सीताराम तामाङ

(संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रदेशहरुको बिभाजन र ब्यबस्थापनमा जाति जनजातिको सन्तुलन कसरी हुनुपर्छ भन्ने सवालमा वहस छलफल अझै सकिएको छैन । हाल ७ वटा प्रदेशहरुमा बिभाजित गरिए पनि सिमाङ्कनको सवालमा विवाद बाँकी नै छ । यो विवाद मधेशको सवालमा त छ छ पूर्वी तथा पश्चिमी पहाडमा पनि मत्थर भयो भन्ने होइन । समयको अन्तरालमा हाल चर्को नभएका ठाउँहरुमा पनि भविष्यमा नयाँ ढङ्गले विवाद नउठ्ला भन्ने छैन । तसर्थ यस सवालमा उठेका वहसहरु निरन्तर चल्दै जाने स्थिति देखिन्छ । र, ती वहसहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विदेशी अनुभवहरु उपयोगी हुनेमा दुई मत नहोला । यही कुरालाई मनन गरी मित्र राष्ट्र चीनमा अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरुको सन्दर्भमा क्रान्तिपछि लिइएका नीतिहरुबारेको रचना यहाँ जानकारीको लागि प्रस्तुत गरिन्छ । – सम्पादक)

जनगणतन्त्र चीनका प्रशासनिक एकाईहरु ।

१. जातीय समानता

चीन एक एकात्मक बहुजातीय मुलुक हो । यहाँ अहिले ५६ वटा जातीय समूह छन् । हानको मात्र जनसंख्या ९३% रहेको चीनमा अन्य ५५ वटा जातीय समूहको जनसंख्या ७% मात्र रहेको छ । तर जनसंख्या कम भए पनि उनीहरुले ओगटेको भूमि क्षेत्रफल भने चीनको कूल भूमिको ६२% रहेको छ । तैपनि विकासको दृष्टिले हानको तुलनामा यिनीहरु निकै पछि परेका छन् । त्यसो हुनुको कारण चीनमा लामो समयदेखि सत्तामा रहेका हान जातिका प्रतिक्रियावादी शासकहरुले उनीहरुलाई अलग जातीय समूहको रुपमा मान्यता नदिनु र दमन, उत्पीडन गर्नु नै रहेको थियो ।

सन् १९४९ को जनक्रान्तिपछि बनेको सरकारले चीनको अल्पसंख्यक जनजातिहरुलाई (Nationalities)मान्यता प्रदान गरेको र तिनको समस्या हल गर्नको लागि ‘जातीय समानता’को नीतिलाई अघि बढायो । चीनको संविधान (१९५६) मा भनिएको छ : “जनगणतन्त्र चीनमा रहने सबै जनजातिहरु समान छन् । राज्यले अल्पसंख्यक जनजातिहरुको अधिकार र स्वार्थको रक्षा गर्दछ । साथै चीनका सबै जनजातिका बीचमा समानता, एकता र आपसी सहयोगको सम्बन्धलाई सुदृढिकरण र विकास गर्दछ । कुनै पनि जनजातिलाई विभेद गर्न र उत्पीडन गर्न मनाही छ । कुनै पनि कानूनद्वारा जनजातिहरुबीचको एकतालाई क्षति पुर्याउन वा उनीहरुलाई सम्बन्ध विच्छेदतर्फ प्रोत्साहन गर्न मनाही छ ।”

राज्यको नीति–निर्णय गर्ने स्थानमा अल्पसंख्यक जनजातिहरुलाई विशेष स्थान दिइएको छ । राष्ट्रिय जनकांग्रेसमा उनीहरुको जनसंख्याको प्रतिशतको दोब्बर अर्थात् १४% ले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । राष्ट्रिय जनकांग्रेसमा हरेक जनजातिको, सरकारको दृष्टिले जतिसुकै सानो किन नहोस्, प्रतिनिधित्व गरिएको छ । स्थानीय जनकांग्रेसहरुमा पनि उनीहरुको उचित प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

२. क्षेत्रीय स्वशासन

चीनको संविधानमा भनिएको छ : “क्षेत्रीय स्वशासन ती एरियाहरुमा लागु गरिन्छन्, जहाँ अल्पसंख्यक जनजातिहरु सघन रुपमा बसोवास गर्दछन् । ती एरियाहरुमा स्वशासनको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि स्व–सरकारहरु स्थापित गरिन्छन् । सबै जातीय स्वशासनहरु जनगणतन्त्र चीनको अभिन्न अंग हुन् ।”

स्वशासनलाई व्यवस्थित गर्न चीनको कानूनले ५ वटा स्वशासित क्षेत्रहरु, ३१ वटा स्वशासित प्रिफेक्चरहरु, ८३ वटा स्वशासित काउन्टीहरु (ब्यानरहरु) र ८०० वटा जातीय सियाङ्ग (ग्राम पंचायत) र नगरपालिकाहरुको व्यवस्था गरेको छ । यस प्रणालीले अल्पसंख्यक जनजातिहरु मुलुकको राजनीतिक जीवनमा भाग लिन र साथै घना रुपमा आफ्ना जनता बसोबास गरेको एरियामा आफैंले आफ्नो मामिलाको बन्दोवस्त गर्न समर्थ पारेको छ ।

स्वशासित एरियाहरु :
स्वशासित क्षेत्रहरु,
स्वशासित चाओहरु (Prefectures),
स्वशासित काउन्टीहरु (ब्यानरहरु),
स्वशासित सियाङ र नगरपालिकाहरु ।
प्रथम, उक्त स्वशासित क्षेत्रहरु र चाओहरु (Prefectures)को स्थायी समितिहरुमा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु, स्वशासित काउन्टीहरु र जातीय सियाङहरुमा प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र जातीय नगरपालिकाहरुमा मेयर तथा उपमेयरहरुमा सम्बन्धित जनजातिहरुकै प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था रहेको छ । दोस्रो, स्वशासित एरियाहरुमा कति प्रतिनिधिहरु राखिनुपर्दछ भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रीय स्वशासन वा प्रान्तीय जन कांग्रेसले निर्णय गर्दछ । तर प्रतिनिधि निर्धारण गर्दा कुनै पनि जनजातिको प्रतिनिधित्व छुट्न नहुने कुरामा ध्यान पुर्याइन्छ । तेस्रो, स्वशासित एरियाहरुमा रहेका जनसरकारको प्रशासनमा अल्पसंख्यक जनजातिका योग्य व्यक्तिहरुलाई नै स्थान दिइन्छ ।
चौथो, स्वशासित एरियालाई राष्ट्रिय जन कांग्रेसको कोटाको लागि पनि प्रतिनिधि पठाउने अधिकार रहेको हुन्छ ।

३. स्वशासनका अधिकार क्षेत्रहरु

जातीय स्वशासित एरियाहरुले देशको मूल कानूनमा नबाझिने गरी स्थानीय नीति–नियमहरु आफैं तय गर्न सक्तछन् । स्थानीय आर्थिक परियोजनाहरुको निर्माण, कृषि–औद्योगिक उत्पादन र बन्द व्यापारहरुको व्यवस्थापन, विदेश व्यापारको लागि बन्दरगाहको उपयोग आदि कार्य गर्न सक्तछन् । स्वशासित क्षेत्रले राजश्वलगायत अन्य आर्थिक कारोवार गर्ने अधिकार राख्तछ ।

आफ्नो स्वशासित एरियाको सुरक्षाको लागि र कानून बनाइराख्नका लागि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी राख्न सक्तछ ।
स्वशासित सरकारका अंगहरुले आफ्नो जातीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्छन् । चीनको संविधानमा लेखिएको छ : “सबै जनजातिका नागरिकहरुलाई आफ्नो भाषा अड्डा, अदालत तथा शैक्षिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने अधिकार छ ।” तसर्थ, हरेक जनजातिको जनताले आफ्नो भाषा र लिपीको प्रयोग गर्न पाएका छन् । अन्य भाषाका कृतिहरु पनि उनीहरुको भाषामा अनुवाद गरिन्छन् ।

स्वशासित एरियाहरुमा आफ्नै भाषामा स्कुल, क्याम्पसका शिक्षाहरु प्रदान गरिन्छन् । प्रशासन र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि आफ्नै भाषामा प्रशिक्षण दिइन्छ । कानूनमा लेखिएको छ, “अल्पसंख्यकको भाषामा प्रशिक्षण दिनुको अर्थ… अल्पसंख्यक कर्मचारीहरु सम्भव भएसम्म ठूलो संख्यामा स्वशासित एरियामा काम गर्नसक्ने तयार गर्नु हो ।” जातीय स्वशासित एरियाहरुमा भएको उद्यम तथा अन्य संस्थानहरुको रोजगारीमा अल्पसंख्यक जनजातिका जनतालाई नै प्राथमिकता दिइन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त छ ।

चीनमा विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षा दिनका लागि १० वटा केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरका जातीय संस्थानहरु रहेका छन् । उक्त संस्थानहरुमा राजनीति, दर्शन, अर्थशास्त्र, कानून, जनजातिका भाषा, कला, विज्ञान, कर्मचारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण विभाग, आदि रहेका छन् । विश्वका तीनै धर्म बौद्ध, इस्लाम र इसाईका अनुयायी चीनमा रहेका छन् । वोन र अन्य पुराना धर्महरुका पनि केही अनुयायी छन् ।

चीन सरकारको आधारभूत नीति हो– धार्मिक स्वतन्त्रता । संविधानमा लेखिएको छ : “राज्यको अंगले, सार्वजनिक संगठनहरुले अथवा व्यक्तिले नागरिकलाई कुनै पनि धर्म मान्न वा नमान्न कर लगाउन सक्तैन ।” राज्यले धर्म मान्ने वा नमान्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत इच्छा ठान्दछ । त्यस अर्थमा अल्पसंख्यक जनताले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सक्तछ ।

केन्द्रले केन्द्रीय योजनाका साथै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने हुनाले अत्यन्त पछि परेका जनजाति एरियाहरु पनि विकासको दायराभित्र समाहित हुन सकेका छन् ।

४. जातीय पहिचान

चीनको नयाँ सरकारको सामू मुलुकमा कति जातीय समूह छन् भन्ने चुनौति थियो । त्यसैले जातीय पहिचानको लागि केन्द्रीय सरकारले जाति वैज्ञानिक, भाषाविद्, इतिहासविद् र अन्य स्थानीय तहमा सघाउन सक्ने विज्ञहरुको विशेष अनुसन्धान टोलीहरुको निर्माण गरेर काम थाल्यो । अनुसन्धान टोलीहरुले वैज्ञानिक ढंगबाट हरेक अल्पसंख्यक जातिका भाषा, बसोबास क्षेत्र, परम्परा, विश्वास (धार्मिक), संस्कृति तथा आर्थिक जीवन आदिको अध्ययन गरेर हानबाहेक ५५ वटा जनजातिहरुको पहिचान गरे । त्यसैको आधारमा अहिलेसम्म ५५ वटा अल्पसंख्यक जनजातिहरु पत्ता लागेका छन् । अल्पसंख्यक जनजातिहरुको भूमि, जनसंख्या र बसाईको स्वरुपलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तीन किसिमका प्रशासनिक एरियाहरु क्षेत्र (प्रान्त बराबरको हैसियत) प्रिफेक्चर र काउन्टी तर्जुमा गरेको छ । चीनमा अहिलेसम्म ५ वटा स्वशासित क्षेत्रहरु, ३० वटा स्वशासित प्रिफेक्चरहरु र ७२ वटा स्वशासित काउन्टीहरु स्थापना गरिएका छन् ।

५. जातीय स्वशासनको उपभोग

अल्पसंख्यक जनजातिको समस्या समाधान गर्नका लागि चीन सरकारले क्षेत्रीय जातीय स्वशासनको व्यवस्था लागु गरेको हो । यो व्यवस्थाले अल्पसंख्यक जनजातिलाई देशको राजनीतिमा सक्रिय भाग लिनका लागि योग्य बनाएको मात्र होइन कि आफ्नो स्वशासित क्षेत्रको कार्य सम्पादनसमेत आफैं गर्न सक्ने बनाएको छ । यस व्यवस्थामा एक ठाउँमा एक जनजातिको एक स्वशासित क्षेत्र र अर्को ठाउँमा उही जनजातिको लागि एक स्वशासित प्रिफेक्चर, एक स्वशासित काउन्टीका जातीय सियाङ स्थापना गर्न सकिन्छ । उदाहरणको निमित्त तिब्बत स्वशासित क्षेत्रलाई लिउँ । यो स्वायत्त क्षेत्र ज्यादै ठूलो छ, तर त्यहाँ बस्ने तिब्बतीहरुको संख्या कूल तिब्बती जनसंख्याको ५० प्रतिशतमात्र रहेको छ । बाँकी तिब्बतीहरु चिङ्गहाई, कान्सू, सिचुआन तथा मुन्नान प्रान्तहरुका तिब्बती स्वशासित प्रिफेक्चर तथा स्वशासित काउन्टीहरुमा रहन्छन् । त्यसरी नै भित्री मंगोलिया स्वशासित क्षेत्रमा पनि कूल मंगोलियाको जनसंख्याको दुईतिहाइमात्र रहन्छन् र बाँकी चिङ्गहाई, मंचू, जिलिङ्ग, सिनच्याङ प्रान्तहरुको मंगोलियाली स्वशासित प्रिफेक्चर वा स्वशासित काउन्टीहरुमा बस्तछन् ।

उक्त उदाहरणबाट हामी के बुझ्न सक्तछौं भने एउटा विशेष जनजातिले एक स्वशासित क्षेत्र बनाएर एउटा प्रदेशमा मात्र होइन, बरु अन्यत्र स्वशासित प्रिफेक्चर, स्वशासित काउन्टी र जातीय सियाङ बनाएर स्वशासन प्रयोग गर्न सक्तछ । यस व्यवस्थामा ठूलो संख्या भएका र साथै सानो संख्या भएका जनजातिहरुले, व्यवहारिक रुपमा सबै जनजातिहरुले, आ–आफ्नो आकारसित मिल्दा स्वशासित एरियाहरु स्थापना गरी स्वशासनको अधिकारको पुरा मात्रामा उपभोग गरेका छन् । चाउ एन लाइले यस्तो व्यवस्था इतिहासमा अहिलेसम्म थाहा नभएको सिर्जना हो भनेका छन् ।

६. चीनको अनुभव र नेपाल

नेपाल पनि चीनजस्तै बहुजातीय मुलुक हो । चीनमा हान जातिका प्रतिकृयावादी शासकहरुले जसरी अन्य जनजातिहरुलाई दमन, उत्पीडन गरेका थिए, त्यसरी नै नेपालमा पनि खस अभिजातिका प्रतिकृयावादी शासकहरुले यहाँका जनजातिहरुमाथि दमन र उत्पीडन गरेका छन् । चीनमा जनवादी क्रान्तिपछि बनेका सरकारहरुले त्यहाँका अल्पसंख्यक जनजातिहरुको स्वायत्त शासनको स्थापना गरेर वास्तवमा उनीहरुलाई जातीय समानताको अधिकार प्रदान गरेका छन् । चीनको संविधान (१९५६) मा लेखिएको छ : “चीन एउटा एकात्मक बहुजातीय मुलुक हो… चीन सरकारको आधारभूत नीति भनेको मुलुकभित्रका जनजातिहरुका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्नका लागि जातीय स्वशासन लागु गर्नु हो ।” चीनजस्तो युगौंदेखि एउटा एकात्मक शासन प्रणाली भएको बहुजातीय मुलुकमा ९३ प्रतिशत हानदेखि लिएर ०.०१ प्रतिशतसम्म पनि नपुग्ने ‘हेंचे’जस्तो जनजाति पनि बस्तछ । यस्तो मुलुकको विशेष परिस्थितिमा जातीय स्वशासनभन्दा अन्य उपाय कामयावी हुन सक्तैनथ्यो । यही अनुभवबाट नेपालले पनि सिक्नु आवश्यक छ । नेपाल पनि युगौंदेखि एकात्मक बहुजातीय मुलुक रही आएको र यहाँको जातीय बनौट पनि राज्यका विभिन्न क्षेत्र वा स्थानहरुमा एकल वा मिसिएर रहेको छ । मुलुकको यो स्वभाविक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामी जातीय स्वशासन अपनाउन सक्तछौं । तर हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुरो के हो भने चीनको ऐतिहासिक वस्तुस्थिति र नेपालको ऐतिहासिक वस्तुस्थिति कैयौं कुरामा फरक रहेको छ । तैपनि त्यहाँको अनुभव हाम्रो लागि सहयोगी हुने कुरामा दुई मत रहँदैन ।

साभार : मूल्याङ्कन मासिक, पूर्णाङ्क ११९

टिप्पणी

comments