भदौ ११, काठमाण्डौं । संविधान सभामा हाल बनिरहेको संविधानले मसौदा निर्माणको चरणमा आइपुग्दा सहमति भैसकेका विषयमा समेत पछाडि फर्किने काम गरेको छ । वास्तवमा हुनपर्ने के हो त ? दलित आन्दोलनका एकजना अगुवा रणेन्द्र बरालीको प्रस्तुति ।–मूल्याङ्कन

रणेन्द्र बराली

दलितले खोजेका कुरा

स्थापित गर्नुपर्ने नयाँ मुद्दालाई थाती राखेर हालै प्रस्तावित मस्यौदामा विस्थापित गराइएका विषय नै आजका मूल मुद्दा हुन्, दलितका । हजारौँ वर्षदेखि आजपर्यन्त जातीय विभेदपूर्ण उत्पीडनमा पारिएका कारण क्षतिपूर्ति स्वरुप थप अधिकार समेतको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्ने दलितका मूल मुद्दा हुन् । यो कुरा नै सत्तासीन पुरातनवादी तप्कालाई भालुको कन्चट बनेको छ ।

संघीय व्यवस्थापिकाको संरचनामा विगतको ६० प्रतिशत समानुपातिकलाई उल्ट्याई ४० मा झारेर उत्पीडित समुदायको घाँटीमा सुर्कने कस्ने काम त भइनै सक्यो । त्यही ४० प्रतिशतको ११० स्थानमा समेत पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक आदि निकाय थपेर उत्पीडितहरुको निर्धारित खोपाबाट केही प्रतिशत चोरी गर्ने साजिस रचिएको छ । पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायलाई त निर्धारित खोपाबाट नै प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । माथिल्लो सदनमा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको ४५ जनामा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई वास्ता गरिएको छैन ।

मौलिक हकका सबैजसो बुँदामा कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने छड्के शब्द कोचेर ऐनले मार हान्नलाई उध्याएको तरवार तेस्र्याइएको छ, जसमा उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन, भूमि, आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी लगायतका सवालमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले निक्र्योल गरिसकेका विषय बुँदाहरुलाई समेत गोलमटोल पारेर पजनी गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ ।

जनताको राय समेटेको भनेर अहिले संविधानसभा, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले फेरि अर्को खेस्रा निकालेको छ । त्यसमा सुधार भनेको धारा ४५ मा समानुपातिक शब्दलाई समेटेको छ, तर काइते तरिकाले । त्यसैको समावेशी शब्दको अगाडि समानुपातिक थप्नुपर्नेमा, राज्य संयन्त्रमा भनेर समानुपातिकलाई टुप्पामा टाँसिदिएको छ । दलित आन्दोलनको माग हो, जरैदेखि राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यको नीति निर्माण हुने थलो व्यवस्थापिकाको पूर्ण सदन (निर्वाचित १६५, दलबाट मनोनित ११० र प्रदेशबाट छानिएका ४५ गरी ३२०) मा दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतमा ३ प्रतिशत थप अधिकारसमेत गरी ५१.२ जना विधायकको उपस्थिति हुनुपर्छ । अहिलेको आन्दोलनले खोजेको समानुपातिक सुनिश्चितता भनेको यही हो ।

राष्ट्रको ढुकुटी ३ अर्ब खर्चेर, ४ वर्ष लगाएर गरेको संविधानसभा–१ को सहमति, त्यसभित्र ५० जना संविधानसभाका दलित सदस्यहरुले गरेको कसरत र उच्चस्तरीय संविधान सुझाव आयोग समेतको सिफारिसमा बनेको प्रावधानअनुसार राज्यमा ३ र प्रदेशमा ५ (आयोगको ७) जना थप गर्नेगरी दलितलाई समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको थियो । त्यसैलाई स्थापित गर्ने र १० प्रतिशत स्थानीय निकायको संरचनामा सहभागिता हुनुपर्ने अहिलेको मुद्दा हो । ooooooo

टिप्पणी

comments