सरकारले ५ नं. प्रदेशको भूगोललाई हेरफेर गरेर संबिधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेपछि यो ठीक कि वेठीक भनेर सवैतिर चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । वुटवल, गुल्मी, प्युठान लगायतका जिल्लामा एमालेको अगुवाईमा यो प्रदेश विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर १५ दिनसम्म आन्दोलन नै चल्यो । वुटवलमा ठूलो प्रदर्शन भयो । वुटवलका एमाले कार्यकर्ता युवा संघका अध्यक्षले आन्दोलनकै क्रममा अज्ञात समूहवाट ज्यान समेत गुमाए ।

अहिले सवैतिरको आन्दोलन मत्थर भएको छ । त्यतिवेला आन्दोलन चर्किरहेको समयमा पनि एमालेवाहेक अरु कुनै पनि राजैनैतिक दलले औपचारिक हिसावले आन्दोलनमा भाग लिएनन् । माओवादी केन्द्रका नेता टोप वहादुर रायमाझी र कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले व्यक्तिगत रुपमा मात्र आन्दोलनमा आफ्नो सहमती जनाएका थिए ।

पहाडमा बसोबास गर्ने मगर समुदायले संशोधनलाई स्वागत गरेको थियो । मगराँत प्रदेशको क्लस्टर स्पष्ट छुट्टिएको मगरहरुको निष्कर्ष थियो ।

थारु र मधेशी समुदायले यो आन्दोलनलाई कसरी हेरेका थिए ? उनीहरु यो संशोधन प्रस्ताववारे के भन्छन् ? भनेर हामीले दाङ, कपिलबस्तु र रुपन्देहीका युवा नेताहरुसँग अभिमत लिएका छौं । उनीहरुको भनाई आ-आफ्नै शब्दमा प्रस्तुत छ ।

इन्द्रजीत चौधरी
पूर्व सभासद् एवं नेता, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल

“पहिलेको ५ नं. प्रदेशको बनावटले थारु आन्दोलनको माग संबोधन गरेको थिएन । मगरहरुको पनि क्लस्टर नमिलाइकन बनेको थियो । अहिलेको संशोधन प्रस्तावले मगरहरुको क्लस्टरको राम्रोसँग संबोधन गरेको छ । त्यसैगरी थारु क्लस्टरको पनि केही हदसम्म संबोधन गर्ने भएको हुनाले अहिलेको संशोधन प्रस्तावले जे कुरा अगाडि सारेको छ, यही नै ठीक छ ।”

हिरा केवत (राहुल)
केन्द्रिय सदस्य, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल

“प्रदेशहरु बनाउँदा मधेशमा पहाड मिलाउनु हुँदैन भनेर ६ महिनासम्म आन्दोलन चलेको कुरा बिर्सन हुँदैन ।

“अहिले आएको संशोधन प्रस्तावमा पहिले नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफै हस्ताक्षर गरेका थिए । आफूले पहिले ठीक मानेको प्रस्तावलाई आफै ठीक छैन भन्नु केपी ओलीको सत्ताबाट बाहिरिनुको रोषबाहेक केही होइन ।

“एमालेले नेतृत्व गरेको १५ दिने आन्दोलन वास्तवमा सर्वसाधारण जनताको आन्दोलन थिएन । पहाडमा स्थाई बसोवास भएका र मधेशमा आएर व्यापार व्यावसाय गर्ने व्यापारीहरुले मात्र त्यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका हुन् ।

“५ नं. प्रदेशको भूगोल विभाजन गर्दैमा कुनै आकाश खसिहाल्ने होइन । पहाड भत्किहाल्ने र तराई भारतमा मिसिइहाल्ने पनि होइन ।

“सदिऔंदेखि मधेशको सिमाना जोगाइराख्ने मधेशी जनताहरु बिना-बर्दीका सुरक्षाकर्मी हुन् । नेपाल सरकारका सुरक्षाकर्मीहरु पहाडका कुना काप्चामा बसेका छन् । मधेशको भूमि-अतिक्रमण भएका ठाँउमा त्यसको लागि भारतीयहरुसँग लड्ने मधेशी जनता नै हुन् ।

“अहिले जसरी सरकारले ५ नं. प्रदेशको विभाजन गरेर त्यसमा दुईवटा प्रदेश बनाएको छ, यसले मधेशी जनताको माग पनि संबोधन गरेको छ, पहाडको पनि संबोधन गरेको छ । यो निर्णयपछि मधेशका जनता सरकारले आफ्नो माग संबोधन गर्यो भनेर खुशी भएका छन् ।

“यसले मधेशी र पहाडियाको बीचमा आत्मीयता र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो प्रस्ताव पारित गरेर व्यावहारमै यो कुरा लागू गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।”

रुक्मिणी चौधरी
सांसद एवं अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

“यो संविधान आफैंमा पूर्ण छैन । यसमा धेरै अपूर्णताहरु छन् । त्यसैले व्याापक छलफलसहित यसलाई संशोधन गरेर पूर्णता दिँदै जानुपर्छ ।

“मेचीदेखि महाकालीसम्म पर्ने चुरे पर्वत श्रृंखलामा रहेको थारु भूभागलाई थारु प्रदेश बनाउनुपर्छ । स्पष्ट क्लष्टर छुट्टाएर प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । सुर्खेत उपत्यका, दाङ उपत्यका, सिन्धुली उपत्यका, उदयपुर उपत्यकालगायत २७ वटा जिल्ला त्यसमा पर्छन् । ती उपत्यकालाई मधेश प्रदेश र थारुहट प्रदेशमा गाभेर मात्र थारु र मधेशको मागको संबोधन हुनसक्छ ।

“अहिले सरकारले जुन संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, त्यस संशोधनमा पनि संशोधन गरेर मात्र त्यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

“संशोधनको विरुद्धमा चलेको आन्दोलन कसैले हावा चलाएर चलेको आन्दोलन हो । वास्तविक जनताको आनदोलन होइन । आफूले गल्ती गर्ने अनि आफ्नो गलती सच्चाउनका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई उकास्नु एमालेको लाचारीपनबाहेक केही होइन ।

“काँग्रेस र एमालेको बीचमा भएको ९ बुँदे र १६ बुँदे सहमतिमा बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मको भूभागलाई थारु प्रदेश भनिएको छ । अहिले आएको संशोधनमा त्यही विषय नै छ भने एमालेले किन नमान्ने ? पहिले हुन्छ भन्ने, अहिले हुँदैन भन्न पाइन्छ ?

“जुन सहमतिको जगमा संविधान जारी गरेको हो, त्यो जग नै नमानेपछि टुप्पाको मात्र काम हुँदैन । एमालेले यो संविधान नै मान्दैनौं, यो संविधान नै खारेजी गरौं भन्ने साहस किन गर्न सक्दैन ? कि यो संविधान राष्ट्रघाती छ भनेर भन्न सक्नुपर्यो, कि यसलाई संशोधन गरेर जाने कुरामा सहमत हुनुपर्यो । देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार कसैलाई छैन ।”

वृजयन्द्र चौधरी
उपाध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी, कपिलवस्तु

“पहिले जुन ढंगले प्रदेशहरुको वाँडफाँड गरिएको थियो, त्यो राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिशको आधारमा भएको थिएन, राजनीतिक दलका नेताहरुको गोजीबाट मात्र संघीयताको मोडल आएको थियो । मधेश र मधेशी जनतालाई त्यो संघीयताको अवैज्ञानिक मोडल अमान्य थियो । त्यसकारण लामो समयसम्म मधेश आन्दोलन चलेको हो ।

“अहिले सरकारले जसरी ५ नं. प्रदेशको लागि संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, यो हाम्रोलागी खुशीको कुरा हो । नवलपरासीदेखि बाँकेसम्मको भूभागलाई फरक प्रदेश बनाइएको छ । यो स्वागत योग्य छ ।

“फेरिएको प्रदेशको सीमा हो, देशको सीमा होइन । आवश्यकताअनुसार कहिले कता मिलाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै भूभाग टुक्रियो भनेर आन्दोलन गर्नु हुँदैन । मधेशी पनि यही देशका वासिन्दा हुन् । मधेशीलाई अर्कै देशको नागरिक जस्तो सोच्नु हुँदैन ।

“सत्ताबाट बाहिर निस्किनु परेको झोँकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यो आन्दोलन गरेका हुन् । यसमा जनताको कुनै साथ छैन । आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताहरु मात्र त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । आफ्नो स्वार्थका खातिर जनतालाई दुःख दिने र देशमा अराजकता निम्ताउने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।”

टिप्पणी

comments