झलक सुवेदीको विश्लेषण
यो सरकार, यी भविष्यका कुरा
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी
केही दिनदेखि पंक्तिकारको सहर झर्ने केही न केही काम या सन्दर्भ आइलाग्ने गरेको छ । काठमाडौंको केन्द्र मानिने रत्नपार्कबाट १३ किमिको दूरीमा रहेको घर पुग्न सार्वजनिक यातायातमा कम्तीमा सवा घन्टादेखि डेढ घन्टा लाग्ने यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले म सकेसम्म सहर झर्नबाट तर्किन्छु । काम परेपछि त आउनैपर्यो । एक दिन आधा घन्टा हिँडेपछि एउटा मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागियो । उनले हाइवे झारे । त्यहाँबाट अर्को निजी कारले लिफ्ट दियो । रिंगरोड झरेपछि भने बसमै यात्रा गरियो । फर्कंदा पनि त्यस्तै तीन–चारवटा गाडी परिवर्तन र कहिलेकाहीँ आधा घन्टाको हिँडाइ गर्दै म सहर आउजाउ गरिरहेको छु । मलाई बिस्तारै यो नाकाबन्दी कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ र यो कहालीलाग्दो जीवनसँगै भारतको नाकाबन्दीसँग नझुक्नु र मधेसी समस्या हल गर्नु फरक कुरा हुन् भनेर नबुझ्ने ‘मौसमी राष्ट्रवादीहरू’सँग झर्को लाग्नसमेत थालेको छ । घरमा इन्धन अभाव, बजारमा सामानको अभाव र चर्को मूल्य, अस्तव्यस्त बन्दै गएको जनजीवन, उपचारसमेत नपाएर मर्नुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्थामा सामान्य अवस्थाको सहज मनस्थिति पनि बन्दो रहेनछ । स्वभावत: यस्तोमा सरकार के गर्दै छ भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उठिरहेको हुनुपर्छ ।
सरकार गठन भएको पाँच सातापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशका नाममा सम्बोधन गरे । यति ढिलो भइसकेपछि ६ दिनमा बस्ने संसद्को बैठक छलेर किन देशवासीलाई सम्बोधन गरिएको हो भन्नेचाहिँ थाहा हुन पाएको छैन । नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता तय गरेर यो वक्तव्य आएको हो या देशमा उत्पन्न संकटका वेला प्रधानमन्त्रीले केही बोल्नैपर्ने भएर यो सार्वजनिक मन्तव्य जारी गरिएको हो भन्ने पनि अस्पष्ट नै छ । आलोकाँचो कविको नाकाबन्दी पीडामा लेखिएको खण्डकाव्य जस्तो भए पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बाध्यता देशवासीमा छ । कमसेकम देशमा सरकार छ र प्रधानमन्त्री जनताका समस्याबारे जानकार छन् तथा सरकार आफ्ना तर्फबाट केही गर्ने प्रयासमा छ भन्ने मनोवैज्ञानिक ढाडस दिने प्रयाससम्मका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । तर, सार तत्त्वमा यी लामा–लामा मन्तव्य होइन, सरकारका तर्फबाट यो नाकाबन्दी हटाउने, नहटेको अवस्थामा सर्वसाधारण मानिसको जीवन सहज बनाउन आवश्यक काम फटाफट गर्ने ठोस प्रस्ताव र प्रतिबद्धता खोजी बसेका जनतालाई वक्तव्यले कुनै उत्साह सञ्चार गर्न सकेको देखिएन । सरकार गठन नहुँदै थालिएको नाकाबन्दीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न के गरियो या गरिँदै छ भन्ने ठोस प्रस्ताव नभएकाले पनि यो सम्बोधन कविता पाठजस्तो हुन पुगेको हो ।
सम्बोधन अघि र पछि पनि सरकारका तर्फबाट केही ताउरमाउर देखाइएको छ, नाकाबन्दीबाट परेको संकट हल गर्न । चीनसँगका नाका खोल्न अपिल गर्ने, चीनबाट पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धन ल्याउन पहल गर्ने र केही हदसम्म विश्व बिरादरीलाई जानकारी दिन गरिएका यी पहल जे–जस्ता भए पनि तिनले अझै सार्थक परिणाम दिएका छैनन् । त्यही भएर पनि पछिल्लो समय मधेससँगको वार्ताको परिणामलाई काठमाडौंमा उत्साहसाथ प्रतीक्षा गरिएको छ । सत्तारुढ दलभित्र र प्रतिपक्षबीच देखा परेको भिन्न धारणा र कांग्रेसको असहयोगी रबैया सायद मधेस आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्नबाट राजनीतिलाई बराल्दै मुलुकलाई थप कमजोर बनाउनेतिर लाग्ने सम्भावना छ । यसले देशको अहिलेको अवस्थालाई जटिल, अनिश्चित र भयग्रस्त बनाइदिएको छ । दुइटा सम्भावना टड्कारो बन्दै गएका छन् । पहिलो हो, मधेसवादी दल र तीन मुख्य दलबीच छिटै सहमति भएन भने राज्यले एक साताभित्रै मधेसका नाका र राजमार्गमा शक्ति प्रयोग गर्नेछ । एमालेका नेता र सरकारका मन्त्रीहरूको बोलीको सूक्ष्म र षड्यन्त्रको सिद्धान्तका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो सम्भावना टड्कारो देखिन्छ ।
यस्तो भयो भने मधेस र गैरमधेसबीच, आन्दोलनकारी र अहिलेको संवैधानिक ढाँचाका समर्थकबीच लामो र थकाइ लाग्ने द्वन्द्व आरम्भ हुनसक्छ । यसैभित्र छिरेर भारतले नेपाललाई थप कमजोर र खण्डित बनाउने चलखेल गर्ने र नेपाल लामो प्रोक्सी वारमा फस्ने निश्चित हुनेछ । यस्तो गर्न उक्साउनेहरू मधेसको एउटा हिस्साले आन्दोलनका नाममा देशलाई निरन्तर अनिर्णयको बन्दी, अस्तव्यस्त बनाइरहन र मानवीय संकट निम्त्याउन पाउँदैन भन्दै राज्यले तत्काल हस्तक्षेप गरी अहिलेको संकटको सामना गर्न आवश्यक रहेको तर्क दिन्छन् । यसले अहिले नै चुलिँदै गएको मानवीय संकटलाई झन् तन्काउने र नेपालले दीर्घकालसम्म वैकल्पिक उपायबाट आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
उहिलेको नेपाल खाल्डोमा पाटन स्वतन्त्र देश थियो । त्यहाँका मल्ल राजालाई कठपुतली बनाएर राज्य गर्ने ६ जना प्रधानको इतिहासमा निकै चर्चा पाइन्छ । अहिलेको सरकारमा पनि छ उपप्रधान छन् अर्थात् एक प्रधानका ६ उपप्रधान, जो अहिले मन्त्रालयमा बसेर फाइल अध्ययन गर्ने र आफ्नो मन्त्रालयको काम प्रभावकारी रूपमा गर्दै संकटको सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलार्इं सघाउने अथवा जनतालाई प्रत्यक्ष ढाडस दिने कामतिर होइन, अन्टसन्ट भाषण गर्नमा मस्त छन् । तिनलाई प्रधानमन्त्री हुनु र चिया पसलको गफाडी हुनु फरक कुरा हो भन्नेसम्म ज्ञान नभएको जस्तो देखिन्छ । एउटा उपप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राज्यका धारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ । राज्यका अभिव्यक्ति कूटनीतिक, व्यावहारिक र लोकप्रिय सबै खालका हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । कहाँनेर पपुलर बन्ने, कहाँ व्यावहारिक र कठोर हुने तथा कहाँनेर कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिने भन्ने ज्ञान नहुनेहरूले नबोलेकै राम्रो । त्यसमाथि सरकारका कुरा भन्न प्रवक्ता छन्, प्रधानमन्त्री पनि दिनको तीन–चार ठाउँ गएर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेकै छन् भने यी ६ उपप्रधान मनलागी बोल्दै हिँड्न छाडेर आफ्नो मन्त्रालय ठीक ढंगले चलाउन लागेको भए देशको हित हुन्थ्यो । कि यिनीहरू आफ्नै सरकार खान हतार गरिरहेका हुन् ?
अर्को र तातो सम्भावनाचाहिँ केही दिनमा अकासिँदो महँगी, राज्य संरक्षित तस्करी, कालोबजारी, व्यावसायिक तथा औद्योगिक संकट र बेरोजगारी चर्को रूपमा बढ्नेछ । यी सम्पूर्ण समस्याका कारण घरमा चुलो नबलेपछि मानिस सडकमा निस्कनेछन् । त्यस्तो सडक आगमन अवश्य पनि पहिले भारततिरै लक्षित हुनेछ भने प्रकारान्तरले सरकारका विपक्षमा मोडिनेछ । अहिलेको सरकार विस्थापित गर्दै संसद्ले अर्को विकल्प दिने सम्भावना न्यून छ । यस्तो अवस्थामा देशमा एक प्रकारको अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । यस्तो अराजकता या त अर्को खाले तानाशाहीमा गएर टुंगिन्छ या त लामो समय अस्तव्यस्ततामा अल्झिनेछ । यस्तो अवस्था आउनुअगावै यो सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन संकटकालीन व्यवस्थापन अपनाउन आवश्यक हुनेछ । अहिले नै बजारलाई तस्करले नियन्त्रण गर्ने खतरा देखिएको र सरकार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ भएको सन्दर्भमा यो सरकारका भावी कदमबारे अनुमान गर्न निकै कठिन छ ।
अब रह्यो भविष्यको कुरा । अहिले अचानक देशको कुहे सडेको अर्थतन्त्र र यस्तो स्थितिमा पुर्याउने नीतिगत यात्राका विषयमा केही कुरा उठ्न थालेका छन् । सत्ताधारी अर्थात् सन् १९८५ यता नवउदारवादलाई झन्डा बनाएर यात्रा गरिरहेकाहरूले अझै उदारवादी व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दै छन् । तर, यसका विकल्पमा पनि स्वर चर्कोसँग उठ्न थालेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा हरि रोकाले अहिलेको समस्याका संरचनागत कारणलाई राम्रोसँग केलाएका छन् र केही विकल्पसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोको कुरा केवाल नयाँ नाका खोल्नु या भारतलाई तत्काल चुनौती दिनुसँग मात्र सम्बन्धित अवश्य पनि होइन । बरु यो समग्र अर्थतन्त्रका सञ्चालक सिद्धान्तलाई फरक ढंगले बुझ्दै आममानिसको सहभागिता र हिस्सेदारी सुनिश्चित भएको आर्थिक नीति तय गर्नु, स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु र मानिसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु पनि हो । यसको आधारभूत सर्त संघीयता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई कठोरतासाथ पालन गर्दै राजनीतिक समस्या समाधान गर्नु पनि हो । यसैगरी कृषिमा रहेको जनसंख्या र स्रोतलाई उत्पादनमुखी बनाउनु, भूमिको पुनर्वितरण या भूमि व्यवस्थाको पुनर्परिभाषामार्फत किसान र जमिनको सम्बन्ध बलियो बनाउनु पनि हो । यसैगरी कमिसन पचाउन खुल्ने उद्योगको साटो कृषिमा आधारित, आफ्नै कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलार्इं प्राथमिकतामा राख्नु पनि हो । मुख्य रूपमा सीमित व्यक्तिलाई अवसर दिने र सीमित क्षेत्रलाई अनुकूलता सिर्जना गर्ने तर आममानिसलाई न गाउँको न सहरको बनाएर विदेश लखेट्ने अहिलेको आर्थिक मोडलमाथिको हस्तक्षेपविना, त्यसलाई लक्षित गरिएको पूर्वाधार विकासको ठोस अभियानविना आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव छैन । अहिलेको संकट र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहिलेको सरकारको चालढालका झ्यालबाट भविष्यको नेपालको चित्र धमिलो मात्र देखिन्छ ।
(साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक ।)
टिप्पणी
