भाषिक आन्दोलन र कालो दिवस
(पद्म खड्का नेपाली वाम आन्दोलनमा जीवनभर अनवरत लागी परेका वौद्धिक व्यक्तित्व थिए । दुई वर्षपहिले अर्थात् २०७२ साल पुस ४ गते आकस्मिक रुपमा हृदयघात भई उनले मृत्युवरण गरे । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा जन्मी काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएका उनी ललितपुरको पुल्चोकस्थित इञ्जिनीयर क्याम्पसका वरिष्ठ प्राध्यापक थिए । इञ्जिनीयरिङ र प्राध्यापनमा व्यस्त रहँदा रहँदै पनि उनले नेपालको लोकतान्त्रिक एवं वाम आन्दोलनमा बिचारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । उनै बितेका पद्म खड्काको दोश्रो वार्षिकीको सन्दर्भ पारी उनको श्रद्धाञ्जली स्वरुप उनले २०५८ जेठ २२ गते ‘जन एकता’ साप्ताहिकमा छपाएको एक रचना यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।-सम्पादक)
बितेका पद्म खड्का ।
बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक रहनसहन, भेषभूषा रहेको नेपाली जनताको बीचमा वैमनस्यता, कटुता र शत्रुतापूर्ण भाव पैदा गर्न नेपालका शासकवर्ग सदियौंदेखि लागिपरेका छन् । एउटै रगत, एउटै शारीरिक संगठन, एउटै समाजमा रहने मानिसहरुलाई आर्थिक स्तर एवं पेसाका आधारमा विभिन्न जातहरुमा विभाजित गर्ने तिनीहरुका बीच उचनिचको भावना जगाएर छुवाछुतको प्रचलन स्थापित गराउनेसम्मको सामाजिक अपराध गर्न यहाँ शासक वर्ग पछि परेनन् । यो क्रमले अहिले पनि स्थान पाइरहेको छ । राष्ट्रिय एकताको ठीक विपरित द्वेष फैलाएर एकतामा खलल पुर्याउने सत्ताधारीहरुको गतिविधिले उनीहरुको अस्तित्वलाई नै धरासायी बनाउने स्थिति देखापर्दै गएको छ ।
प्रत्येक राजनीतिक चरणहरुमा कुनै पनि तानाशाहीतन्त्र विरुद्ध नेपाली जनता एक भएर लडेका छन् । राणाशाही विरुद्धको संघर्षमा होस् वा पञ्चायती निरंकुशता विरुद्धको लडाईंमा होस् नेपालका जनताले आफू कुन भाषाभाषी वा कुन जातको भएको जस्ता विषयलाई अगाडि राखेनन् । तर, ती व्यवस्थाका अन्त्यपश्चात् पनि मुलभूत रुपमा सार र रुपमा परिवर्तन नभएको शासक वर्ग नेपालका सबै भाषाभाषी, जनजातिप्रति सहिष्णु हुन सकेको छैन । एक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको र मुलुकलाई नै एक धर्मको नाममा जकड्याईएको मात्र नभई खास धर्म, संस्कृतिलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको छ । यो वातावरणले अन्य भाषाभाषी, जातजाति र धर्मसंस्कृतिका मानिसहरुलाई त्यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्थात् भाषा आन्दोलन, जातीय आन्दोलन, छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलनजस्ता आन्दोलनहरुको सृष्टि, विकास र निर्णायक अवस्थाको सिर्जना गर्न बाध्य तुल्याएको छ । यो आन्दोलन बाध्यात्मक भए पनि न्यायपूर्ण छ र त्यसैले सबैले उक्त आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्दै सहयोग, समर्थन गर्नु र सहभागी हुनु जरुरी छ ।
मानव इतिहासले पुष्टि गरेको एउटा सार्वभौम सत्य भनेको विकासको मूल कडी संघर्षमा निहीत हुनु हो । अहिले भाषिक आन्दोलन संघर्षमय छ । यदि नेपाललाई एक राष्ट्रका रुपमा लिने हो भने यहाँका जनतालाई, यहाँका जनजातीलाई लिनैपर्छ र यदि जनतालाई जनजाति मान्ने हो भने उनीहरुका भाषा संस्कृति आदिलाई समान मान्यता दिनैपर्छ भन्दै शुरु भएको आन्दोलनले मानिसहरुलाई सचेत तुल्याएको छ । स्थानीय स्तरमा कतिपय औपचारिक संस्थाहरुलाई प्रभावित तुल्याएको छ र परिवर्तनका लागि पहलहरु समेत शुरु भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका, राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले स्थानीय स्तरमा नेपाली भाषाका साथसाथै स्थानीय अर्थात् नेपाल भाषा र मैथिली भाषालाई पनि कामकाजको भाषाको रुपमा आधिकारिता प्रदान गरेर एक जिम्मेवारपूर्ण र सराहनीय कार्य गरेका थिए । यो क्रमलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्दै अन्य एकाईहरुलाई पनि यस अभियानमा समावेश गराउनुपर्नेमा जनताद्वारा माग भई जनताद्वारा अनुमोदित उत्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत् अमान्य भएको घोषणा गरिएको छ । खस भाषाभाषीको सर्वोच्चता र दबदबा एकछत्र रुपमा कायम गराउन चाहने वर्णव्यवस्थाका अनुयायीहरुले कट्टरताका आधारमा भएको यो निर्णयले अन्ततः राष्ट्रिय एकतालाई खलल पारेर एउटा दिनलाई कालो दिनको संज्ञा दिँदै नपालका सम्पूर्ण भाषाभाषीहरु सडकमा उत्रिएका छन् र एकता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस परिवेशमा सत्ताधारीहरुले समस्याको गाम्भीर्यतालाई मनन गरेर समाधानको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा झन् दमन र प्रतिकारमा उत्रिन थालेका छन् । यसप्रकारको प्रतिक्रियाले नेपालको भाषिक आन्दोलनलाई झन् ऊर्जा प्रदान गर्दै झन् उच्च चरणमा पुर्याउने निश्चित छ, यो कुरालाई यहाँका सत्ताधारीहरुले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।
नेपालमा भाषा आन्दोलनको दिशा र जातीय समस्या समाधानका लागि सोचिएका, चालिएका वा चाल्नुपर्ने कदमका सवालमा सबैले जातीय वा भाषिक समानताका लागि हुने आन्दोलनको दिशा र एकीकरणमुखी अर्थात् विखण्डनविरुद्ध पनि हुनु जरुरी छ । कोही विखण्डनकारी उद्देश्यका साथ यस आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित तुल्याउन दत्तचित्त छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीजस्ता तत्वहरु हिन्दी भाषाको मान्यताको नाममा मुलुकलाई विखण्डनको दिशामा मोड्न जबर्जस्त रुपमा लागी परेका छन् । केही सीमित जातिवादी दलहरु पनि यही घेराभित्र समेटिन थालेका छन् । यस्तो गतिविधिले समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न गर्ने गर्दछ । जिम्मेवारीवोध, इमानदारिता तथा गम्भीरतापूर्वक समस्याको समाधान खोज्ने शक्तिहरु यतिबेला जातीय वा भाषीक स्वायत्तताको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । र, यो नेपाली सन्दर्भमा जायज पनि छ । सानो मुलुक, छरिएको तथा असंगठित जनजातीय उपस्थितिका कारण जातीय स्वशासनलाई आत्मनिर्णयको अधिकारमार्फत् छुटै स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको निर्माणसमेत गर्न सक्ने हैसियत सिद्धान्ततः हासिल भए पनि व्यवहारिकतामा कार्यान्वयन हुने सम्भावनाका आधारहरु देखिँदैनन् । यस परिवेशमा जातीय स्वशासन एवं स्वायत्तता नै अहिलेको मूल माग हुनसक्छ ।
जातीय समस्या सामाजिक समस्या मात्र नभई एक आर्थिक र वर्गीय समस्या समेत हो । यस समस्याको हल हुनको लागि सामाजिक रुपमा नै रुपान्तरण हुनु जरुरी छ । कानूनी प्रावधानका बाध्यात्मक मान्यता मात्र होइन, सामाजिक व्यवहार, संस्कृति एवं रहनसहनमा नै हुनुपर्ने परिवर्तनको सांस्कृतिक पक्षलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ । हालै पश्चिम धनगढीमा विविध दलित जातिका मानिसहरुको सामुहिक भोज भएको प्रकाशमा आएको छ । यो सामाजिक रुपान्तरणका लागि भएको एक संघर्ष हो । त्यस्तै कार्यक्रमहरु गतवर्ष सिरहा र सप्तरीमा पनि भएका थिए । यस्ता अभियानहरु त्यस उद्देश्यसँग सहमत दलित नभनिएका अन्य जातिका मानिसहरुसँग समेत समन्वय गरेर सञ्चालन गरिएका यस आन्दोलनको गति तेज हुन सहयोग पुग्दछ । यति मात्र होइन, यो आन्दोलनलाई आर्थिक र वर्गीय समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । गैरराजनीतिक बनाउने नाममा अभियानलाई नै अराजकता, अनुशासनहीनता, उदण्डता र दिशाहीनताको शिकार बन्नबाट जोगाउन भने पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिनैपर्छ ।
नेपालका विविध भाषाभाषी र जाति जनजातिको सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्धको आधार परस्पर आदर, सद्भाव र समान अवसरको व्यवहारिक प्रत्याभूति हुनु हो । कानूनले नै नेपाली भाषा, हिन्दू धर्मलाई विशिष्ट कोटीमा राखिसकेपछि अरुलाई समान अवसर प्रदान गरिनेछ भन्ने भाषिक अभिव्यक्तिले मात्र मानिसको भावनामा विश्वास गर्ने आधार पैदा हुँदैन । त्यसैले सबै दल, वर्ग, समुदायले व्यवहारिक अभ्यासमा समानता प्रदान गर्ने क्रियाकलापका लागि संघर्ष गर्नु जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय विपरित संघर्षमा उत्रिइरहेका विविध भाषाभाषीहरुको संघर्षलाई समाधानको विन्दुमा पु¥याउनको लागि अब बिनापूर्वाग्रह सबैले गम्भीर हुनैपर्छ । यसै दिशामा केन्द्रित भई भाषिक आन्दोलनलाई एक सशक्त प्रभावकारी र जनव्यापी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात गरेमा मात्रै जेठ १८ गते कालो दिवस मनाउनुको सार्थकता रहनेछ ।
टिप्पणी
