के भारत मधेसी जनताको मुक्ति चाहन्छ ?
प्रकाश राई
नेपालले जारी गरेको नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संविधानले तराई मधेसका जनताका माग सम्बोधन नगरेको र ती मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मत भारतले राख्दै आइरहेको छ । एउटा लामो संक्रमणकालीन समय पार गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेकोमा स्वागत तथा बधाइ पनि उसले दिएन । अमेरिका, चीनलगायत दर्जनौँ मुलुकहरूले संविधानको स्वागत तथा नेपाली जनतालाई बधाइ दिइरहेका बेला भारतले आफुलाई ती कुराहरू ‘नोटिस’ भएको भनी आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्यो । मधेसी जनताले नयाँ संविधानमा आफ्ना असन्तुष्टि रहेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरे जो अझै जारी छ । भारतले त्यही निहुँमा अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । यतिबेला भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानवीय संकट देखा परिरहेको छ । नेपाली आम जनताको चुलो बल्न कठिन परिरहेको छ । अस्पतालहरूमा औषधि सकिएका छन् । स्कुल, कलेजहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । सडकमा सवारी साधन कम मात्र गुड्न थालेका छन् । मानिसहरू जोखिमयुक्त यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
मधेसी जनताले नयाँ संविधानमा आफ्नो माग समेटिनु पर्दछ भनेर आन्दोलन गर्नु नाजायज कुरा होइन । यो उनीहरूको अधिकारको कुरा पनि हो । तर भारतले अहिले मधेस आन्दोलनलाई देखाएर जसरी अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ र भनिरहेको छ– मधेसको जायज माग पूरा गर । यसले भारत साँच्चै उत्पीडित मधेसी जनताको मुक्ति चाहन्छ भन्ने भ्रम परिरहेको छ । आन्दोलनकारी मधेसवादी दलहरूका कतिपय नेताहरूले पनि भारतले आन्दोलनलाई सहयोग गरिरहेको कुरा गरिरहँदा यो भ्रमले अझ व्यापकता पाइरहको छ । कतिपय मधेसका उत्पीडित आम जनतामा पनि यो भ्रम परिरहेको छ । तर के भारत साँच्चै उत्पीडित मधेसी जनताको मुक्ति चाहन्छ त ? के त्यसैका लागि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको हो ? यो प्रश्न उब्जिएको छ ।
आन्दोलनरत मधेसी जनताको केही मागहरू जायज छन् । नेपाली राज्य समानुपातिक समावेशी हुनुपर्दछ भन्ने आन्दोलनको माग सर्वथा जायज छ । यो माग मधेस आन्दोलनको मात्र पनि होइन, यो माग आम उत्पीडित, दलित, महिला, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायको पनि हो । अहिलेको विश्वमा एकाधिकारवादी राज्य टिक्न सक्दैन । असमावेशी राज्य लामो समय रहनै सक्दैन । राज्यसत्तामा जनताले आफ्नोपन देखेन भने त्यस्तो राज्यसत्ता टिक्न सक्दैन । त्यसैले, समानुपातिक समावेशी राज्य आजको विश्वको आवश्यकता हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो आवश्यकता हो । त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र निर्माणको प्रश्न (माग), पहिचानको माग पनि जायज मागहरू हुन् । नेपालको सापेक्षतामा यी हल गर्नै पर्ने विषयहरू नै हुन् । सारमा सयौं वर्षदेखि राज्यसत्ताको उत्पीडनमा परेका मधेसी जनताको मुक्तिको प्रश्न जायज र हल गर्नैपर्ने प्रश्न हो । महेन्द्रकालीन राष्ट्रवाद जसले नेपालका मधेसी, आदिवासी जनजातिहरूलाई पहिचानविहीन, अधिकारविहीन र राज्यविहीन बनायो, त्यसको अन्त्य र नयाँ राष्ट्रिय एकताको थालनी आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
अहिले मधेसको आन्दोलनलाई देखाएर भारतले जसरी अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ, के यो मधेसी जनताको मुक्तिका लागि नै हो त ? के भारत उत्पीडित मधेसी जनताको मुक्ति चाहन्छ ? कि मधेसमा चलेको आन्दोलनलाई बल्छीको रूपमा प्रयोग गर्दै काठमाडौमा माछा मार्न चाहन्छ ? खुला सत्य के हो भने भारत नेपालमा ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गर्न चाहन्छ । नेपालमा घटेका र घट्ने घटनाहरू आफू निर्देशित होस् वा आफूअनुकूल होस् भन्ने चाहन्छ र ऊ त्यसप्रकारका परिणामका लागि भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ । एक प्रकारले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्न चाहन्छ । यो विगतदेखि नै देखिदै÷भोगिदै आएको विषय हो । उसका लागि यो किन आवश्यक छ भने ऊ नेपालको अपार जलसम्पदा आफ्नो आवश्यकताको लागि निर्विवाद प्रयोग गर्न चाहन्छ । त्यसैका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न परिबन्दमा कोशी, गण्डक, महाकालीजस्ता नेपालका ठूला नदीहरू एकप्रकारले आफ्नो पकडमा पारिसकेको छ । सत्ता स्वार्थका कारण नेपाली नेताहरूले त्यो राष्ट्रघात गरिसकेका छन् ।
यो सन्दर्भमा हेर्दा भारत उत्पीडित मधेसी जनताको मुक्ति होइन, अहिले तराई–मधेस कार्ड प्रयोग गरेर काठमाडौंमाथि दबाब दिदै थप लिन चाहन्छ वा काठमाडौंलाई आफूअनुकूल हुन बाध्य पार्न चाहन्छ । काठमाडौँले प्रयोग गर्न खोजेको आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति असन्तोष प्रदर्शन गर्दै आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गराउन काठमाडौंलाई दबाब दिन चाहन्छ । यदि भारत उत्पीडित मधेसी जनताको साँच्चै मुक्ति चाहन्थ्यो भने हिजोसम्म मधेसी जनतामाथि भएको उत्पीडनबारे किन मौन रह्यो ? किन मधेसी जनताको नाममा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले समेत प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनुपर्ने भूमिगत युद्ध लडिरहेको छ ? उत्पीडित जनताको मुक्तिको लागि साँच्चै भारत इमान्दार छ भने उसले आफ्नै देशमा गर्नुपर्ने हजारौँ कामहरू छन् । किन गर्दैन ? गोरखाल्यान्ड, गुजरात, कश्मिरलगायतका भारतभित्रका उत्पीडित राष्ट्रियताको सयौं वर्षदेखिको लडाइँलाई सम्बोधन किन गर्र्र्दैन ?
त्यसैले, भारत नेपालका उत्पीडित मधेसी जनताको मुक्तिका लागि होइन, मधेस कार्डको प्रयोग गरेर काठमाडौलाई घुँडा टेकाउन चाहन्छ । उसलाई जे चाहिएको छ, त्यो मधेसभन्दा पहाड र हिमालतिरै छ । रणनीतिक, आर्थिक दुवै कुरा माथितिर नै भएकाले ऊ त्यसका लागि तराई कार्डको प्रयोग गर्न चाहन्छ । मधेसी जनताले समेत हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनमा भारत सहयोगी हुन सक्दैन । ऊ आफ्नै देशको मुक्ति आन्दोलनमाथि त बल प्रयोग गरिरहेको छ भने नेपालको मधेसी उत्पीडित जनताको मुक्तिको सारथी कसरी हुन सक्छ ? भारतीय राज्यको चरित्रले पनि त्यो दिदैन र उसको रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्र्दैन । हो ऊ मधेसका लागि केही गरेको देखाउन चाँहि चाहन्छ, सायद । तर उत्पीडित मधेसी जनताको मुक्ति हैन । त्यसैले हाम्रो आन्दोलनलाई भारतको पनि समर्थन छ भन्दै अर्को कुनै देशको झण्डा जलाउनु मधेस आन्दोलनको हितमा हुँदैन । बरु यो आन्दोलनलाई आफ्नै बलले, आफ्नै विवेकले निष्कर्षमा पुर्याउनु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ।
टिप्पणी
