थारू आन्दोलन

भदौ १३, काठमाडौं । सिंहदरवार र वानेश्वरमा भदौभित्र जसरी नै संविधान जारी गर्ने तयारीको ऐलान चलिरहँदा तराईदेखि हिमालसम्मका थारु, मधेशी तथा जनजातिहरुले पहिचान मेट्ने गरी ७ प्रदेशको सिमाङ्कन गरिएको भनी त्यसविरुद्ध आन्दोलन नरोक्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले आह्वान गरेको वाताृमा बस्न मधेशी मोर्चाले चार बुँदे शर्त अघि सारेको छ भने थरुहट/थारुवान संयुक्त संघार्ष समितिले सात । उनीहरुले राखेका शर्तहरु यस प्रकार छन्ः  १. वार्तामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी हुनुपर्ने, २. थरुहट आन्दोलनको क्रममा पक्राउ गरिएकालाई रिहाइ गरिनुपर्ने, ३. बेपत्ताको सार्वजनिक गरिनुपर्ने, ४. घाइतेको उपचार र मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, ५. कैलालीको टीकापुरमा करफ्यूको बेलामा थारु समुदायको घरमा आगो लगाइएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, ६. कर्फ्यूको बेला सभासद् जनक चौधरीलगायत थारुको घरमा आगजनी गर्नेलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने र ७. थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीलाई सामाजिक संस्थामा लागेको तथा राष्ट्रियताको पक्षमा लडेकै कारणले कारवाही गर्न नपाइने । उल्लेखित मागहरु समावेश गरिएको पत्र संघर्ष समितिको तर्फबाट समितिका प्रवक्ता अमनलाल मोदीले शनिवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएका छन् ।

जनजाति आन्दोलन

त्यस्तै गरी आदिवासी जनजाति महासङ्घले सरकारसँग पूर्वशर्त नै नराखे पनि आइतबार हुन गइराखेको वार्तामा आफ्ना पूर्ववत मागबाट कति पनि पछि नहट्ने जनाउ दिएको छ । महासंघले समानुपातिक समावेशी प्रणाली हुनुपर्ने, धर्म निरपेक्षता उल्टाउन नपाइने, आदिवासी जनजाति संवैधानिक आयोग गठन हुनुपर्ने, पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्ने, प्रदेशको सिमांकन गर्दा जातीय क्लस्टर बिगार्न नपाइनेलगायत मागहरु राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

उता संविधानसभा विघटन गरी गोलमेच सम्मेलनको बाटोबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै संविधानसभा बाहिर बसी आन्दोलन गरिरहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र त्यसको नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा पनि वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोधमा सडकमा छन् । उनीहरुलाई सरकारले वार्तामा नबोलाएको बताइन्छ ।

आहुति (बायाँ) र जितु गौतम

यता शनिवार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगेका दलित नेता तथा अभियन्ताहरु निराश भई फर्केका छन् । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत प्रमुख दल निकट दलित सभासद, अगुवा तथा अभियन्ताहरु सम्मिलित वार्ता टोलीले नयाँ बन्ने संविधानमा दलितको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने सबै दलितहरुको समान धारणा रहेको बतायो । वार्ताको क्रममा एमाओवादी पोलिटव्युरो सदस्य समेत रहेका सभासद एवं दलित अगुवा विश्वभक्त दुलाल आहुतीले दलितले उठाएको कुन मागले देशलाई गम्भीर संकटमा लैजान्छ र देश टुक्रयाउँछ भनी प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरे । वार्तामा सभासद् एवं दलित अगुवा एमालेका जितु गौतमले ‘हामी दलित समुदायको सभासद् के झुण्डिएर मर्ने ? इतिहासमा पहिलो पटक संविधान बन्ने, तर दलितको अधिकार नहुने हो भने हामी अरु के गर्ने त ?’ भनी प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोधे ।

टिप्पणी

comments