सुदूर पश्चिमबाट सुरू भएको अखण्डको अभियान मध्यपश्चिम हुँदै गण्डकीसम्म र त्यो पूर्र्वी पहाडबाट झापा, मोरङ र सुनसरी छुट्याउनु हुन्न भन्नेसम्म आइपुग्दा संघीयताको आत्मा पूरै घाइते हुन पुगेको महसुस गर्न थालिएको छ । संघीयताको मुद्दा देशलाई भौगोलिक बिभाजन गर्नको लागि सिर्जना भएको होइन । भौगोलिक बिभाजन त हिजो नै थियो, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको रूपमा । भौगोलिक बिभाजनकै कुरा हो भने नयाँ बिभाजनको जरूरी पर्दैन । तर, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, कर्णालीले संघीयताको माग गरेको भौगोलिक बिभाजनको लागि होइन । सदियौंदेखि विभेदमा पारिएर उत्पीडित हुन पुगेका ती जनतप्काहरूले उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन स्वायत्त शासन सहितको संघीयता खोजेका हुन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा उठेका स्वरहरूले अथ्र्याएको संघीयता यही नै हो ।

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी जुन कुनै पार्टीका किन नहोउन् अहिले उत्पीडित जनतप्कामा पर्नेहरूको स्वर स्वायत्त शासन सहितको संघीय संरचनाको पक्षमा देखिन्छ भने अन्यको त्यस सवालमा गोलमोटोल धारणा देखिन्छ । पार्टीकै हिसाबले त कांग्रेस र एमाले पार्टीहरू संघीयताको पक्षमा कहिल्यै उभिएका छैनन् । संघीयताको मुद्दालाई उनीहरूले केवल हिजो जनआन्दोलनको बेला माओवादी तथा मधेशवादीहरूलाई चित्त बुझाउन बोकेका थिए । माओवादीको साथ बिना ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सम्भव थिएन । त्यस आन्दोलनलाई जनयुद्धको रापतापले पनि मलजल गर्यो । त्यस्तै पछिल्लो घडीमा भएको मधेश आन्दोलनले मधेशवादी शक्तिहरूलाई ठूलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्यो । ती दुबै शक्तिको समान मुद्दा हो– संघीयता । संघीयताको विषयमा दुबै शक्तिले पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाए । किनकि, सदियौंदेखि चल्दै आएको हिजोको राजतन्त्रात्मक एकात्मक सामन्ती राज्य संरचनामा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसङ्ख्यक धर्म सम्प्रदाय, अल्पसङ्ख्यक भाषिक समुदाय, महिला तथा विशेष क्षेत्रका जनसमुदायले आ–आफ्नो पहिचान गुमाएका थिए । उनीहरू हरेक हिसाबले उत्पीडनमा परेका थिए । राज्यबाट उनीहरू पिल्सिएका थिए । एकाध व्यक्तिहरू राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेका भए तापनि उत्पीडित जनसमुदायहरू आधारभूत रूपमा राज्यको पहुँचबाट विमुख हुँदै आए । वास्तवमा नेपालमा विशेषतः पश्चिमी क्षेत्रमा जनयुद्धको आधार तयार हुनुमा खास कारण यही नै थियो । उत्पीडित जनतप्काले उत्पीडनबाट मुक्ति चाहेका थिए । उनीहरूको त्यो चाहना जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट मुखरित भएको थियो । उनीहरूको त्यो चाहना स्वायत्त शासन सहितको संघीयताबाट मात्र पूरा हुन सक्थ्यो । किनकि, स्वायत्त शासनमा उत्पीडित जनतप्काले आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग र उपभोग गर्न पाइने हुन्छ । अर्को कुरो शासन गर्नका लागि निश्चित आफ्नो जनसङ्ख्या र भूगोल त चाहियो नै । त्यसैले संघहरूको सिमाङ्कन गर्दा खास जनतप्काको घनत्वको क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा समेटिने गर्नुपर्ने हुन्छ । सिमाङ्कन गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने यही नै पहिचानमा आधारित वैज्ञानिक विधि हो । संघीय संरचनाको कुरा पहिचानको प्रश्नबाट उब्जिएको मुद्दा हो । तर, संघमा रहने प्रदेश बाँच्न र टिक्नका लागि सामथ्र्यलाई पनि हेरिनु जरूरी हुन्छ । याने कि कुनै पनि प्रदेश आर्थिक रूपले स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैले प्रदेशको सिमाङ्कन गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा अन्य आर्थिक आधारहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । तर, यो दोस्रो आधार हो ।

सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पूर्वका झापा, मोरङ्ग र सुनसरी खण्डित पारिनु हुन्न भन्ने जुन आवाज आइरहेछ, त्यो नितान्त संघीय सिद्धान्तको मर्मभन्दा फरक ढङ्गको छ । त्यहाँ उत्पीडित जनतप्काहरूलाई अबको राज्य पुनरसंरचनाबाट कसरी अधिकार सम्पन्न गराउने र उनीहरूको पहिचानलाई कसरी स्थापित गराउने भन्ने कुरा आएको छैन । बरू हाल त्यहाँ उठिरहेका अखण्डका आन्दोलनहरूले उत्पीडनबाट मुक्त हुने उनीहरूको चाहनालाई धुमिल पार्ने काम भइरहेछ । सुदूर पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर थारू बाहुल्य क्षेत्र मात्र होइनन् ती क्षेत्रहरू त्यो समुदायको आदिभूमि हो । त्यसैले थारूहरूले त्यहाँ आफ्नो बाहुल्यता हुने गरी प्रदेश निर्माणको माग गर्नु जायज कुरो हो । किनकि, उनीहरूको पहिचान स्थापित गर्नको लागि अर्को विकल्प छैन । तर, अखण्डको आन्दोलनले उनीहरूको पहिचान स्थापना गर्ने चाहनालाई चुनौती दिइरहेछ । यो अखण्डको माग र आन्दोलनलाई कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भिम रावल र एमाओवादी लेखराज भट्टले साथ दिइरहेको मात्र होइन भित्रभित्र नेतृत्व नै दिइरहेका छन् । किन ? किनकि, थारू वाहुल्य क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिमबाट छुटाएमा भोलिको चुनावमा आफ्ना मतदाताहरू बिभाजित हुन्छन् भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेछ । त्यसैले उनीहरू संघीयताको सवाललाई उत्पीडित जनतप्काको कोणबाट नभई आफ्नो राजनीतिक भविष्यको कोणबाट मात्र हेरिरहेका छन् भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

तामाङहरु ताम्सालिङ राज्यको माग गर्दै सडकमा

मध्यपश्चिमलाई खण्डित गरिनु हुन्न भन्ने मागमा पनि यही कुरा लुकेको छ । त्यस्तै पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट छुट्याउनु हुन्न भन्ने नारामा पनि यही कुरा लुकेको छ । पश्चिममा गुरूङहरू आफ्नो पहिचानका लागि तमुवान राज्यको स्थापनाका लागि हिजोदेखि नै आन्दोलनरत छन् । त्यस्तै मगरहरू आफ्नो पहिचान स्थापनाका लागि मगरात राज्यको स्थापनाका लागि सङ्घर्षरत छन् । तर, गण्डकी अञ्चलको अखण्डताको नाराले उनीहरूको त्यो चाहनालाई ठाडै चुनौती दिइरहेछ । पूर्वमा आदिवासीहरू आफ्नो पहिचान स्थापना गर्न कोचिला राज्य स्थापना गर्न चाहन्छन् । तर, त्यहाँ पनि कांग्रेसका कृष्ण सिटौला, एमालेका केपि ओली, झलनाथ खनालहरूको चुनावी स्वार्थले गर्दा झापा, सुनसरी र मोरङलाई पहाडबाट खण्डित नपार्ने कुराबाट उनीहरूको चाहना पूरा हुने स्थिति छैन । पूर्वमा लिम्बूहरूले आफ्नो पहिचानको लागि लिम्बुवान, राईहरूले खम्बुवान र किरातीहरूले किरात राज्य स्थापनाको लागि आवाज उठाइरहेछन् । तर, संविधानसभाभित्र प्रमुख दलहरू प्रदेशहरूको सिमाङ्कन कार्यमा जुटिरहँदा संघीय मर्मलाई समेट्न उनीहरू असफल भइरहेका छन् ।

अखण्डको नारा दिने कसैले पनि यो यो उत्पीडित जनतप्काको पहिचान र अधिकारलाई स्थापना तथा रक्षा गर्न आफूहरू आन्दोलनमा उत्रेको भन्ने कुरा गरेका छैनन् । उनीहरूले सिर्फ भौगोलिक बिभाजनको कुरा उठाइरहेका छन् । उनीहरूले पहिचान मात्र होइन, सामथ्र्यको आधारलाई पनि वास्ता गरिरहेका छैनन् । खासमा खासखास नेताहरूको चुनावी स्वार्थलाई मूल केन्द्रमा पारी अहिले अखण्डको मुद्दालाई अगाडि सारिएको छ । यसले संघीयताको सिद्धान्तको मर्मलाई पूरै मार्ने कोशिस गरिरहेको छ । तर, सिद्धान्तबिनाको संघीय बिभाजनले उत्पीडित जनतप्काको उत्पीडनबाट मुक्त हुने चाहनालाई सम्वोधन र शान्त पार्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थाले निकट भविष्यमै उत्पीडित जनतप्काहरूको असन्तुष्टिबाट सिर्जना हुने संघर्ष तथा आन्दोलनको लागि पुनः ठाउँ छोडेकै हुन्छ ।

टिप्पणी

comments