समकालीन तीसरी दुनियाँ पत्रिकाका सम्पादक तथा भारतीय वामपन्थी पत्रकार आनन्दस्वरुप वर्माले नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्दै र विश्लेषण गर्दै आएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पत्रकार बर्माको विचारलाई ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकले प्रकाशन गरेको छ । बहसका लागि प्रस्तुत छ बर्माको लेख नयाँ पत्रिकाबाट साभार :

भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्मा

नेपालमाथि भारतले लगाएको यो नाकाबन्दी पहिलो र अन्तिम होइन । तर, पछिल्लो नेपाली पुस्ताले देखेकोचाहिँ यो पहिलो घटना हो । सन् १९८९ मा राजीव गान्धी सरकारले लगाएको नाकाबन्दी एक वर्षभन्दा बढी समय चल्यो । त्यो समयमा सञ्चारका साधन अहिलेजति जबर्जस्त थिएनन् । अहिलेजस्तो फेसबुक, ट्विटर, ब्लग, वेबसाइट थिएनन् । त्यसकारण अहिले नाकाबन्दीको चर्चा पहिलेजस्तो नेपाल र भारतमा मात्रै सीमित छैन, विश्वभर भइरहेको छ । यो कुनै पनि सभ्य समाज, सभ्य सरकार र आधुनिक सरकारका लागि शोभा दिने विषय होइन । त्यसकारण भारत सरकारको स्वाभाविक निन्दा भइरहेको छ । यस्तो देश जसले दक्षिण एसियाको एक सुपरपावर बन्ने हैसियत राख्छ, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी सदस्य बन्ने हैसियत राख्छ तर छिमेकी देशमाथि नाकाबन्दी लगाउँछ । यो समस्त भारतवासीका लागि पनि चिन्ताको विषय हो । विगतका सत्ताधारीले पहाड र मधेस तराईका जनताबीचको फाटोमा शासन गर्दै आएका थिए । अहिले पनि बहुत सुनियोजित ढंगले भारत र नेपालका सरकारले पहाडी र मधेसी जनताबीच अन्तरविरोध बढाउने काम गरिरहेका छन् । जस्तो, राजतन्त्रले तराईका जनतामाथि विभेद बढाइदियो । जसका कारण उनीहरूले सत्तामा भागेदारीको सवालदेखि दैनिक जीवनमा विभेद झेल्नुपरेको थियो । मधेसीभित्र अहिले जुन चिन्ता र आक्रोश छ, त्यो जायज हो । यसको जड बडो गहिरो छ । भारत पनि यो मामिलामा कहिल्यै संवेदनशील रहेन । किनभने भारतलाई यस्तो लागेको थियो कि आधा आवादीमा रहेका जनतामार्फत् नेपाल सरकारलाई प्रभावित पार्न सहज छैन ।

यो अन्तरविरोधबाट अग्रगामी शक्ति, प्रगतिशील शक्तिलाई होइन, प्रतिगामीलाई फाइदा पुगेको छ । यस्तो बढी आवादीको बीचमा अन्तरविरोध बढ्नु प्रगतिशीलहरूलाई फाइदा हुँदैन । एमाओवादी, जसले समग्र संरचनामा आमूल परिवर्तनको नारा लिएर अघि बढेको थियो, उसलाई लाग्यो कि यो अन्तरविरोधको अन्त्य गर्न जरुरी छ । माओवादीको दश वर्षको जनयुद्धका क्रममा मधेस मात्र होइन, दलित, जनजाति, महिलाको मानसिक स्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन आइसकेको थियो । उनीहरूमा चेतना र अपेक्षा, आत्मविश्वास पैदा भयो । उनीहरूलाई लाग्यो, सत्तासंरचनामा हामीलाई पनि हिस्सेदारी चाहिन्छ । लडेरै भए पनि यो हिस्सेदारी लिइन्छ । यो तागतको पछाडि माओवादीको जनयुद्ध थियो ।

तर, यो भुल्नु हुँदैन कि मधेसमा पनि शोसक र शोषित छन् । छुवाछुत छ । बिहारमा जस्तै महिलालाई बोक्सी बनाएर यातना दिने, बालविवाह, दाइजोप्रथाजस्ता अन्धविश्वास मधेसमा व्याप्त छ । यो अन्त्यका लागि माओवादीले वर्गीय आन्दोलन सुरु गरेको थियो । पहाड र मधेसका उत्पीडित वर्गले एकैखालका पीडा झेलिरहेका छन् । दुवै क्षेत्रका उत्पीडितको सहकार्यले मात्रै साम्प्रदायिक अन्तरविरोध कम गर्न सक्छ । त्यसकारण मेरो पूरै सहानुभूति मधेसका जनताको आन्दोलनमा छ । तर, आन्दोलनका नेतृत्व लिइरहेका व्यक्तिमध्ये एक–दुईजनाबाहेक बाँकी सबैले जनयुद्धपछिको सरकारको हिस्सा लिएका छन् । उनीहरूले मधेसका जनताका लागि के–के गरे, जनताले बताउनेछन् । यस्ता नेताप्रति सहानुभूति जरुरी छैन । खस आर्य मानसिकताका नेतालाई म भनिरहेको छु, मधेसका जनतालाई न्याय नमिलेसम्म, उनीहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म तपाईंहरू शासनमा टिक्न सक्नुहुनेछैन ।

देशको सम्पदामा बढी हिस्सेदारी मधेसको छ, जसले बढी राजस्व दिइरहेको छ । मधेसीहरू सोचिरहेका छन्, यसबापत् हामीलाई के चाहिँ मिलेको छ ? उनीहरूको यो सोच जायज हो । यो ठूलो समस्या हो । सरकारमा रहेकाहरूले मधेसी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानमा मधेसी जनताको असन्तुष्टि तत्कालै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । यो इगोको लगाइँ होइन, जनताको जायज मागको लडाइँ हो ।

भारतको संलग्नता

भारतको सत्ताधारी वर्ग चाहे नरेन्द्र मोदी हुन् वा मनमोहन सिंह, उनीहरू कहिल्यै नेपालमा माओवादी विचारधारा जीवित रहोस् भन्ने चाहन्नन् । नेपालमा जुन यथास्थिति, सामाजिक संरचना चलिरहेको छ र यसमा एक वर्गले लुट मच्चाइरहेको छ, भारतले यो बदलेर नयाँ संरचना बनाउन चाहँदैन । त्यसकारण नेपालको संरचनागत परिवर्तनका राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भारतीय सत्ताधारीका शत्रुजस्ता छन् । अहिले आरएसएसको समर्थनप्राप्त नरेन्द्र मोदीको सरकार विगतको अटल विहारी बाजपेयी सरकारभन्दा भिन्न छ । बाजपेयी सरकारको पछाडि आरएसएसको प्रभाव थिएन, अहिले आरएसएस चिफ मोहन भागवतको जबर्जस्त प्रभाव मोदी सरकारमाथि छ । मोदी अगाडि छन्, सरकारको सबै नीति राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले सञ्चालन गरिरहेको छ । आरएसएस स्पष्ट छ, नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ । नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको दर्जा दिलाउनु उनको धर्म हो । अक्टोबर २ तारिखमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भाजपा नेता भगतसिंह कोस्यारीको अन्तर्वार्ता यसको प्रमाण हो । कोसियारीले अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि उनले प्रचण्डसँगको लामो बातचितका क्रममा ‘तपाईं हिन्दुराष्ट्र त बनाउनुहुन्न तर नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नराख्नुहोला ।’ कोस्यारीका अनुसार विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको पनि धारणा यही हो । प्रचण्डले पनि बीचको केही शब्द हेरौँला भनेका थिए ।

अर्को पनि उदाहरण छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा जाँदा संविधानसभामा र दोस्रोपटक सार्क सम्मेलनमा जाँदा भनेका थिए, नयाँ संविधान आमसहमतिमा बन्नुपर्छ ।’ नेपालको संविधानसभामा पूर्ण सहमतिले संविधान बन्ने सम्भव छँदै थिएन । किनभने २४ सदस्य संख्या रहेको राप्रपा नेपाल पनि संविधानसभामा थियो, जो गणतान्त्रिक संविधानलाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा थिएन । त्यसकारण सर्वसम्मति सम्भव थिएन । अब आमसहमतिबाट जानुपर्छ भन्ने भयो । यसको मतलब हो, संविधानसभाको ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा सहमति होस् । नयाँ संविधानमा ९१ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलाई तपाईं आमसहमति मान्नुहुन्न । विदेश सचिव संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि काठमाडौं गएर भन्छन्, ‘केही दिन रोक्नुस्, तत्काल जारी नगर्नुस् ।’ विदेश सचिवको भनाइ थियो, ‘किनभने मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन भएन ।’ जबकि ठूला पार्टीले भनिरहेका थिए कि संविधान बनेपछि पनि सहमतिका आधारमा मधेस मुद्दा सम्बोधन गर्छौं । संविधान संशोधन गर्छौं । भारतीय सरकारको यो अभ्यासको उद्देश्य स्पष्ट थियो कि संविधान नबनोस् । उसले बाहिर संविधान जारी हुनुपर्छ भनिरहेको थियो, तर वास्तविक रूपमा नयाँ संविधान जारी गर्ने पक्षमा भारत सरकार थिएन ।

एमाओवादीको त्रास र अवसर

संविधान नबनेको अवस्थामा एमाओवादी कमजोर हुन्छ वा समाप्त हुन्छ भन्ने भारतको बुझाइ थियो । २००८ देखि नै संविधान बन्नका लागि ढिला भइरहेको थियो र परिणामस्वरूप माओवादी निरन्तर विभाजित भइरहेको थियो । जस्तो, मोहन वैद्य किरण अलग भए, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बाहिरिए । जनताको नजरमा एक निराशा पैदा भइरहेको थियो किनभने संविधानसभा माओवादीको प्रमुख नारा थियो तर संविधान बन्न सकेको थिएन । संविधानसभामा एमाओवादी तेस्रो नम्बरको पार्टी थियो, अब झन् कमजोर होस् भन्ने भारत सरकारको चाहना थियो । यसलाई एमाओवादीले खतराको घन्टी बजेको अर्थमा लिएको थियो । यसकारण आफ्नो रक्षाका लागि पनि एमाओवादीलाई संविधान बनाउनु जरुरी थियो । यो कुरा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई दुवैले महसुस गरेका थिए । तर, अहिले बाबुरामजी पार्टीमा छैनन् । म यसकारण बाबुरामजीको नाम लिइरहेको छु कि उनी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए । दुवैलाई थाहा थियो कि यो संविधान अन्तरिम संविधानजत्तिको पनि प्रगतिशील छैन । मधेसी जनताको समस्याको समाधान ठीक ढंगले भइरहेको छैन भन्ने कुरा प्रचण्ड–बाबुरामलाई थाहा थियो । पहिलो संविधानसभामा जस्तो जबर्जस्त हैसियत थिएन भन्नेमा पनि उनीहरू स्पष्ट थिए । दक्षिण एसियाको पहिलो अभ्यास यो संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया दक्षिण एसियाकै पहिलो र अनौठो अभ्यास थियो । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदद्वारा संविधान बनेको थियो, जहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि प्रतिनिधि चुनिएका थिए । सबैको प्रतिनिधि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुनु बडो अनौठो र उत्कृष्ट थियो । दोस्रो संविधानसभा पनि असफल भयो भने नयाँ संविधान जनचाहनाका आधारमा कहिल्यै पनि बन्ने अवसर आउनेवाला थिएन । भारतका प्रतिगामी र यथास्थितिवादी ताकतका लागि उत्पीडित वर्गको सिकार गर्न नयाँ संविधान नबनेको अवस्था ठूलो खुल्लामञ्च हुनेवाला थियो । त्यसकारण बन्न जरुरी थियो, बन्यो । नयाँ संविधान जारी भएको भर्खरै तीन साता बितेको छ । कुनै पनि चिज यति चाँडै कमजोर वा बलियो हुँदैन । संविधान बनेको वा नबनेको दुवै अवस्थामा नेपालमा समस्या हुनेवालै थियो । नेपालमा परिस्थिति सहज थिएन । समस्या नबन्दाको अवस्थामा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि दलहरूलाई सहज अवस्था थिएन । यो कुनै पनि दलहरूका लागि ठूलो संकट थियो । अहिले संविधान बनेपछि उत्पन्न समस्या समाधान नबन्दाको भन्दा सजिलो छ । प्रमुख पार्टीले कुशलतापूर्वक नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्ने वेला यही हो ।

मधेसका माग र मुद्दा

अहिलेको प्रमुख विवाद सीमांकन र स्वायत्तताको हो । संघीय संरचना आफैँ स्वायत्त हुन्छन् । भारतमा जति पनि राज्य छन्, लगभग सबै स्वायत्त छन् । रक्षा, मुद्रालगायत केही मामिलाबाहेक सबै अधिकार राज्यसँग हुन्छ । राज्यका लागि भविष्यमा आवश्यक विशेषाधिकारको मुद्दा ठूलो होइन । भाषाको पनि सवाल जायज छ । नेपालको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि भाषा जबर्जस्त थोपर्नु आवश्यक छैन । बहुभाषिक देशमा नेपाली भाषा नै जारी गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । संविधानमा यससम्बन्धी प्रावधानलाई सच्याउँदा हुन्छ, मधेसीहरूको यसमा माग जायज हो ।

मैले २६ सेप्टेम्बरमा उपेन्द्र यादवजीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने क्रममा विस्तृत माग सोधेको थिएँ । उपेन्द्रजीले सारा मागका बारेमा मलाई बताउनुभएअनुसार मलाई लाग्यो कि नागरिकताबाहेकका माग पूरा हुन नसकिने खालका छैनन् । विदेशीसँग विवाह गर्ने केटीको नागरिकतासम्बन्धी नेपालको मामिला उसको आफ्नै हो । यो देशको आफ्नो मामिला हो, जसबारे असन्तुष्ट पक्षसँग बसेर हल गर्न सकिन्छ । यसमा यो नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन किनभने नागरिकताका विषयमा हरेक देशको आफ्नै नियम हुन्छ ।

कतिपय विश्लेषक भनिरहेका छन् कि अहिले नेपाल र भारतमा देखिएको असन्तुष्टिको कारण बिहारको चुनाव हो । मधेसी राजनीतिको असर भारतको बिहारमा पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ । नेपालको मधेसका कारण बिहारको चुनावमा ठूलो असर पर्नेवाला छ भन्ने मलाई लाग्दैन । रक्सोलमा भाजपानिकटका एक व्यापारीले मधेसी आन्दोलनकारीलाई खाना खुवाइरहेको समाचार इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित भएको थियो । म स्पष्ट छु कि यदि भारतका सुरक्षा एजेन्सीले नचाहने हो भने नाकाबन्दी अन्त्य हुन एक दिन पनि लाग्ने थिएन । किनभने आन्दोलनमा सक्रिय केही महत्त्वपूर्ण भनिएका नेतागण भारतको इसारामा काम गरिरहेका छन् । भारतले वार्तामा जान दबाब दिनासाथ सकिन्छ । खुल्लामञ्चमा मैले प्रचण्ड, केपी ओलीजीको भाषण सुनिरहेको थिएँ । उनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने वचन व्यक्त गरिरहेका थिए । यदि माग पूरा भएन भने त आन्दोलन गर्ने अवसर हमेसा हुन्छ नै । अहिले भएको नाकाबन्दीको असर सारा नेपालीहरूको मनमा सधैँ गढिरहन्छ ।

नेतृत्वको दायित्व

मधेसी र पहाडीबीच चर्काइएको अन्तरविरोधमा आगो लगाएर होइन, समन्वय गरेर सद्भाव कायम गर्ने दायित्व नेतृत्वको हो । यसमा मधेसी नेतृत्वको सजगता पनि उत्तिकै जरुरी छ । नेपालको संविधानमा संशोधन गरेर सम्बोधन नहुने कुनै पनि माग छैनन् । तर, बातचित यसको पूर्वसर्त हो । म मधेसका जनतालाई भनिरहेको छैन कि उनीहरू भारतीय इसारामा चलेका छन् । तर, केही नेतृत्व भारतको इसारामा काम गरिरहेका छन् । यो नेपाल र भारत दुवैका लागि दीर्घकालीन नोक्सान हो । यदि अन्तरविरोध बढ्ने हो भने नेपाल पुन: एकपटक प्रतिगमनको चंगुलमा फस्ने चिन्ता छ ।

टिप्पणी

comments