बिचार/विश्लेषण
शक्तिशाली पार्टीको पितृसत्ता
सिर्जना ढकाल
पञ्चायतकालको अन्तिमतिर वाम आन्दोलनमा पोखरा र देशैभरि बारम्बार सुनिइने एउटा नाम थियो– लक्ष्मी कार्की। पृथ्वीनारायण क्याम्पसकी तत्कालीन माले अखिलकी नेता कार्कीको नाम, उनले पुलिस र प्रशासनबाट पाएको यातना र पुलिससँगको उनको प्रतिरोधको कथा किंवदन्तीजस्तो लाग्थ्यो। पञ्चायती प्रशासन र पुलिसलाई हावाकावा पार्ने उनी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि गुमनाम भइन्। त्यो बेलाका उनका पुरुष सहयोद्धाहरूको राजनीतिमा सक्रियता त्यसपछि भने झन् बढ्यो। उनीसँग काम गरेका धेरै पुरुष सहकर्मीहरू सरकार र पार्टीका विभिन्न उच्च तहमा पुग्दा उनको नाम राजनीतिक वृत्तमा कतै सुनिँदैन।
गुल्मीकी सरस्वती ज्ञवाली सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थिइन्। पढ्न र राजनीति गर्न भनी परिवारसँग विद्रोह गरेर उनले बिहे पनि पार्टी कार्यकर्तासँगै गरिन्। ‘घरबाट बिहे गर्न बारम्बार जोड गरिरहँदा मैले दाइसँग प्रसंगवश एकपटक पार्टीको भूमिगत कार्यकर्तासँग मात्र बिहे गर्ने र आफू पनि भूमिगत जीवन बिताउने योजना बताएकी थिएँ’, आफ्नो आत्मकथा ‘लाल्टिनको उज्यालो’ मा उनले लेखेकी छन्। तर उनका पतिलाई आफ्नो राजनीतिक करिअर बनाउन जति सहज भयो, उनका लागि त्यति नै कठिन बन्यो। अनि एउटी विद्रोही महिला कार्यकर्ताले राजनीतिमा बनाउन सक्ने भूमिका सम्भावना समाप्त भएर गयो। पतिको राजनीतिक जीवनलाई संरक्षण गरिदिनुपर्ने दबाबमा उनको राजनीतिले गति लिन सकेन। पतिले राजनीति गर्ने र पत्नीले उनको घर धान्दिनुपर्ने सम्झौतापरस्त जिन्दगीमा प्रवेश गरेपछि उनको सक्रिय राजनीतिले वि श्राम नै लियो।
यी दुई उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता पात्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ। देशमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनमा महिलाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष तर महत्वपूर्ण योगदान छ। तथापि राजनीतिक वृत्तमा उनीहरूको आन्दोलन र परिवर्तनमा भएको बलिदानअनुसारको उपलब्धि छैन। पुरुष सहकर्मीबराबरको राजनीतिक योगदान भए पनि राजनीतिक निकाय र अवसरमा महिला वञ्चित छन्। सँगसँगै राजनीतिक सहयात्रा गरेका पुरुष सहकर्मीहरूले राजनीतिक व्यक्तित्व विकास गरिरहँदा महिलाको व्यक्तित्व भने ओझेल पर्दै गएको देखिन्छ।
शान्तिसम्झौतापश्चात् तत्कालीन माओवादी पार्टीले कार्यकर्ता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएन। ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता पंक्ति पलायन भयो। त्यसको सबैभन्दा बढी मार महिला कार्यकर्तालाई नै पर्यो।
२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहले महिलालाई परम्परागत सीमा नाघेर आन्दोलनमा निस्कने वातावरण बनायो। ठूलो संख्यामा महिलाले युद्धमा भाग लिए र राजनीतिक र फौजी दुवै क्षेत्रमा महिलाहरू अभूतपूर्ण रूपमा सहभागी भए। १० वर्षको अवधिमा थुप्रै महिला कमान्डर र नेता उत्पादन भए। माओवादी जनयुद्धमा महिलाको जबर्जस्त योगदान रह्यो। त्यो योगदान उल्लेख्य मात्रामा बन्दुक बोक्ने त छँदै थियो, यसबाहेक विद्रोहीलाई खाना खुवाउने र उनीहरूलाई सुरक्षित सेल्टर दिने काम पनि थियो। लोग्नेमान्छे घरमा नहुँदा एक्लै घर सम्हाल्नु र बालबच्चा हुर्काउनुको थप कष्ट र हैरानी त छँदै थियो। महिला भएकै कारण थुप्रै महिलाले पुरुषले भन्दा थप यातना सहे, जसमा बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार पनि पर्थ्यो। कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा भूमिगत राजनीति धानेका ती हजारौं महिला अहिले मूलधारको राजनीतिमा गुमनाम छन्।
शान्तिसम्झौतापश्चात् तत्कालीन माओवादी पार्टीले कार्यकर्ता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएन। ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता पंक्ति पलायन भयो। त्यसको सबैभन्दा बढी मार महिला कार्यकर्तालाई नै पर्यो। नेतृत्व क्षमता विकास गर्न सक्ने राम्रो सम्भावना बोकेका थुप्रै महिला नेता र कार्यकर्ता घर फर्के र साविकको परम्परागत पारिवारिक संरचनाले उनीहरूको विद्रोहलाई निल्यो। त्यसबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्ने प्रयत्न न पार्टीको नीतिमा देखियो, न नेतृत्वमा। युुद्धकालमा सबैखाले बन्धन चुँडालेर नेतृत्व विकास गर्दै महिलाहरू निरन्तर बेलगाम अगाडि बढेका थिए र यसमा तत्कालीन नेतृत्वको अहम् भूमिकासमेत थियो।
माओवादी विद्रोहमा आधारित युग पाठकको उपन्यास ‘उर्गेनको घोडा’ की नायिका म्हेन्दो महिला हुनुका सबै शारीरिक र मानसिक जटिलता र विशेषतासहित युद्धमा सहभागी देखिन्छे। उसका लागि न विवाह बन्धन बनेको छ, न त सन्तानोत्पादनले नै उसलाई युद्धबाट पछाडि धकेलेको छ। जनयुद्धका ती म्हेन्दो र म्हेन्दोजस्ता हजारौं महिला उपन्यासका पात्र मात्रै थिएनन्, तत्कालीन समाजको उथलपुथलपूर्ण परिवर्तनका क्रममा विकास भएका नयाँ अवतार थिए। तर शान्ति प्रक्रियापछि म्हेन्दो र म्हेन्दोजस्ता महिला ‘घर फर्के’ सँगै परम्परागत पितृसत्ताको ओढारभित्र पसेर विलिन भए। ती राजनीतिक मोर्चाहरूमा देखिन छोडे। ती योद्धाहरू अहिले गुमनाम भएका छन् र कम्युनिस्ट पार्टीका महिला संगठनसमेत पार्टीका लाचार छायाँजस्ता देखिएका छन्।
नवगठित राजनीतिक दल नेकपालाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक कोसेढुंगा भनिएको छ। तर यो कस्तो कोसेढुंगा हो, जसले महिलाको भूमिका निषेध गरेको छ।
नेपालमा प्रायः आन्दोलनको उठानताका महिलाहरू अग्रभागमा सहभागी देखिने, नेतृत्व क्षमता साबित गर्ने तर आन्दोलनको बैठानसँगै पलायन वा निस्क्रिय भएका देखिन्छन्। पञ्चायतकालमा स्थापित महिला नेताहरू बहुदलपछि प्रायः आयआर्जन पेसामा वा घरगृहस्थीमा खुम्चेका धेरै उदाहरण छन्। उनीहरू एउटा सफल पुरुषको पछाडि हुने भनिने महिलाका भूमिकामा सीमित भएको देखिन्छ, जसले गर्दा पतिको राजनीतिक जीवन निर्बाध रूपमा चलोस्। घर चलाउने वा धान्ने दायित्व महिलाको मात्रै हुने गरेको छ, कुनै पुरुष नेता वा कार्यकर्ताले ‘म घरव्यवहार हेर्छु, तिमी राजनीतिमा पूर्णकालीन बन’ भनेर पत्नीका लागि वातावरण बनाइदिएको देख्न–सुन्न दुर्लभ छ। त्यसमाथि बिहे गरेर बच्चा भएपछि महिलाको राजनीतिक जीवन धरापमा पर्ने स्थिति छँदैछ। मानौं, आमा हुनु राजनीतिक कक्षामा फेल हुनु हो। तर बाउ हुनेहरू त्यही कक्षामा विनाअवरोध सरासर कक्षा उक्लिन्छन्। मानौं, बाउ हुनु राजनीतिमा सफल हुनु हो, योग्य हुनु हो अनि आमा हुनु अयोग्य हुनु हो। यस्तो जबर्जस्ती फेल बनाइएको र पास बनेका दुईथरीबीच राजनीतिको माथिल्लो कक्षामा कसरी समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ?
गत संसदीय चुनाव आसपासमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका एक युवा नेताले आफ्नो पार्टीमा चुनावमा उठ्ने महिलाहरूको अभाव रहेको दुःखेसो सामाजिक सञ्जालमा पोखे। महिलाको स्थिति अरू पार्टीको पनि गतिलो थिएन, महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार अरू पार्टीले पनि पत्याएका थिएनन्। तर तुलनात्मक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको एजेन्डा अघि सारेको दाबी गरेको र विगतमा ठूलो संख्यामा महिलालाई नै साथमा लिएर युद्ध गरेको पार्टीले पनि महिला उम्मेदवार नउठाउनु वा नदेख्नु भनेको भयानक विडम्बना थियो। संसदीय राजनीतिमा चुनावमा पैसा नहुनेले उम्मेदवारी पाउन वा जित्न असम्भवप्रायः देखिन्छ। जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने पार्टीहरूको नीतिले दलाल पुँजीपति र व्यापारीहरूले चुनावमा लगानी गर्न महिलालाई पत्याउँदैनन् किनभने महिलाको सम्पत्ति र सत्तामाथि पकड नै कमजोर छ। गाउँघरमा आफैंले पालेका बाख्रापाठा बेचेर चुनाव जित्न सकिन्न, सहरका ठूला साहुजीले विश्वास गर्दैनन्।
नयाँ नेकपा गठनलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक कोसेढुंगा भनिएको छ। तर यो कस्तो कोसेढुंगा हो, जसले महिलाको भूमिका निषेध गरेको छ ? यो कस्तो शक्तिशाली पार्टी हो, जसले पितृसत्तालाई नै पार्टीसत्ता बनाएको छ ?
तत्कालीन माओवादीका अनुसार युद्धकालमा ४० प्रतिशत महिला लडाइँमा थिए, तर त्यो बेला महिला मुक्तिको सपना देखेर–देखाएर घरबाट निस्केका महिलाहरू अहिले पुरानै भातभान्सा र घरबारमा फर्काइएका छन्। जनयुद्धमा समावेश महिलाहरूको त्याग र बलिदानसमेतबाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर उनीहरूकै राजनीतिक जीवनमा यतिखेर प्रतिक्रान्ति भएजस्तो देखिन्छ। महिला मुक्तिसमेतको नारामा युद्ध लडेको पार्टीकै हकमा पनि यस्तो हुुनु नेपाली राजनीतिको विडम्बनापूर्ण दृश्य हो।
हालै ‘नेकपा’ बनेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले त्यस्तो शक्तिशाली राजनीतिक दल घोषणा गरेका छन्, जसको निर्णायक तह भनिएको सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैन। त्यसपछिको दोस्रो तह (स्थायी समिति) मा महिलाको संख्या जम्मा तीनजनाको छ। नेपालको नयाँ संविधानले नै राजनीतिक दलको विभिन्न समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर सत्तासीन दलले नै यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था कुल्चेको छ। केन्द्रीय समिति भनिएको जम्बो टिममा समेत महिला १७ प्रतिशत मात्रै छन्। यस्तो दुदर्शाको एक त आलोचना नै कम भएको छ, आलोचना भए पनि ‘जेट पाइलट’ हरू यसलाई पुनर्विचार गर्ने मुडमा देखिँदैनन्। महिला लक्षित उनीहरूको आशय र अन्तर्य छ– ‘ट्याउँट्याउँ नगर, हामीले खटाएर दिएको अधिकार र अवसरमा चित्त बुझाऊ, जसले विरोध गर्छ, उसको खैरियत छैन।’
हिजोका संघर्षशील महिला, जनमुक्ति सेनाका योद्धा वा लामो विरासतबाट स्थापित महिला शक्तिशाली पुरुष शीर्षनेताले सुन्ने गरी आवाजै उठाएका छैनन्। एकाध अवसर पाएकाहरू सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नमै व्यस्त छन्। महिला संगठन र महिला नेतृहरू पनि यसरी मौनधारण गरिरहेका छन्, मानौं विरोध गर्नासाथ उनीहरूको अस्तित्व थप संकटमा पर्नेवाला छ। निषेधमा पारिएका र किनारामा धकेलिएकाहरू सायद एकान्तमा आक्रोश सँगाल्दै होलान्।
नयाँ नेकपा गठनलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक कोसेढुंगा भनिएको छ। तर, यो कस्तो कोसेढुंगा हो, जसले महिलाको भूमिका निषेध गरेको छ ? यो कस्तो शक्तिशाली पार्टी हो, जसले पितृसत्तालाई नै पार्टीसत्ता बनाएको छ ? भन्नलाई समाजवादउन्मुख यात्रा भन्ने तर महिलाको सहभागिताविना नेताहरू कस्तो समाजवादको कल्पना गरिरहेका छन् ? के उनीहरूको समाजवादमा महिला उत्पीडन यथावतै रहने हो ? बिहानले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ। पार्टी एकीकरणले महिलालगायत अरू सीमान्तकृतहरूलाई जसरी पाखा लगाएको छ, यसले प्रश्न उब्जाउँछ– के समाजवादउन्मुख शासन व्यवस्थामा पनि पुरुष क्षमतावान् नेता बन्ने अनि महिलाको गौरवपूर्ण विद्रोहचाहिँ इतिहासको गर्वमै हराउने हो ?
साभार : अन्नपूर्ण दैनिक
टिप्पणी
