सरकार होस् या अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जो कसैको पनि गलत कामको बिरोध गर्न या उनीहरुप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्न जनताले प्रयोग गर्दै आएको माइतिघर मण्डला अब प्रतिबन्धित भएको छ ।

सरकारले गत वैशाख २ गते गृह मन्त्रालयमार्फत् एक सूचना प्रकाशित गरी राजधानी काठमाडौंमा निश्चित ७ ठाउँमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि हिजो तत्कालीन राज्यबिरुद्ध जहाँ जुनबेला पनि प्रदर्शन गरी आन्दोलन गर्दै मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सफल बनेका पार्टीहरुले अहिले सत्तामा पुगेर हिजो आफूहरुले गरेको अभ्यासको विपरित घोषणा गरेर अनौठो लोकतन्त्रको शैली प्रस्तुत गरेका छन् ।

सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिले रुसमा वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्रको प्रयोग गरेको थियो । त्यस लोकतन्त्रमा मजदुरहरुको सभा सोभियतमा मजदुरहरुले राज्य सञ्चालनका नीति एवं नियमहरु बनाउने गर्थे । त्यही नीति नियमहरुको आधारमा नै सरकारले कानुनको रुपमा परिनत गरी राज्य संचालन गथ्र्यो । रुसमा स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय गरी बिभिन्न तहका सोभियतहरु हुन्थे । ती सोभियतहरु नै मुलुकको बिभिन्न तहका ऐन कानुन बनाउने सर्वाेच्च अङ्गहरु थिए । मुलुकको प्रमुख चालक शक्तिको रुपमा रहेको मजदुर वर्गले आफ्नो हित अनुकूलको ऐन कानुन बनाउँथे र त्यसलाई सरकारले लागु गथ्र्यो । सरकार शासक थिएन । सरकारले मजदुरहरुको हित र आकांक्षा अनुसार बनेका नीति, नियम र कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन एवं व्यवस्थापन गर्ने अङ्गको रुपमा काम गथ्र्याे, आफूलाई शासकको तहमा राखी शासन गर्ने किसिमको सरकार थिएन । मजदुर वर्गलाई आफ्नो हित विपरित अर्थात् उनीहरुले बनाएका नीति नियमबिरुद्ध सरकार जान लाग्यो वा सरकार शासकको रुपमा उपस्थित हुन थाल्यो भने कुनै पनि समयमा र कुनै पनि स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरी आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने एवं सरकारलाई अंकुश लगाउने अधिकार मजदुर वर्गले राख्दथ्यो । त्यसैले सोभियत लोकतन्त्र मजदुर वर्गको लोकतन्त्र थियो । तर, त्यो लोकतन्त्रलाई सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले खासगरी लेनिनको मृत्युपछि निरन्तरता दिन सकेन । सोभियत सरकार मजदुर वर्गको प्रतिनिधिभन्दा पनि शासकको रुपमा बद्लियो । राज्यसत्तामा आएको सानासाना परिवर्तनले सोभियत राज्यलाई बिस्तार बिस्तारै निरंकुश शासनयन्त्रको रुपमा विकास गर्ने काम स्वयं सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्यो र त्यो पार्टी पछि गएर राज्यसत्तामा नयाँ नोकरशाहहरु जन्माउने मेशिनको रुपमा परिणत भयो । यसले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार बिस्तार बिस्तारै सोभियत मजदुर वर्ग र जनताबाट अलग्गिन थाले । बिसौं शताब्दीको ९० को दशकमा आएर पार्टी र सरकार पूरै नोकरशाहहरुको कब्जामा गयो, जसले गर्दा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी, सोभियत राज्यसत्ता र सम्पूर्ण सोभियत संघ नै विघटन हुन पुग्यो ।

बुर्जुवाहरुले आरोप लगाएजस्तै वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता अधिनायकवादी पक्कै हो, तर त्यो अधिनायकत्व मजदुर वा श्रमिक वर्गमाथि लादिने होइन, बुर्जुवा वर्गमाथि लादिने हो । सोभियतहरुमा मजदुरवर्गलाई पूर्ण लोकतन्त्र हुन्थ्यो, किनकि उनीहरु नै राज्यमा सर्वशक्तिमान हुन्थे । उनीहरु नै राज्यको नीति निर्माण गर्थे । सरकार त ती नीतिहरु र त्यस अनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र लागु गर्ने अङ्ग मात्र हुन्थ्यो । बुर्जुवावर्ग माथिको अधिनायकत्वको अर्थ यो थियो कि कोही कसैले पनि निजी सम्पत्ति लगानी गरेर कसैलाई शोषण गर्ने उद्योग, कलकारखाना वा व्यापारिक संस्थाहरु संचालन गर्न पाइन्नथ्यो । उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरु मजदुर या श्रमिक वर्गको हातमा हुन्थ्यो । ती साधनहरु सञ्चालन गर्ने, उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने अधिकारलाई राज्यको कानुनले सुरक्षित गर्दथ्र्यो । किनकि, सोभियतहरु मार्फत् राज्यको कानुन नै श्रमिक वर्गले बनाउने गर्दथ्यो ।

पुँजीवादी राज्यसत्ता पनि अधिनायकवादी नै हो । फरक यति हो कि त्यहाँ अधिनायकत्व बुर्जुवा वर्ग वा पुँजीको हातमा हुन्छ । पुँजीले नै राज्य संचालन गर्दछ । राज्यसत्ता सञ्चालनमा जनताको प्रतिनिधिमुलक सरकार त हुन्छ, तर त्यसले उत्पादन साधनमाथि पुँजीजिवी वर्गको स्वामित्व, वितरणमा नियन्त्रण र उत्पादन प्रणालीबाट सिर्जित अतिरिक्त मूल्यबाट नाफा कमाउने हकलाई खोस्न सक्दैन । सरकारले पुँजीजिवी वर्गको त्यो हकलाई सुरक्षित र झन सुदृढ बनाउने काम मात्र गर्छ, जसले बहुसङ्ख्यक जनता अर्थात् श्रमिक वर्गलाई झनझन कङ्गाल बनाउँदै लगेको हुन्छ । पुँजीवादमा ठूलाठूला सडक, रेलगाडी, मोटरकारहरु, मनोरञ्जनका अत्याधुनकि सुविधाहरु, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा आदि सबै वैज्ञानिक, डाक्टर, इञ्जिनीयरहरुको बौद्धिक श्रमलाई उपयोग गरी पुँजीजिवी वर्गले विकास त गर्यो, तर त्यसमाथिको स्वामित्व पुँजीको नै हुने भएकोले ती सबैको उपभोग श्रमिक वर्ग एवं आम जनताले उपभोग गर्न पाउँदैनन् । संविधान, कानुनमा जनतालाई सबै अधिकार दिइएको लिखौट त हुन्छ, तर पुँजी बिना प्रयोग गर्न नपाइने भएकोले आम जनताका लागि ती अधिकारहरु नक्कली सावित हुन्छन् । त्यसैले पुँजीवादमा हुने लोकतन्त्र भनेको श्रमिक वर्ग एवं आम जनताका लागि होइन, केबल पुँजीजिवी वर्गका लागि मात्र हो । पुँजीजिवी वर्गले लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकत्वको अभ्यास गर्छ पुँजीवादमा ।

अहिले परम्परागत बुर्जुवा पार्टी नेपाली कांग्रेस र त्यसको सिद्धान्तलाई मान्ने बुर्जुवा बौद्धिकहरुले मुलुकमा कम्युनिस्टको शासन आयो र त्यसले अधिनायकवादी शासन गर्न खोजेको हल्ला गरिरहेका छन् । राजधानीको निश्चित ७ स्थानहरुमा मात्र बिरोध प्रदर्शन गर्न पाउने सरकारी उर्दीलाई देखाउँदै ‘लौ हेर, कम्युनिस्टले अधिनायकवाद लागु गर्यो’ भन्दैछन् उनीहरु । तर, वास्तविकता के हो भने अहिले शासनसत्ता सञ्चालन गर्न सरकारमा कम्युनिस्टहरु पुगेको साँचो भए पनि उनीहरुले वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्र लागु गरेका होइनन् । त्यसो गर्नका लागि न नेपालको बुर्जुवा संविधानले उनीहरुलाई छुट दिन्छ, न त उनीहरु नै त्यसो गर्न चाहन्छन् । सरकारमा गएका कम्युनिस्ट पार्टीहरुभित्रै वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्रको अभ्यास छैन भने उनीहरुले मुलुकका लागि त्यस्तो लोकतन्त्र दिने हिम्मत गर्ने कुरै भएन । मुख्य कुरो के हो भने सरकारमा गएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु आधारभूत रुपमा बुर्जुवा शासन गर्नका लागि नै योग्य हुन्, वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि होइनन् । उनीहरुले अहिले जे जति भनिरहेछन् ती सबै बुर्जुवाहरुले जेजे भन्दै आएका छन् संसारभर त्यहीत्यही नै भनिरहेछन्, चाहे त्यो सुरक्षाको क्षेत्रमा होस् चाहे लोकतन्त्रको सवालमा होस्, चाहे अर्थतन्त्रको सवालमा होस् चाहे विकासको मोडेलको सवालमा होस्, चाहे शिक्षाको सवालमा होस् चाहे स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रको कुरा होस्, चाहे कानुन र न्यायको क्षेत्रमा होस् चाहे जनताको अधिकारको क्षेत्रमा होस् । सबै सबै क्षेत्रमा उनीहरु बुर्जुवा नीतिभन्दा बाहिर छैनन् । केही सुधारका कुराहरु पक्कै होलान् या छन् कुनै कुनै क्षेत्रमा, तर आधारभूतमा बुर्जुवा नीतिभन्दा फरक केही देखिँदैन । अझ भन्ने हो भने अहिले परम्परागत खालको नभई वर्तमान समयको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले चलाएको नवउदारवादी भूमण्डलीकृत पुँजीवादको हिस्साको रुपमा शासन गर्ने बुर्जुवा वर्ग नै शासनसत्तामा हावी छ ।

तसर्थ, अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले हिजोको बुर्जुवा सरकारले दिएको आफ्ना बिचार र असन्तुष्टि पोख्नका लागि विरोधका कार्यक्रम गर्न पाउने सामन्य मौलिक मानवअधिकारलाई पनि सिमित गर्यो भन्ने जुन कुरा आइरहेछ, अधिकार कटौती गर्यो भन्ने सवालमा सही भए पनि कम्युनिस्टले गर्यो भन्ने कुरा गलत छ । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार कम्युनिस्टहरुको या श्रमिक वर्गको या आमजनताको सरकार होइन । यो कम्युनिस्टहरुले चलाएको नितान्त नवउदारवादी बुर्जुवा सरकार हो । यसले आमजनतालाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिनसक्ने क्षमता राख्दैन । त्यसैले यसले गर्ने गल्ति एवं जनविरोधी कुनै काम हुन्छ भने त्यसलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आम कम्युनिस्टहरुलाई हिलो छ्याप्ने औजारको रुपमा कसैले वा बुर्जुवाहरुले गर्नु ठिक हुन्न ।

कमसेकम अहिलेको सरकारले हिजो भएका जनताका अधिकारहरुलाई सिमित चाहिँ नगरिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सही हो । आफूलाई मार्क्सवाद—लेनिवादको हिमायती मान्ने एमाले र मार्क्सवाद—लेनिनवाद—माओवादको अनुयायी मान्ने माओवादी केन्द्रको वर्तमान सरकारले कमसेकम बुर्जुवा लोकतन्त्रलाई नै सिमित गर्ने काम त गर्दै नगर्नुपर्ने थियो, तर अहिले राजधानीका केबल ७ ठाउँमा बिरोध प्रदर्शन गर्न पाउने उर्दी जारी गरेर बुर्जुवा लोकतन्त्रको अभ्यास पनि आमजनतालाई गर्न नदिने जुन प्रपञ्च देखायो यो भने अनौठो नै भयो ।

टिप्पणी

comments