जातीय सवालबारे लेनिन
दक्षिण एसिया, मुख्यतः नेपाली समाजको सामन्तवाद सिधै वर्गीय चरित्रको नभएर बिभिन्न जातीय चरित्रमा व्यक्त भएको छ । हिन्दू वर्ण व्यवस्था प्रभावित समाजमा वर्ग र वर्ण एकै स्वरुपमा गुत्थिने जटिलता रहेको छ । अतः नेपालमा जातीय उत्पीडनको समस्या सिद्धान्ततः एकात्मक सामन्ती (अब दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी) राज्यको उपज हुँदाहुँदै यो जातीय सामन्तवादका रुपमा थोपरिएको छ । दक्षिण एसियामा हिन्दू वर्ण व्यवस्था प्रारम्भ हुँदा त्यसले कथित ब्रम्हाको मुखबाट ब्राम्हण, पाखुराबाट क्षेत्रीय, घुँडाबाट वैश्य र पैतालाबाट शूद्रको जन्म हुनेजस्ता घोर अवैज्ञानिक धारणा प्रचार गर्यो ।
त्यसैद्वारा दीक्षित उत्तर भारतका हिन्दूहरु एघारौं शताव्दीपछि मुसलमानको आक्रमणबाट जोगिन नेपाल प्रवेश गरे । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने आफ्नो सामन्ती राज्य विस्तारको उद्देश्य लिए । राणा जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन जारी गर्दा उपाध्याय बाहुन, जैसी बाहुन, क्षेत्री–ठकुरी तथा मधेसी बाहुनलाई उपल्लो दर्जाको विशेषाधिकार दिँदै अन्य जातजातिलाई भने मासिने र नमासिने, छोइछिटो लाग्ने र नलाग्ने जस्ता नागरिक अधिकारविहीन तुल्याउने क्रम शताव्दीभन्दा बढी चल्यो । टङ्कप्रसाद आचार्य ब्राम्हण भएकैले जीवनदान पाएर पछि प्रधानमन्त्री बने । तर, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्री गैरब्राम्हण भएकैले शूलीमा चढाएर मारिए । १ सय ४ वर्षको त्यो जातिवादी शासन ढल्यो र प्रजातन्त्र आयो । परन्तु, त्यो संसदीय प्रजातन्त्र केवल उच्च वर्गका तिनै जातीय विशेषाधिकारप्राप्त मानिसहरुको नियन्त्रणमा रहेकाले त्यसबाट जातीय उत्पीडनको अन्त्य र समानता सम्भव हुँदैनथ्यो ।
राणा जङ्गबहादुर स्वयम्को कमान्डमा भारतीय जनताको बिद्रोह दमन गर्न लखनौ युद्धमा सहभागितापछि नेपालको थरुवान–मधेसका जनतालाई भारतीय जनबिद्रोहका समर्थकको आशङ्कामा पूरै दमन गरियो । पश्चिम नेपालका खस, जो मस्टो पूजा गर्दछन्, उनीहरु आदिवासी हुन्, तिनीहरुका बिरुद्ध पनि गोर्खालीको अत्याचार थियो । काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका तामाङ जातिलाई नेपाली सेनाको भर्तीमा प्रतिबन्ध लगाइयो । गाईगोरुको मासु प्रयोग गर्ने तामाङ लगायतको साँस्कृतिक परम्परामाथि दमन जारी छ ।
‘जङ्गली, स्वाँठे, पाखे, तिघे्र, भुसतिघ्रे, डोके, खर्पनेको देश हो नेपाल
भगवान् यिनीहरुलाई यस्तै रहन देऊ,
यिनीहरु सभ्य र शिक्षित भए हाम्रो सिरिखुरी कहाँ जाला ?
मन्त्रीमण्डल जोड्दा बाहुन क्षेत्री लिनू, त्यो पनि उच्च कुलको
मतवाली कोही नहुल्नू’
राममणी आचार्य दीक्षितद्वारा रचित उपर्युक्त ‘भलो कुराको नमुना’ शीर्षक कविता सङ्ग्रहमा छापिएको थियो । जसको विमोचन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाद्वारा सन् १९५१ मा गरियो । परिणामस्वरुप प्रजातन्त्र र गणतन्त्र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा बाहुन–क्षेत्री नियन्त्रणको स्थिति छ । पार्टीमा जुन समुदायको बर्चस्व हुन्छ, स्वभावतः राज्यसत्तामा त्यही समुदायको बर्चस्व थोपरिने नै भयो । कट्टर बाहुनवादी राममणीको कविताले नेपाली राजनीतिमा पराकाष्ठा नाघ्न खोजिरहेछ ।
महिला हिँसाको प्रश्नमा राणाकालसम्म ‘सतीप्रथा’ नामको ‘अपराधिक प्रथा’ थियो । जब पतिको मृत्यु हुन्थ्यो, तब पतिको लाससँगै पत्नीलाई चितामा जलाइन्थ्यो । भनिन्छ, पतिको लाससँगै चितामा राखिएकी पत्नी (महिला)लाई आगोले जल्दा उफ्रेर भाग्न नपाओस् भनी हरिसले थिचिन्थ्यो । जब चितामा आगो लगाइन्थ्यो, महिलाको चिच्याहट सुन्न नपरोस् भनेर ढोल–बाजा घन्काइन्थ्यो । तथाकथित आदिकविको उपमा दिइएका भानुभक्त आचार्य रचित ‘बधूशिक्षा’ ले स्त्री, ढोल र शूद्रलाई ‘ताडनको अधिकारी’ करार गरेको छ । परन्तु, सर्वहारावर्गको अग्रसरतामा हिन्दू सामन्तवादका बिरुद्ध नेपाली महिलाहरु निरन्तर सङ्घर्षमा छन् । सामान्यतः देशव्यापी र विशेषतः मधेसव्यापी महिला आन्दोलन निर्णायक बन्नु जरुरी छ ।
नेपाल पाँच सभ्यताको सङ्गम र सङ्घर्षस्थ बनेको छ । उत्तरबाट मङ्गोलहरु, पश्चिमबाट खसहरु, मेहेनजोदारो–हडप्पा सभ्यताका अस्ट्रोद्रविडहरु तथा दक्षिणबाट आएका वैद्धिक आर्यहरु र अरब क्षेत्रमा विकसित मुस्लिमहरुको मिश्रित समाजका रुपमा नेपाली समाज बनेको छ । त्यसमध्ये मसटो पूजा गर्ने खसहरुलाई वेद भिराएर आर्यहरुले आपूmमा समायोजनको प्रयत्न गरिरहेका छन् । परन्तु, खसहरु भने ब्राम्हण आर्यबाट आपूm ठगिएको समीक्षा गर्दै पृथक पहिचानको प्रयत्नमा देखिन्छन् । जनकलाल शर्माका अनुसार ‘अर्धकृषक तथा अर्धपशुपालक अवस्थामा रहेका आर्यहरुले किरातीहरुको एक सय किल्लाविरुद्ध आक्रमण गरेका थिए (हाम्रो समाज : एक अध्ययन)’ भारतका द्रविडहरुविरुद्ध हिंस्रक दमन गर्दै तथाकथित उच्चजातीय प्रभुत्वका लागि वर्णाश्रम व्यवस्था आविष्कार गर्दै ती आर्यगण एघारौं शताव्दीतिर नेपाल प्रवेश गरे । उनीहरुले त्यही वर्णवादी व्यवस्थामा आधारित उच्चजातीय अहङ्कारद्वारा नेपालका आदिवासी जनजाति, द्रविड मूलका थारु–मधेसीको राज्य हडपे । खस तथा आदिवासी जनजीवनमा भारी हस्तक्षेप बढाउँदै खासगरी, आहुतिका शब्दमा ती हिन्दू सामन्तवादीहरुले दलित समुदायमाथि कठोर उत्पीडनको राज्यप्रणाली नै बसाले ।
नेपाली इतिहासको प्रस्तुत अन्तर्विरोध हल गर्न तत्कालीन नेकपा माओवादीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले जातीय स्वायत्तता र विशेषधिकारको नीति अख्तियार गर्यो । परन्तु, संविधानसभाद्वारा घोषित पुँजीवादी संविधानले आन्तरिक राष्ट्रियतासम्बन्धी अन्तर्विरोध हल गर्न सकेन । यहीँनिर समाजवादी क्रान्तिका लागि जातीय उत्पीडन अन्त्यको आन्दोलनको विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व उजागर हुन्छ ।
विश्व क्रान्तिका गुरु कार्ल माक्र्सको जीवनी (प्रगति प्रकाशन मस्को) मा लेखिएको छ, “सुरुमा माक्र्स आइरिसहरु बेलायती मजदुर वर्गसँग सङ्गठित भएर लडून् भन्नुहुन्थ्यो । तर, १८७२ मा माक्र्सले आफ्नो बिचार बदलेर भन्नुभयो, ‘जबसम्म आयरल्याण्ड स्वतन्त्र हुने छैन, तबसम्म बेलायती सर्वहारावर्गले राज्यसत्ता लिन सक्दैन’
आइरिस आन्दोलनसम्बन्धी कार्ल माक्र्सको प्रस्तुत बिचार नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसम्बन्धी समग्र माक्र्सवादको वैज्ञानिक संश्लेषण हो । माक्र्सको उक्त बिचारलाई रक्षा, प्रयोग र विकास गरेर नै लेनिनले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे । माओले पनि चीनमा स्वायत्तताको नीतिद्वारा माक्र्सवाद–लेनिनवादको त्यही बिचार प्रयोग गरेर आन्तरिक राष्ट्रियताको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरे । साम्राज्यवादको अस्तित्व रहेसम्म सर्वहारावर्गले कठोर राष्ट्रिय प्रतिरोध आन्दोलन जारी राख्नै पर्छ । जसले, वाह्य र आन्तरिक जुनसुकै प्रकारको होस्, राष्ट्रिताको आन्दोलन ठिक ढङ्गले लड्ने छैन, आयरल्यान्डसम्बन्धी माक्र्सको संश्लेषणअनुसार उसले किमार्थ राज्यसत्ता लिन सक्दैन । नेपालकै अनुभवमा पनि माओवादीले जब जातीय–क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्यको सशक्त झन्डा उठायो, तब मात्र जनयुद्ध आँधीमय गतिमा उर्लेको इतिहास बिर्सनु हुँदैन ।
रुसी साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पारेर रुसी जातिहरुद्वारा उत्पीडित आम राष्ट्रिय समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सम्पन्न तुल्याउँदै समाजवादी सोभियत सङ्घ स्थापना गर्न सक्षम लेनिनको निम्न बिचार नेपाली समाजवादी क्रान्तिमा विशेष स्मरणीय छ । सुदृढ शब्दमा लेनिन लेख्दछन्–
“हामीहरु अर्थात् एक ठूलो जातिको राष्ट्रवादी ऐतिहासिक व्यवहारमा प्रायः सधैं नै असङ्ख्य हिंसा र अपराधहरु गर्दछौं, यसका अतिरिक्त कुनै उत्पीडित जातिको आफ्नो उत्पीडक जातिप्रतिको घृणा–सर्वथा उचित घृणा– केही समयसम्म कायमै रहनेछ । उत्पीडक अर्थात् तथाकथित महान् जाति (सिर्फ हिंसामा मात्र महान्) को अन्तर्राष्ट्रियता सिर्फ जातिहरुको औपचारिक समानता बनाई राख्नमा मात्र होइन, त्यस असमानतालाई ख्याल राख्नमा पनि छ, जसबाट उत्पीडक ठूला जातिद्वारा वास्तविक जीवनमा प्राप्त हुने असमानताको क्षतिपूर्ति गर्न सकियोस् । जसले यो कुरा बुझेको छैन, उसले अझसम्म निम्नपुँजीवादी दृष्टिकोण अपनाइरहेको छ । उत्पीडित जातिहरुमाथि विगतकालमा प्रभुत्वशाली जातिको सरकारद्वारा जो शङ्का र अविश्वास गरियो तथा उनीहरुप्रति जुन अपमानजनक व्यवहार गरियो, त्यसका लागि कुनै न कुनै प्रकारले आफ्नो राम्रो व्यवहारद्वारा अथवा सहुलियत दिएर त्यसको क्षतिपूर्ति गरियोस् । जुन जातिहरुको जातीय भावनामा ठेस पुगेको छ, तिनीहरु नै सबभन्दा बढी समानताको भावना तथा यस भावनाको अतिक्रमणलाई महसुस गर्दछन् । त्यसकारण यस सम्बन्धमा यही बेस हुनेछ कि उत्पीडित जातिहरुसँग नम्रता र उदारताको व्यवहार आवश्यकताभन्दा बढी गरियोस्, नकि आवश्यकताभन्दा कम । (राष्ट्रिय नीति और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद के प्रश्न, १९४–१९५)”
लेनिन पुनः जोड दिन्छन्–“राष्ट्रियताको सवाललाई अमूर्त रुपमा पेस गरेर कुनै फाइदा छैन । उत्पीडक जाति र उत्पीडित जातिको राष्ट्रियता तथा ठूलो जाति र सानो जातिको भिन्नता अवश्य सम्झनुपर्छ (ऐ.ऐ.) ।”
“रुसीहरु रुसमा उत्पीडक जाति हुन् (ऐ. पृष्ठ ६८) ।” लेनिन फेरि जोड दिन्छन्–“विजयी समाजवादले अनिवार्य रुपमा पूर्ण जनवादको स्थापना गर्नुपर्छ । फलतः उसले जातिहरुबीच पूर्ण समानता कायम गर्नु मात्र होइन, उत्पीडित जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार अर्थात् स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णयको अधिकार कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । ती कम्युनिस्ट पार्टीहरुले समाजवादप्रति गद्दारी गरेका हुन्छन्, जसले अहिलेको यो क्रान्तिको समय र क्रान्तिको विजयपछिको दुबै समयमा आफ्नो पूर्ण क्रियाकलापद्वारा यो प्रमाणित गर्दैनन् कि उनीहरु दास बनाइएका जातिहरुलाई मुक्त गर्नेछन् (ऐ. १२७) ।”
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा स्वीकृत ‘संयुक्त सरकारबारे प्रस्ताव’मा माओ लेख्दछन्–“बहुजातीय मुलुकम राष्ट्रवादको दोहोरो अर्थ हुन्छ– एक, देशभित्रका बिभिन्न जातिहरुको आन्तरिक राष्ट्रवाद र दुई, ती सम्पूर्ण जातिहरुको जनवादी आधारमा निर्माण गरिने एकीकृत राष्ट्रवाद । आन्दोलनकारी जातिहरुको राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक मुक्ति र बिकास गर्न उनीहरुका ‘आफ्नै सशस्त्र सेनाहरु’ निर्माण गर्न कम्युनिस्टहरुले हरतरहले पहलकदमी लिनुपर्छ । उत्पीडन जातिको समुदायबाट व्यापक सङ्ख्यामा जातीय नायकहरु उठान गर्नुपर्छ (माओत्सेतुङ, चुनिएका रचनाहरु भाग–२, १६६) ।”
हलो जोत्दा पाप लाग्छ भनेर हजारौं वर्ष ठग्नेले अहिले हलो छुँदैमा, जनै चुँडाल्दैमा, तोङबा पिउँदैमा ‘कम्युनिस्ट’ भएको घोषणा गर्दछन् । आत्मसङ्घर्षको दृष्टिले त्यो पनि सानोतिनो बिद्रोह नै हो, परन्तु २५ सय वर्षदेखि दलित बनाइएका समुदाय र आफ्नो राज्य खोसिएका आदिवासी–मधेसीका निम्ति त्यति घोषणाले मात्र एकजना बाहुन किमार्थ कम्युनिस्ट बन्न नसक्ने तथ्य माक्र्स, लेनिन, माओको उपर्युक्त बिचारले प्रस्ट निर्देशित गर्छ । भन्नै पर्छ, यसमा शङ्का वा अविश्वास तथा अवज्ञा वर्गीय आन्दोलन र जातीय आन्दोलनबीच समायोजनको पक्षधरता हुनै सक्दैन ।
साभार : ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ मा छापिएको ‘समाजवादी क्रान्ति र जातीय सवाल’ रचनाको एक अंश