पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल । तस्विर : कमल गिरी

साउन २२, काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले ‘सामन्तवादी उत्पीडनमा परेका सिमान्तकृत जनतालाई स्वास्थ्य तथा विकास सहकारीहरु मार्फत् सशक्तीकरण गर्दै नयाँ संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको समाजवादी अभिमुखीकरणलाई सफलिभूत बनाइने’ बताएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि तीव्र गतिमा काम थालेका मन्त्री पोखरेलले नयाँ सरकारको स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवद्धतापत्र जारी गर्दै आज मन्त्रालयको सभाभवनमा आयोजित पे्रस सम्मेलनमा सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री पोखरेलले संविधान निर्माणको क्रममा जसरी संविधानलाई समाजवादमुखी बनाउन भूमिका खेलेका थिए, त्यसरी नै अब आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी आएसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा लागी परेको र त्यसैको क्रममा उनी सरकारको स्वास्थ्य कार्यक्रम समाजवादमुखी बनाउँन त्यसै अनुकूलको प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको बताइन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् आज जारी गरिएको प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ, “२०६२/६३ को आन्दोलनपछि हाम्रो नेतृत्वले १० बुँदे आधारपत्र तयार गरी स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउन अति गरिब, असहाय र विपन्नलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लगायत निःशुल्कको राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याउनुका साथै क्यान्सर, मुटु, मृगौला, लगायतका रोगको उपचारमा सांकेतिक अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही अवधिमा आमासुरक्षा कार्यक्रम लागु गरियो र प्राथमिक स्वास्थ्यको पुनर्गागरण गर्न महाशाखा समेत स्थापना गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा स्वास्थ्य अधिकारलाई समावेश गर्न सफल भएका थियौं र स्वास्थ्य वजेटमा बृद्धि गरी एकपछि अर्को कार्यक्रमद्वारा जनताको स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका थियौं । त्यसपछिका सरकारहरुले ती नीति र कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ ।”

प्रतिवद्धतापत्रमा सरकारको अभिष्ट ‘स्वस्थ नेपाल–समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै गरी प्रतिवद्धतापत्रमा “बहुसङ्ख्यक किसान, मजदुर, दलित, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्यसँग हाम्रो विशेष सरोकार रहने” उल्लेख गरी श्रमिक एवं उत्पीडित वर्गको पक्षमा स्वास्थ्य नीति बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

वर्तमान नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपका कारणले हजारौं परिवार पीडित बन्न पुगेका छन् । सरकार ती पीडित परिवारहरुप्रति पनि संवेदनशील भएको र उनीहरुको लागि पनि विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाउन लागी परेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आज जारी प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ, “भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका जिल्लाहरुको स्वास्थ्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न हालको संरचन (PCU) लाई पारदर्शी एवं संघीयता अनुरुप सुुदृढीकरण गरी साझेदारको सहयोगमा स्वास्थ्य सेवा सूचारु गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा बृद्धि गरी द्रूत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । दुर्घटना, विपत व्यवस्थापन, महामारी लगायत व्यवस्थापनका लागि आकस्मिक कोष, हवाई एम्बुलेन्स आदिको लागि पहल लिइनेछ ।”

स्वास्थ्य सेवा भनेको यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ विधि र प्रविधिमा पूर्वाग्रहको कुनै अर्थ छैन । उपचार जुनै विधि र पद्धति होऊन् त्यो विज्ञान सम्मत छ र त्यसले रोग निदान गर्छ भने त्यसलाई अङ्गाल्नु जरुरी हुन्छ । विश्वमा पश्चिममा खासखास विधि र प्रद्धतिको उपचार प्रणाली विकसित भएका छन् भने, पूर्वमा त्यस्तै अर्कै खालका खासखास विधि र प्रविधिको उपचार प्रणाली विकसित भएका छन् । विज्ञहरु विज्ञानसम्मत सबै उपचार विधि र प्रविधिलाई एकीकृत गरिनुपर्ने आवश्यक भएको बताउँछन् । यही बिचारसँग मेल खाने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज जारी प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको मौलिक स्वास्थ्य उपचारविधिको रुपमा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनम विशेष प्राथमिकता दिँदै आयुर्वेद नीतिका साथै अन्य विद्याका उपचार पद्धतिका नीतिहरु तयार पारी लागु गरिनेछ । आम्ची, होमियोप्याथी, प्राकृतिक र अन्य परम्परागत चिकित्सा पद्धतिहरुको संरक्षण गरी उनीहरुको गुणस्तर विकास गर्न तथा पहुँचमा जोड दिइनेछ ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको २६ बुँदे प्रतिवद्धतापत्रमा मेडिकल खोल्न दिइने विद्यमान नीतिको सवालमा प्रश्न गरी डाक्टर गोबिन्द केसिको अनशन आन्दोलनलाई समेत सम्वोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यस सम्बन्धमा बुँदा नं. २२ मा भनिएको छ, “दुर्गम क्षेत्रमा अति विपन्न जनताहरुलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न हाल संचालनमा रहेका सेवाहरुको अतिरिक्त प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरुको शिक्षण जिल्लाको संख्या अभिबृद्धि गरी सेवा विस्तार गरिनेछ । कर्णाली लगायतका प्रतिष्ठानहरुको क्षमता बृद्धि गरी देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।”

त्यस्तै गरी बुँदा नं.२३ मा भनिएको छ, “चिकित्सा शिक्षामा देखा परेका विकृतिहरुको सम्बन्धमा सोको सुदृढीकरणको लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र मागहरुलाई उपयुक्त किसिमले निराकरण गर्न आवश्यक कदम अगाडि बढाइनेछ । एकीकृत चिकित्सा शिक्षा विधेयक लगायत स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विधेयकहरु पारित गर्न महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवद्धतापत्रमा सामन्तवादी एकात्मक राजशाहीलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनताले चलाएका जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई सम्मान गर्ने गरी ती आन्दोलनमा परी घाइते हुनेहरुका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नं.२४ मा भनिएको छ, “जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस लगायतका बिभिन्न आन्दोलनका घाइतेहरुको उचित स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थापन गरिनेछ ।”

प्रतिवद्धतापत्रको मुख्य महत्वको कुरा त यो रह्यो कि कबुलिएका सबै ‘प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनका लागि सात दिनभित्र समय तालिका सहितको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाचा खाएको छ ।

• तुल्सीदास महर्जन

टिप्पणी

comments