साउन २८, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं २ मा आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनसँग केन्द्रित रहेर मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र सरोकारवाला मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग आज छलफल गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको फैसला र असोज २ को निर्वाचनको विषयमा मुख्य रुपमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

अदालतको फैसलाको प्रति प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारको कुन निकायबाट कुन काम गर्नु पर्ने हो त्यो-त्यो निकायबाट सोसम्बन्धी कार्य तदारुकताका साथ सम्पादन गर्ने तथा प्रदेश नं २ का स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन अविलम्ब गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध निकायले कार्य गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।

प्रदेश नं २ मा हाल १२७ स्थानीय तह कायम रहेकामा सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबाट ९ वटा स्थानीय तह बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि यो विषयमा प्रमुख दलहरुबीचमै पनि सहमति हुन भने बाँकी नै रहेको छ ।

मतपत्रलगायत सबै निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेकामा अदालतको फैसलापछि थपिएका स्थानीय तहमा मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नयाँ स्थानीय तहको संख्या वृद्धिसँगै कतिपय मतदाताको स्थायी ठेगाना नै परिवर्तन हुने देखिएको छ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र भने आयोगले यसअघि नै मुद्रण गरिसकेको छ ।

छलफलमा आयुक्त नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधिरकुमार शाह तथा सामान्य प्रशासन र कानून मन्त्रालयका सचिव एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव सहभागी थिए ।

टिप्पणी

comments