ग्रिक ट्रयाजेडी !

विश्वको आधुनिक नाट्यशास्त्रको जननी प्राचीन ग्रिसेली नाट्य परम्परालाई ग्रिक ट्रयाजेडी मानिन्छ । भारतीयहरूको भरत नाट्यम भन्दा पनि पुरानो । इस्वी सम्वत् सुरु हुनुभन्दा पाँच सय वर्ष पहिले नै ग्रिसेली नाट्य परम्पराको थालनी भएको हो । मूलतः कविहरूले लेख्ने काव्य या महाकाव्यको नाट्य रूपान्तरण गरिने ती नाटकहरूको विशेषता भने त्यसको दुःखान्त थियो । नाटकका नायकहरू जो प्रायशः राजा या राजकुमारहरूलाई बनाइन्थ्यो, जो पहिले शुरवीर र विजयी हुन्थ्यो र अन्तमा भने आफ्ना कमजोरी र परिस्थितिसँग सामना गर्न नसकेर त्यसको दुःखद् अन्त्य हुन्थ्यो । यतिबेला सिङ्गो ग्रिसेली समाज, अर्थतन्त्र र राजनीति सबै महान ट्रेजेडीलाई बिर्साउने गरी घटनाहरूको शिकार भइरहेका छन् । पछिल्लो शृंखलामा परेका छन् वामपन्थी प्रधानमन्त्री सिप्रास र उनका सहयोगीहरू, समर्थकहरू र वामपन्थीहरूको नयाँ दल सिरिजाको गठबन्धनलाई मत दिएर ज्यानमारा सर्तहरू लादिएको आइएमएफ र इयुका ऋणहरूबाट मुक्त हुने सपना देखेका श्रमिकहरू । यो दुःखान्त हाम्रो समयका वामपन्थीहरूले बेहोरेको साझा दुःखान्त हो । नेपालमा माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिको राजनीतिक सन्दर्भमा सीमान्तिकरणमा परेको समुदाय र वर्ग तथा उनीहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेताहरूको पंक्ति समेत यसै प्रकारको दुखान्तको शिकार भइरहेको छ । यी दुई सन्दर्भलाई अहिले नेपालको संविधानको मस्यौदामा समावेश गरिएको ‘समाजवाद’ शब्दका सन्दर्भमा पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

ग्रिस सन् २०१० देखि नै लगातार आर्थिक संकटमा छ । उसको अर्थतन्त्रले साझा युरोपेली बजारमा प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर निरन्तर ओरालो झर्न थालेपछि राज्यले लिएको ऋण पनि तिर्न नसकेर टाट उल्टने अवस्थामा झर्यो । राज्य पुँजीपतिहरूको हो । जब पुँजीपति वर्गलाई संकटले घेर्छ तब ऊ आफ्नो संकटको भार श्रमजीवी वर्गमा थोपरेर उम्कन्छ । संकट कम आय भएकाले बेहोर्ने, ऋणभार राज्यले बेहोर्ने र पुँजीपति वर्गले त्यही संकटबाट फाइदा लिएर सम्पत्ति केन्द्रीकरण गर्ने परम्परा पुँजीवादी अर्थराजनीतिक संकटले निर्वाह गर्दै आएको छ । पछिल्लो आर्थिक मन्दीपछि अमेरिकामा १ प्रतिशत धनाढ्यहरूको पनि एक प्रतिशतले धन केन्द्रित गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । यता ग्रिसेली संकट एकपछि अर्को उद्धार ऋणहरू (बेलआउट) को सहारामा टारिँदै आएको छ । र यस्तो ऋण तिर्न थोपरिएका सर्तहरूमा पेन्सन घटाउने, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सार्वजनिक सुविधामा गरिबहरूको पहुँच घटाउने, मजदुरहरूका अधिकार कटौती गर्ने, सार्वजनिक उद्योग या सेवा क्षेत्रका फर्महरू बिक्री गर्ने, मजदुर छटनी गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू पर्ने गर्छन् । यही कारणले बेरोजगारहरूको संख्या उकालो लाग्यो र झण्डै ३० प्रतिशत पुग्यो । गरिबहरू र बेघरबारहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । खानका लागि कल्याणकारी संस्थाहरूले दानमा संकलन गरेर बाँड्ने या सदावर्त लाग्ने ठाउँमा लाइन लाग्न बाध्य हुनेहरूको संख्या बढ्यो ।

यो अवस्था आउनुपूर्व नै नयाँ ढंगले जनस्तरबाट उठेको वामपन्थी दल सिरिजाले आर्थिक संकटको वामपन्थी विकल्प अगाडि सार्यो । युरोपेली युनियन, युरो बैंक र आइएमएफले थोपरेका सर्तमा ऋण नलिने, आफ्नो देशको आर्थिक विकासको खाका आफै तयार पार्ने, सार्वजनिक फर्महरू नबेच्ने, श्रमिकहरूको ज्याला बढाउने, कसैलाई पनि कामबाट ननिकाल्ने र सार्वजनिक सेवामा खर्च बढाउने उनीहरूका सर्तहरू थिए । यही बलमा केही महिना पहिले भएको संसदीय निर्वाचनमा यही सिरिजाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पायो । र उसले नपुग सिटका लागि बेलआउट विरोधी सानो दक्षिणपन्थी दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनायो । सिरिजाका चालिस वर्षे नेता अलेक्सी सिप्रास प्रधानमन्त्री भए । यो सिरिजाको नामको अर्थ नै तल्लो स्तरको अथवा प्रचलित शब्दमा ग्रासरुटमा आधारित भन्ने लाग्छ । उनीहरू श्रमिक र सीमान्तकृतहरूकै बिचमा संगठन गरेर, परम्परागत लेनिनवादी संगठन होइन, जनवादी र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामा आधारित भएर संगठन गर्न सफल भएका थिए । सडकमा आन्दोलन र प्रदर्शनहरू गरेर, गरिबहरूसँग मिलेर यो संगठनको जग हालेका थिए, तला थपेका थिए ।

तर अहिले केही महिनामा नै सिप्रासले आफ्ना वाचाहरूका विपरीत उनै सर्तहरूसहित युरोपेली बैंक र आइएमएफको वेलआउट प्रस्तावहरू स्विकार गरे । उनको दलमा ठूलो विभाजनको संकेत आइसकेको छ । र, त्यहाँ वैचारिक संकट सुरु भएको छ । जे गदिर्न भनेर मतदाता रिझाएका थिए त्यही गर्दै उनी सरकार चलाइरहेका छन् । पुराना सर्तहरूमा झिनो सुधार भएपनि आधारभूत रूपमा उही खाले सर्तहरूको निरन्तरतासहित युरोपेली बैंकले अल्पकालीन ऋण दिएको छ । ठप्पै भएका ग्रिसेली बैंकहरू फेरि चलेका छन् । तर ग्रिसेली अर्थतन्त्रमा, त्यहाँका श्रमजीवी सीमान्त जीवन बाँच्ने जनताले पाउने सुविधामा कुनै खास परिवर्तन भएको छैन ।

यसले देखाउँछ विश्वमा शासन गरिरहेको पुँजीवादी प्रणाली अर्थात् विश्वकृत वित्तीय पुँजीवादको जमानामा त्यसबाट दाम्लो चुँडालेर आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छु र सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको अधिकार सुरक्षित गर्छु भन्नु असम्भव नभए पनि मुस्किलको काम हो । सम्भवतः सरकारमा गइसकेपछि पुँजीवादी सत्ताका माखेसाङ्लाले बेरिएका सिप्रासले जनतासँग जे वाचा गरेको हो त्यो पूरा गर्न नसकिने बुझे र सम्झौता गरे । अथवा आत्मसमर्पण गरे । त्यसको छिनोफानो ग्रिसेली कामदार वर्गले ढिलोचाँडो लगाउने छ ।

प्रधानमन्त्री एलेक्सी सिप्रास

यता नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी छ । सम्भवतः यसै साता कस्तो संविधान आउने छ भनेर एक प्रकारको अन्तिम फैसला भइसक्ने छ । यो संविधानसभाको माग तत्कालीन विद्रोही माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कने बाटोको रूपमा स्वीकार गरेको थियो, उसैले मागेको थियो । यता उसलाई हतियार र लडाकुबाट मुक्त गर्ने हतियारका रूपमा संसदीय पक्षले यो मागमा जान तयार भएको थियो । तर, संसदवादीहरूले आफ्नो राजनीतिको आधारभूत पक्षमा सम्झौता गरिसकेको थिएन । माओवादीका नेताहरूको भनाइमा पनि आफ्ना मूल राजनीतिक कार्यसूचीमा सम्झौता नगरिकनै यता प्रवेश गरिएको थियो ।

तर यी नौ वर्षका राजनीतिक उतारचढावपछि, आफ्ना तर्फबाट दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि एमाओवादी बनेको विद्रोही शक्ति र त्यसका नेताहरूको अवस्था अलेक्सी सिप्रासका जस्तैजस्तै भएको छ । संविधानसभामा जानु अगाडि नै सत्तारुढ वर्ग र संसदीय दलहरूले स्वीकार गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमध्ये गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । बाँकी सबै विषयहरू या त ओठे स्वीकारोक्तिमा अल्झेका छन् या त विरूप र भद्दा रूपमा । संघीयतामा गएपनि त्यसको आधारभूत मान्यता मानिएको पहिचानलाई अस्वीकार गरिएको छ, धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दुवादीहरूको अनुकुल व्याख्या गर्न थालिएको छ, समावेशिता र समानुपातिकतालाई कमजोर बनाउने खेल खेलिएको छ । तर तत्कालीन विद्रोही या माओवादी पक्ष यसलाई न हस्तक्षेप गरेर रोक्ने तागत राख्छ, न यसबाट भागेर हिँड्ने सामथ्र्य या नैतिक बल । माओवादी आन्दोलनभित्रका हठवादीहरू पहिले नै यो संघर्षबाट पलायन भएर सडकमा झरेका छन् । तीनको सारा प्रयास संविधानसभामा रहेको माओवादीको हाँगो छिमल्ने र उसलाई गलत सावित गर्नमा केन्द्रित छ । संसदवादीहरू कमजोर बनाइसकिएको एमाओवादीलाई लतारेर आफ्ना सर्तहरू थोपरिएको संविधान स्वीकार गर्न बाध्य पारिरहेका छन् । भन्नलाई त केही परिवर्तन भएको भन्न नमिल्ने होइन । परम्परागत उदारवादी विचार अर्थात् समान नागरिकको सिद्धान्तलाई अहिलेको नेपालको संविधानले अस्वीकार गरेको छ । केही कमी र सीमा भए पनि संघीयतालाई स्वीकार गरेको छ । तर यो भन्नका लागि जस्तो छ र यसले सीमान्तकृत जनता या श्रमजीवी वर्गको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने कुराको सुनिश्चितता गर्दैन । सिप्रासको भाग्य र प्रचण्ड–बाबुरामको भाग्य उस्तैउस्तै देखिन्छ । अर्थात् ग्रिसेली नाटकका दुःखान्तहरूमा झैं यी नायकहरू शनैः शनैः विलोपको दिशातिर घचेटिएका देखिँदा छन् ।

पुँजीवादका विरुद्धमा निर्णायक लडाइँ सम्भव छ कि छैन ? थियो कि थिएन ? अलेक्सी सिप्रास, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूको मनोगत गल्ती थियो कि पुँजीवादसँगको लडाइँमा अहिले प्राप्त गर्न सकिने कुरै यति थियो ? उनीहरूले संघर्षलाई अन्तिम सीमासम्म तन्काए कि बिचैमा लत्तो छाडे ? यी प्रश्न भने लामो समयसम्म बहसको विषय बन्ने छन् । नेपालमा अब यो बहस आरम्भ गर्ने बेला भयो ।

टिप्पणी

comments