• विपिन मल्ल

कीर्तिपुर भदौ २९ । काठमाडौं उपत्यकाको एक ऐतिहासिक नगर कीर्तिपुरमा त्यहाँको नवगठित नगरपालिकाको कार्यालय एमाले पार्टीको अघोषित स्थानीय कार्यालय बनेको अन्य दलहरुले आरोप लगाएका छन् ।

नगरपालिकाको स्रोतलाई हवाला दिँदै नाम नछाप्ने शर्तमा एक विपक्षी पार्टीका नगरपालिका कार्यकारी सदस्य भन्छन्, ‘आफ्नो नेतृत्व र बहुमत भएकोमा दम्भ देखाई मेयरले कानुनलाई लत्याएर मेयर र उपमेयरका लागि अधिकृत स्तरका पिएहरु राख्न कार्यकारी अधिकृतलाई दबाव दिइरहेका छन् ।’

उनका अनुसार लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरुलाई बेवास्ता गरी ब्लकब्लकमा मात्र बजेट छुट्याई आफ्नो पार्टीको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने गरी मनपरी बजेट बिनियोजन कार्यपालिकाबाट गराइएको छ । यसका लागि एमालेको समेत सहमतिमा आ.व.२०७४/७५ का लागि सुरुमा पारित गरिएको साविक बजेटलाई पछि पूरै हेरफेर गरिएको बताइन्छ ।

जानकारहरुका अनुसार नगर तथा वडा स्तरीय योजना छनौटका लागि कानुनले तोकेको कार्यविधि अनुसार उपभोक्ता एवं वडा भेला गरिनुपर्छ । यो कार्यविधि यसअघि निर्वाचित नगरपालिका नहुँदाको समयमा कर्मचारीहरुले पनि लागु गरेका थिए ।

तर, अहिले कानुन र यसअघिको अभ्यासलाई पूरै बेवास्ता गरी एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई मात्र भेला गरी योजना छनौट गरिएको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् ।

अर्को रोचक कुरा नगरपालिकाकै समानान्तरमा एमालेबाटै निर्वाचित पूर्वमेयरको नेतृत्वमा ‘कीर्तिपुर विकास परिषद’को नाममा बजेट सबै आफ्नो पार्टीको पोल्टामा पार्ने नियतमा गैरकानुनी समिति निर्माण गरिएको नगरपालिकासँग सरोकार राख्ने कीर्तिपुरका एक कानुनकर्मीले बताए ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरले आफू निर्वाचित भएलगत्तै बाटो फराकिलो बनाउने नाममा कुनै कानुनी आधार बिना नै नयाँबजार, नगाउँ दोबाटोस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर शाखाको पर्खाल तथा भवन भत्काउन डोजर लगाए । नगरपालिकाको त्यस गैरकानुनी हर्कतलाई प्राधिकरणले सशक्त विरोध गर्यो ।

लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रिय बनेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत सो हर्कतको अवलोकन गरे । निर्देशक घिसिङलाई नै अप्ठ्यारो पार्न एमाले पार्टीको नेतृत्वले नै त्यस्तो गैर कानुनी हर्कत गर्न कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरलाई निर्देशन दिएको धेरैले आशङ्का गरे । पछि स्थानीय जनताको समेत विरोध बढेसँगै नगरपालिकाले प्राधिकरणको भवन भत्काउने कामलाई रोक्यो । त्यस हर्कतलाई लिई नगरपालिकाबिरुद्ध प्राधिकरणले हालेको मुद्दा अझै टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ ।

त्यस्तै गरी नगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई बिभिन्न शिर्षकमा लिने राजश्वको दररेट पनि सरोकारवालाहरुको सल्लाह र सहभागिता बिना नै मनपरी ढङ्गले बढाएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ । नगरसभा तथा बोर्डका निर्णयहरु नगरपालिका गठन भएको सयदिन नाघ्दासमेत सार्वजनिक नगरेको नगरवासीहरुको गुनासो रहेको छ ।

नगरपालिकाभित्र एमालेको भजन गाउनेहरुको भेला हुने र आफ्ना कार्यकर्ताहरु भेला गरी नगरपालिकालाई एमालेको स्थानीय पार्टी कार्यालयको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप विपक्षी पार्टीहरुले लगाएका छन् ।

टिप्पणी

comments