलीय कुसंस्कारको वातावरणमा यस्ता दल-निरपेक्ष न्यायोन्मुख आन्दोलनले राज्यलाई अत्यन्त असहज बनाउँछ। तर राज्यको यो असहजता मात्र आन्दोलनको विजय भने हैन। राज्यले गरेका प्रतिबध्दताहरुको कार्यान्वयनमा देखिने गरेको धोखाधडी र बलमिच्याईंले अझै पनि सत्तामुखी परम्परागत राजनीतिको जग नै बलियो रहेछ भन्ने देखाइरहेको छ। साँच्चै नै जनताका आवश्यकताबारे संवेदनशील भएमा राज्यको यो शक्ति काम लाग्ने नै हुन्थ्यो । तर, हाम्रो यथार्थमा भने परम्परागत राजनीतिको यो बल बलिष्ठ शरीर भएको एउटा दासको बलजस्तो भएको छ । किनकि अझै पनि राज्यसत्ता कि त विदेशीको , कि भने अत्यन्त साँघुरो नीहित स्वार्थ भएका र अल्पदृष्टी भएका व्यापारीको ईशारामा चल्ने निरीह संस्था मात्र बनेको छ। यस्ता सस्ता व्यापारीहरुले नै नेपालका प्रमुख पार्टीहरुलाई कुनै न कुनै किसिमले चलाइरहेका छन्।
यस्तो बेलामा अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न विस्तारै विस्तारै अगाडि आउँदैछ – स्वास्थ्यसेवा किनबेचको वस्तु बन्नुहुन्छ कि हुँदैन ? भन्नका लागि त स्वास्थ्यलाई जनताको नैसर्गिक अधिकार नै हो भनेर घोषणा गरिसकिएको छ, यो नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। तर, कहिलेसम्म स्वास्थ्यसेवा किनबेचको वस्तु बनिरहन्छ र स्वास्थ्य साँच्चै नै जनताको नैसर्गिक अधिकार हुन सक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्नहरु कुनै नयाँ नभएर अत्यन्त पुराना प्रश्नहरु हुन्। छालझैं बेलाबेलामा उठ्दै सेलाउँदै गरेका यी प्रश्नहरुले अब फेरि प्रमुखता नपाई सुखै छैन। विभिन्न किसिमका व्यापारिक स्वार्थ झनझन हावी बन्दै गएको र तथाकथित खुल्ला-बजार अर्थतन्त्रले यो प्रश्नलाई टुसैमा माडमुड पार्ने प्रयत्न फेरि पनि गर्नेछन्। तर, यति नै बेला भने फेरि पनि यी प्रश्नहरु गम्भीर रुपले उठेका छन्।
अहिले, स्वामित्वका हिसाबले देशमा मूलत: चार किसिमका स्वास्थ्यसंस्थाहरु छन् । १. स्वास्थ्यमन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी स्वास्थ्यसेवा संजाल, २. गैरसरकारी संस्थाहरुले चलाएका थरिथरिका स्वास्थ्यसंस्थाहरु, ३. नयाँनयाँ खुलेका सहकारी संस्थाहरुले चलाएका स्वास्थ्यसंस्थाहरु र ४. विशुध्द निजीक्षेत्र अन्तर्गतका स्वास्थ्यसंस्थाहरु। नेपालका नागरिकका निम्ति स्वास्थ्य नैसर्गिक अधिकार नै हो भनेर मान्ने हो भने यी फरकफरक स्वामित्वका संस्थाहरुको नियमन, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्वत: महत्वपूर्ण प्रश्न बन्न जान्छ। छयालिस सालको जनआन्दोलनपछि अस्पताल र मेडिकल कलेजमा निजी क्षेत्रको संलग्नता ह्वात्तै बढेको हो। यो संलग्नता यसरी बढ्यो कि सरकारी स्वामित्वमा भएका उही प्रकृतिका संस्थाहरुले भन्दा निजी क्षेत्रले चलाएको संस्थाहरुले धेरै नै बढी काम गरेको देखिन थाल्यो। निजी क्षेत्रले जतिजति स्पेस ओगट्दै गयो, उति नै उसले दावी पनि गर्न थाल्यो – सरकारी स्वामित्वमा भएका संस्थाहरुले भन्दा हामीले धेरै योगदान दिएका छौं भनेर। यतिबेला गोविन्दपक्षीय अभियन्ताहरुसंगको जुहारीमा उनीहरु (निजी क्षेत्रका संचालकहरु)ले बारम्बार भन्ने गरेका छन् – “देशको स्वास्थ्यसेवा र चिकित्सा शिक्षणमा यति धेरै योगदान गरेका हामी निजी क्षेत्रका लगानिकर्ताहरुलाई विभिन्न छुट दिनुको साटो कडा नियमन गरेर दुःख दिन पाइँदैन” भनेर। दिशाविहीन बनेका राजनीतिक पार्टीहरुले बनाएको सरकार यी तर्कहरुको अगाडि सहजै घुँडा टेक्छ र दीर्घकालीन महत्वका साहसी निर्णय लिन डराउँछ। यथार्थमा निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुलाई बढी सक्षम पार्ने सार्थक प्रयत्नहरुको खाँचो सधैं भइरहेकै हो।
वर्तमान विश्वमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न सकिंदैन। तर, नैसर्गिक अधिकार बनेको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो कुराेमा निजी क्षेत्रले हात हाल्ने हो भने या त अरु नै व्यापार गरिरहेका कम्पनीहरुले ‘निजीक्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व’ (कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी) निर्वाह गर्ने हिसाबले गर्नुपर्यो, कि भने देशको अर्थतन्त्रमा बोधगम्य सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी र उनीहरुको आर्थिक आर्जनसंग जनताको स्वास्थ्य अधिकार नजुझ्ने गरी हात हाल्नुपर्यो। साँच्चै भन्ने हो भने स्वास्थ्य विधा मै काम गरेर “धन र धर्म” दुवै आर्जन हुने कुरामा निजी क्षेत्र मजाले लाग्न सक्छन्। उदाहरणका लागि स्वास्थ्य-पर्यटनजस्ता काममा कुनै निजी क्षेत्रले अझै हात हालेको छैन। दक्षिण पूर्वी एशियाका नव धनाढ्य देशहरु मात्र हैनन् हाम्रै छिमेकी भारत नै स्वास्थ्य-पर्यटनमा निकै अगाडि बढिसकेको छ। चीनले पनि त्यसतर्फ उल्लेखनीय चासो देखाइरहेको छ। पैसा खर्च गर्न सक्ने विदेशीका निम्ति हरेक हिसाबले नेपाल स्वास्थ्य पर्यटनको निम्ति उत्तम गन्तव्य हुनसक्छ। अर्को पट्टीबाट हेर्दा दुईचार चोटी हाच्छिउँ गर्ने बित्तिकै बैङ्कक, दिल्ली वा युरोप अमेरिकातिरै हानिने नेपाली धनाढ्यहरुसंग बाहिरिने विदेशी मुद्रालाई देशमै रोक्ने काममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रले निभाउन सक्छ। यस्ता काममा संलग्न हुने हो भने निजी क्षेत्रलाई राज्यले विभिन्न किसिमले सहयोग नै गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको स्वधर्म मै पर्छ पैसा कमाउने कुरा। कमाओस् – तर व्यापक जनताको स्वास्थ्यमाथिको अधिकारलाई उसको कमाउने धन्दाले असर नगरोस्।
यसका निम्ति राज्यको स्पष्ट अडान हुनु आवश्यक छ। र, यो अडानमा रहेर उसले निजी क्षेत्रलाई जस्तै अन्य क्षेत्रहरुको उत्तरदायित्वको दायरा स्पष्ट पारिदिनुपर्छ।
सहकारी आन्दोलनको मर्म अनुसार नेपालका सहकारीहरु चल्न सकेका छैनन्। धेरै लगानीकर्ताले थोरैथोरै पैसा राखेर खोलेका कम्पनीजस्ता भएका छन् नेपालका सहकारीहरु। सहकारीको आत्मा त जनताका बीच उपलब्ध स्रोतहरुको विकास, आपसी भलाई तथा सशक्तीकरणका निम्ति न्यायपूर्ण सदुपयोग हो। राज्य तथा नाफामुखी निजी क्षेत्र विभिन्न कारणले असफल भएका बेला पनि साँच्चैको सहकारी आन्दोलन बलियो छ भने देशलाई जोगाउन सक्छ। स्वास्थ्य-सहकारीकै रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरु वा स्वास्थ्य गतिविधिमा समेत संलग्न भएका सहकारीहरु को गतिविधिले जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई साकार र सबल बनाउनका निम्ति प्राप्त स्रोत-साधनहरुको प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्छन् भने राज्यले हरेक किसिले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। तर, सहकारीको नाममा त्यसको कुनै आत्मा नै नभएका गतिविधीहरुलाई कुनै विवेक बिना संचालित हुन दिइरहँदा त्यसले फाइदाभन्दा बढी हानी गर्न सक्छ।
छयालिस सालपछि ह्वात्त बढेको अर्को परिदृश्य हो गैरसरकारी संस्थाहरुको विस्तार। यी संस्थाहरुको जन्म अनेक किसिमले भएको भएता पनि, विवेकपूर्ण ढंगले तिनका गतिविधिहरुलाई संचालन हुन दिने हो भने र तिनको उचित नियमन हुने हो भने तीबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण काम लिन सकिन्छ। सरकारी संस्थाहरुका तुलनामा गैरसरकारी संस्थाहरुमा धेरै बढी लचकता र तरलता हुनसक्छ। राज्यको जड तथा अपरिवर्तनीय लाग्ने ठोस ढाँचाका तुलनामा बढी लचकता भएका कारण गैससहरुले स्वास्थ्यसेवाका नयाँ मोडेलहरु बनाउन सक्छन्। र, विद्यमान कानून अनुसार गैससको सम्पत्ति नै सरकार लाग्ने प्रकृतिको हुनाले यिनले राज्यको स्वाभाविक साझेदार र सहयोगीका रुपमा काम गर्न सक्छन्।
देशभरिका नागरिकको स्वास्थ्य-अधिकारको सुनिश्चितता गराउने काम त राज्यकै हुनुपर्छ। स्वास्थ्य-अधिकारको सुनिश्चितता एउटा कुरा हो, धनाढ्यहरुले आफ्ना चाहना अनुसारको पाँचतारे सुविधा भएका ठाउँमा सेवा खोज्नु अर्को कुरा हो। तर, यो भिन्नतालाई राज्यको भूमिका सीमित पार्ने र गलत दिशामा निजी क्षेत्रलाई अभिमूख गराउने अहिलेको परिपाटीको भने अन्त्य हुनैपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ – तर राष्ट्रिय तथा नागरिक हितको दिशामा उन्मुख हुने गरी।
वर्तमान विश्वमा बजार अर्थतन्त्रकको बढ्दो प्रभाव एकातिर छ भने जनताको स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा बढ्दो चासो, चाहना र चेतना अर्कोतिर छ। यी दुई ध्रुव बीचको बढ्दो विरोधाभास विभिन्न रुपमा उजागर भइरहेको छ। यो विरोधाभास बहु-आयामिक र अत्यन्त जटिल प्रकृतिको छ। यो जटिलतालाई बेवास्ता गरेर वा एकातिर पन्छाएर सजिलो बाटो मात्रै खोजेर वा ‘पपुलिष्ट’ नारा दिएर मात्रै जनताको स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्दैन।
आशा गरौं, स्वास्थ्यसेवालाई किनबेचको वस्तु नै भईरहन दिने कि साँच्चै नै जनताको नैसर्गिक अधिकार बनाउने भन्ने विषयमा अब उत्तरदायित्व सहितको गम्भीर चिन्तनमा देश लाग्ने छ। यो चिन्तनको क्रममा सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्र नहुने हो भने गणतन्त्र भनेको फगत एउटा जीवन-विहीन मृत छालाको खोल मात्र बन्ने छ भन्ने कुरा पनि सम्झिनु आवश्यक छ।
१० अगस्त २०१५
टिप्पणी
