विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमबाट १७ हजार बढीले सेवा लिए
साउन १७, काठमाडौँ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममार्फत १७ हजार २१८ बिरामीले उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
आव २०७३/०७४ मा नयाँ र पुराना गरी १७ हजार २१८ बिरामीले उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् । देशभरका विभिन्न ५२ अस्पतालबाट ती बिरामीले रु. १ अरब ५० करोडको आर्थिक सहयोग लिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब छुट्ट्याएकाले बाँकी रु. ५० करोड अस्पताललाई बुझाउन बाँकी रहेको छ । चालु आवमा कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न ८ प्रकारका रोग मिर्गाैला, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल तथा हेड इन्जुरी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई यो कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ ।
उपचार सेवा प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा बढी ८ हजार ६४६ क्यान्सरका बिरामी छन् । मुटुका ३ हजार ३४२, सिकलसेल एनिमियाका ५६८, स्पाइनल इन्जुरीका १७६, हेड इन्जुरीका ६७, पार्किन्सन्सका १७ र अल्जाईमरका ९ बिरामी छन् । १३१ जनाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका छन् भने मिर्गौला डायलासिस ४ हजार १६८ र पेरिटोलियल डायलासिस ८८ जनाले गराएका छन् । यो सङ्ख्या नयाँ र पुराना दुवै बिरामीको हो ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका ४१ अस्पतालमा मिर्गौला, १० अस्पतालमा क्यान्सर र सिकलसेल एनिमिया, ९ अस्पतालमा मुटु, स्पाइनल इन्जुरी तथा हेड इन्जुरी, पाँच अस्पतालमा अल्जाइमर्स र पार्किन्सन्स रोगको उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत मिर्गाैला रोगीले निःशुल्क डायलासिस सेवा र ट्रान्सप्लान्ट, औषधि गरी अधिकतम रु. ८ लाख २० हजारसम्म र अन्य रोगका बिरामीले अधिकतम रु. १ लाख बराबरको औषधि उपचार पाउँछन् ।
सरकारले कडा रोगका बिरामीको उपचारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोग थालेसिमियाका बिरामीलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्देशिका संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिसकेको छ ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको पहलमा कलेजो प्रत्यारोपण, मस्तिष्काघात, अप्लास्टिक एनिमिया र थालेसिमिया रोगलाई पनि उपचार सहायता गर्नेगरी विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका (संशोधित) २०७३ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन ।
साथै ती रोगको उपचारमा दिइँदै आएको राहत रकम रु. १ लाखलाई बढाएर पनि रु. ५ लाख पुर्याइने प्रस्ताव पनि सशोधन मस्यौदामा राखिएको छ । हाल उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।
टिप्पणी
