असार ४, काठमाडौं
भर्खरै संघीय संसदले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा हिजो असार ३ गते ‘नेपाल बैकल्पिक अध्ययनन समाज’ ले आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रियामा विद्वत वर्गले सरकारको बजेटले समाजबाद उन्मुखता नअङ्गालेको स्पष्ट पारे । अन्तर्क्रियामा प्रमुख प्रस्तोताको रुपमा प्रस्तुत हुँदै पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, “ निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा भएका धेरै कुराहरु नै नीति तथा कार्यक्रममा छैनन्, नीति तथा कार्यक्रममा भएका कतिपय महत्वपूर्ण कुराहरु बजेटमा छैनन् ।”

दिपेन्द्र क्षेत्री

उनका अनुसार ‘सामाजिक, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्यको कोणबाट हेर्दा बजेटमा कतिपय सकारात्मक कुराहरु छन्, जस्तै समाजमा रहेका हरेक प्रकारका पछौटेपनको अन्त्य गर्ने विषय, सिंचाईको विषय’ जस्ता कुराहरु बजेटमा राम्रै ढंगले आएका छन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताका लागि बास निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, रोजगारको ब्यबस्था जस्ता केही अस्पष्ट सहित भएपनि सकारात्मक कुराहरु बजेटमा परेका छन् । तर, रोजगारीका कार्यक्रम चाँहि आएन । त्यसैले कार्यन्वयनमा शंका पैदा भएको छ । पूर्व गभर्नर क्षेत्री बजेटको बारे यसरी समीक्षा गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “आर्थिक विकाससँग जोडिएको भूमिसुधारको विषयमा एक शब्द पनि नबोल्नु यो बजेटको ठूलो कमजोरी हो । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको कृषि उत्पादनको भण्डारणको विषय यो बजेटमा उल्लेख छैन, जो ज्यादै महत्वको कुरा हो । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम नआउनु र भइरहेको ब्यबस्थामा सुधार नहुनुले विद्वत वर्गले यो बजेटको दिशालाई शङ्काको घेरामा पारेको छ” ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका श्री क्षेत्रीले साना तथा घरेलु उद्योगको बारेमा बजेटमा ठोस कुरा नआएको स्पष्ट पारे । त्यस्तै गरी उनले ‘बजेटमा कृषि क्षेत्रको सुधारको कुरा आएन, जो नेपालको संमृद्धिको लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो’ भने । उनका अनुसार बजेट आधारभूत रुपमै सुधार गर्ने प्रकारले होइन कि सतही हिसाबले मात्र आयो । बजेटमा केही आश्वासन आएका छन् तर यो ठोस कार्यक्रम सहितको छैन, श्री क्षेत्रीले असन्तुष्ट पोखे ।

अन्तर्क्रिया संचालक डा. महेश मास्केले प्रस्तोताहरुको प्यानल खडा गरी संचालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा अर्का प्रस्तोता श्याम श्रेष्ठले भने, “यो बजेट संघीयता उन्मुख छैन । ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रलाई छुट्याइएको छ । बजेट समाजबाद उन्मुख पनि छैन, यो नबउदारबादको सिरानी हालेर आएको छ । नेपाललाई समाजबादतिर लाने हो भने भूमिसुधार गर्नु अनिवार्य छ, जो बजेटमा उल्लेख छैन । भौतिक विकास, जलश्रोत, सिंचाइको विषयमा बजेट सकारात्मक छ । तर, यो बजेटले समग्रमा ब्याक्तिगत सम्पतिको रक्षा गर्ने कुरालाई नै मलजल गर्छ । यो नबउदारबादी नीति हो” ।

मूल्याङ्कन मासिकका पूर्व प्रधान सम्पादक पनि रहेका बौद्धिक व्यक्तित्व श्रेष्ठले ‘गयल जमिन्दारको बारेमा, मोहियानी हकको बारेमा, भूमिमाथि द्धेध स्वामित्वकोबारेमा केही नबोली पुरानै व्यवस्था र अवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी ल्याइएको बजेट’ भएकोले यसले नवउदारवादको सिरानी हालेकोले यो समाजवाद उन्मुख हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

श्याम श्रेष्ठ

श्री श्रेष्ठले भने, “नीति तथा कार्यक्रमले आयात घटाउने कुरा गरेको थियो, जो महत्वपूर्ण कुरा हो, तर यो बजेटमा उल्लेख छैन । संबिधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि यो बजेटले एकदमै कम मात्र रकम छुट्याएको छ, त्यो पनि क्षेत्र नतोकीकन” ।

उनले अहिले संसदमा प्रस्तुत बजेटको साइजनै सानो भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार यो असामान्य स्थितिको सामान्य बजेट हो । किनकि, सरकार दुईतिहाइको छ, तर स्रोत जुटाउन सक्ने थुप्रै आधार भएर पनि सानो आकारको बजेट ल्याइएको, जसले गर्दा जनतालाई परिवर्तनको खासै अनुभूति दिन नसक्ने परम्परागत किसिमको सामान्य बजेट मात्र आएको श्री श्रेष्ठको तर्क रह्यो ।

कार्यक्रममा प्रस्तोता प्यानेलका अर्का व्यक्तित्व राजनीतिक अर्थशास्त्री हरि रोकाले ‘बजेट २०४२ सालदेखि नेपालले अपनाएको नवउदारबादी आर्थिक नीतिको निरन्तरतामा आएको’ बताए । उनले ‘आज हामी जुन कमजोर र पछौटेस्थितिमा छौं, त्यो नवउदारबादी नीतिको उपज हो’ भने । उनका अनुसार अहिलेकै संरचनाभित्र बसेर हामी संमृद्धि वा समाजबादउन्मुख विकास गर्न सक्दैनोै । यदि समाजबाद उन्मुखतातिर जाने हो भने संरचनागत परिवर्तनतिर जानुपर्छ, त्यो भनेको उद्योगको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तनहरु गर्नुपर्छ । राजनीतिक अर्थशास्त्री रोकाले स्पष्ट पारे ।

आमूल परिवर्तनका लागि संरचनागत परिवर्तन नै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्री रोकाले भने, ‘समाजबाद उन्मुख कार्य गर्न त्यस्ता संरचनाहरु निर्माण गरिनुपर्छ, जसले समाजवादतिर जान अनुमति र परिवेश दिन्छन्’ । उनी अगाडि थप्छन्, “जबसम्म भूमि सुधारको प्रश्न हल हुँदैन, आर्थिक विकासको कुरा पूरा हुँदैन” ।

हरि रोका

अर्थशास्त्री रोकाले बजेट बन्न तीनवटा आधारहरु हुने बताए, पहिलो सिद्धान्त, दोश्रो कार्यक्रम र तेश्रो कार्यक्रम लागु गर्ने संस्थाहरु । उनले अहिलेको बजेटले पनि २०४२ सालमा लागु गरिएको नवउदारवादको आर्थिक सिद्धान्तलाई नै पछ्याएको स्पष्ट पारे । त्यसैले बजेटले जनताका आधारभूत आवश्यकताका सवालहरुलाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत नराखी व्यक्ति र बजारकै जिम्मामा छोडेको श्री रोकाको भनाइ रह्यो । उनले अहिले नेपाली युवाहरु परिवार पाल्न खाडीका देशहरुमा गई रोजगारी गर्न जानुपर्ने स्थिति नवउदारवादले ल्याएको बताए । नेपालीहरुले बिदेशमा कहिँ पनि सम्मान नपाएको, बेइज्जती मात्र भोगेको उनले दुखेसो पोखे । उनका अनुसार यस्तो बेइज्जती स्थिति नवउदारवादी आर्थिक नीतिले ल्याएको हो, तर अहिलेको शक्तिशाली वामपन्थी सरकारले पनि त्यही नीतिलाई अङ्गालेको छ । विकास, संमृद्धि र समाजवादको नारा दिइएको छ, ती कुराहरु नवउदारवादले पूरा नगर्ने श्री रोकाले स्पष्ट पारे । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप) पिपिपि भन्ने नीति ‘बाख्राको खोरमा बाघ हुल्याउने’ नीति भएको तर्क गरे ।

समाजवाद उन्मुख हुन कस्तो नीति अङ्गाल्नुपर्छ भन्ने सवालमा पुनः बोल्दै वाम वौद्धिक श्याम श्रेष्ठले त्यसको लागि ‘राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने पहिलो कुरो तीन ज अर्थात जल, जमिन र जङ्गल सामुदायिक स्वामित्वमा राख्ने हो’ भने । उनका अनुसार कृषि भूमि राज्यको स्वामित्वमा राखी कृषि कर्म गर्ने किसानहरुलाई करारमा दिइनुपर्छ । र, कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि किसानहरुलाई सहुलियत दरमा मेशिन, विउ बिजन तथा तालिमहरुको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । श्री श्रेष्ठले कृषिमा गयल जमिन्दारको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । उनले कृषिलाई उद्योगसँग जोडी ग्रामिण औद्योगिकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

श्री श्रेष्ठले ‘पुँजीवादले बिचौलिया ल्याउने हो’ भने । उनले ‘राज्यले बिचौलिया अन्त्य गर्नु समाजवादतर्फ जानु हो’ भने । उनले समाजवाद उन्मुख हुन शिक्षामा पूर्ण जिम्मा लिनुपर्ने र स्वास्थ्यमा पूर्ण विमा हुनुपर्ने तर्क गरे । उनका अनुसार हुनेसँग बढी कर लिई सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त स्रोत जुटाउनु नै समाजवाद उन्मुख हुनु हो । अहिलेको नीति हेर्ने हो भने हामी शिक्षामा प्रतिगमनको दिशामा रहेको र वामगठबन्धनको घोषणापत्र एवं प्रस्तुत नीति कार्यक्रमभन्दा बजेट पछाडि गएको उनको टिप्पणी रह्यो । उनले निजी स्कुल, कलेज र अस्पताल खोल्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बिचार व्यक्त गरे ।

अर्थशास्त्री हरि रोकाले राज्यसत्ता चलाउनलेहरुले आफूहरु कुन वर्गको पक्षमा राजनीति गरिरहेको कुरा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

निनु चापागाईं

अन्तर्क्रियामा सहभागीको रुपमा रहेका मार्क्सवादी चिन्तक एवं समालोचक निनु चापागाईंले ‘आफूलाई कम्युनिस्ट र वामपन्थी भन्नेहरु कति धूर्त र बेइमानी छन् भन्ने कुरा अहिले प्रस्तुत बजेटबाट प्रष्ट हुने बिचार व्यक्त गरे । उनले नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तमा आधारित भई ल्याइएको बजेट मूलतः नकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार नकारात्मकता नै मूल पक्ष रहेको बजेटमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुलाई एकसाथ राखी विमर्श गर्नु नै ठीक नभएको बिचार व्यक्त गरे ।

अन्तर्क्रियामा डा. सुदिप श्रेष्ठ, कमला यमचुरी, डा. कैलाश प्याकुरेल, नविन आचार्यलगायतका सहभागीहरुले पनि संसदमा अहिले प्रस्तुत बजेटको सन्दर्भमा टिप्पणी गरेका थिए ।

फोटो : हीरा महर्जन/मूल्याङ्कन अनलाइन

टिप्पणी

comments