फागुन २०, विराटनगर

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशस्तरीय कामकाजका लागि चैत १५ गतेभित्र चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सो बजेटबाट आगामी असार मसान्तसम्म काम गरिने र आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६का लागि असार १ गते नयाँ बजेट पेश गर्ने निर्णय भएको पत्रकारलाई जानकारी दिए ।

प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ तर्जुमा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारले विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्मको सडक सुधार तथा महत्वपूर्ण आयोजनाको अनुगमनका लागि कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । सो समितिका सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिव सदस्य रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कार्कीले गौरा पर्व जस्ताको उदाहरण दिँदै एउटा प्रदेशमा दिनुपर्ने बिदा अर्को प्रदेशमा दिनु नपर्ने देखिएकाले आउँदो आवका लागि ‘आन्तरिक क्यालेण्डर’ निर्माण गर्नका लागि ५ सदस्यीय पञ्चाङ्ग निर्माण सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

कानून मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सो सुझाव समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक मन्त्रालयका उपसचिव तथा एक विज्ञलाई राख्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश सरकारक तर्फबाट आउँदो १०० दिनमा गर्नुपर्ने कामको नीतिगत निर्णय यही फागुन २२ गते सार्वजनिक गर्ने र प्रत्येक बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चाँडै दुई मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने छ । अहिले प्रदेश नं १ मा ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ ।

टिप्पणी

comments