साउन १५, काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संवैधानिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले समेत एकैपटक गर्न नसकिने बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद् सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा उनले दुबै निर्वाचन एकैपटक गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अप्ठरो पर्नसक्ने जानकारी दिए ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तुल्याउन निर्वाचनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने अवस्थालाई सबै सरोकारवाला पक्षले हेक्का राख्न जरुरी रहेको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले नेपाल जस्तो मुलुकका मतदाताले चारवटा मतपत्रको प्रयोग एकै पटक कसरी गर्न सक्दछन् ? भनी प्रश्न गरे ।

मतपत्रलगायत निर्वाचन सामग्रीको उत्पादन, ढुवानी, मतदाता शिक्षा, जनशक्तिको बन्दोबस्ती, मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलको व्यवस्थापन जस्ता कारण पनि एकै पटक दुईवटा निर्वाचन असम्भव रहेको उनको भनाइ थियो ।

“दुबै निर्वाचन एकै पटक गर्ने हो भने मतपत्र मात्रै सात करोड छपाइ गर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको संरचनामा कसरी सम्भव होला ?” उनले प्रश्न गरे । 

“मतगणना व्यवस्थापनमा सुधार खाँचो छ । आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दलबाट थप प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।

“निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेपछि मतपत्रको छपाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हकमा असम्भव जस्तै हो” – डा. यादवले भने ।

बैठकमा सभापति मोहनसिंह राठौरले एकैचरणमा निर्वाचनको कुरा व्यापकरुपमा उठेकाले यस विषयमा निर्वाचन आयोगको धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरेका थिए ।

सांसद उदय नेपालीले धनी उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन जित्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई अन्त्य गर्न विद्युतीय मतदानको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसलाई खर्चिलो हुन्छ भनेर पन्छाउन नहुने सुझाव दिए ।

अर्का सांसद जनकराज जोशीले एकै पटक निर्वाचन गरिए मुलुकको ढुकुटीमा ६ अर्ब जोगिने हुनाले त्यसबाट बचेको पैसा ऊर्जाको विकासमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

समितिका सदस्य सांसद नरसिंह चौधरीले प्रदेशसभा र प्रतितिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्न खोजिए मतदातामा अन्यौल सिर्जना हुने बताए ।

सांसद मिलन राजवंशीले पुरानो र ठूला दललाई मात्र होइन साना दललाई पनि एउटै आँखाले हेर्न आयोगलाई सुझाव दिँदै एकै पटक निर्वाचन भएमा मितव्ययी हुन गई दललाई पनि आर्थिक भार कम हुने बताए ।

सांसद हर्कबोल राईले आचारसंहिताको पालना कम हुने तथा निर्वाचन खर्च भने बढ्दै जाने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कता धकेल्छ ? भनी प्रश्न गरे ।

सांसद अमनलाल मोदीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च गरेर तडकभडक गर्नेहरुमाथि निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । 

टिप्पणी

comments