जनकपुरमा प्रहरीसँग आन्दोलनकारीहरू भिड्दै । (फाइल फोटो)

भदौ २१, काठमाडौँ । काठमाडौँमा प्रमुख ३ दलको सहमतिमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया दुईतिहाइमा पारित हुने स्थिति बनिरहँदा तराई–मधेसमा भने त्यस प्रक्रियाविरुद्ध आन्दोलन थप चर्किने संकेत देखिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा मनोज घर्तीमगर लेख्छन्, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा तराईमा अनिश्चितकालीन बन्द जारी छ । शनिबार साँझसम्म प्रमुख दलले माग सम्बोधन गर्ने विश्वासमा रहेका उनीहरूले काठमाडौंले नसुनेको भन्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भएका छन् ।

आन्दोलनरत दलले २२ दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग सुनुवाइ नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रातिको समयमा अवरोध गर्न नसक्दा काठमाडौंलाई दबाब नपुगेको निष्कर्ष उनीहरूको छ । अब रातिको समयमा पनि राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने रणनीति उनीहरूले बनाएका छन् । बल प्रयोग भए प्रतिरोध गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । मोर्चाको राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलनको तयारीले मधेस अशान्त हुने सम्भावना छ ।

मोर्चाका नेताहरूले अबको आन्दोलन निर्णायक हुने दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो आन्दोलन अब राजमार्ग अवरोध गर्ने हुन्छ, राजमार्गमा टेन्ट टाँगेर रातदिन बस्छौँ,’ मधेसी मोर्चाका एक नेताले भने, ‘हामीलाई थाहा छ, त्यसवेलामा सुरक्षाकर्मीले हामीमाथि दमन गर्नेछन् । हामी त्यसको प्रतिरोध गर्छौँ, त्यसले आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुग्नेछ ।’

आइतबार राजविराजमा भेटिएका मोर्चाका एक कार्यकर्ताले पनि राजमार्ग अवरोध नै अन्तिम आन्दोलन हो भन्ने सर्कुलर रहेको जानकारी दिए । ‘हामीमाथि धेरै अन्याय भयो, हाम्रा माग सुनिएन,’ ती कार्यकर्ताले भने, ‘हामीलाई लाठीसहित घरेलु हतियार लिएर सडकमा आउनू भन्ने निर्देशन छ । हामी अब सबै सडकमा हुन्छौँ ।’

मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताले शनिबार राति सप्तरीको रूपनीबजारमा स्कर्टिङमा रहेका सवारीसाधन रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रहरीले सप्तरीमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका संघीय समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादवसहित १५ जनालाई पक्रेर आइतबार बिहान छाडिदिएको छ ।

‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थियौँ,’ राजविराजमा भेटिएका दिनेश यादवले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनको रूप फेरिन्छ । दमन भयो भने प्रतिरोध अनिवार्य छ ।’

मोर्चाका एक नेताका अनुसार आन्दोलन अपेक्षित उठ्न नसकेकाले राजमार्ग अवरोध गरेर आन्दोलन पनि उठाउने र राज्यमाथि दबाब पनि सिर्जना गर्ने रणनीति बनेको हो । ‘राजमार्ग अवरोध गर्दा पक्कै दमन हुन्छ । दमन भयो भने आन्दोलन पनि उठ्छ,’ ती नेताले भने, ‘राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं र काठमाडौंमा रहेको राज्यमाथि दबाब पनि पुग्छ ।’

मोर्चाले धनुषा, सर्लाही, रौतहटका सरकारी कार्यालयमा मधेस प्रदेश सरकार लेखिएको बोर्ड झुन्ड्याएको छ । मधेसका सबै जिल्लामा मधेस प्रदेश सरकार लेखेको बोर्ड झुन्ड्याउने तयारी मोर्चाको छ । प्रशासनले हस्तक्षेप गरे सशक्त प्रतिरोधमा उत्रने तयारी पनि उनीहरूको छ । ‘हामी मधेस प्रदेश सरकार लेखेको बोर्ड सबैतिर झुन्ड्याउँछौँ,’ संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य राजलाल यादवले भने, ‘त्यसवेला सरकारले गोली हान्ला, तर हामी गोली खान तयार छौँ ।’

के हुन् मधेसीका माग ?

मधेसी मोर्चाले प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर, निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग राखेको छ । मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ । अहिले बनाइएको २ नम्बर प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरीका दक्षिण भाग मिसाउनुपर्ने प्रमुख माग रहेको नेताहरूले बताएका छ ।

‘झापा, मोरङ, सुनसरीको दक्षिणी भाग हाम्रो प्रदेशमा हुनुपर्छ,’ मोर्चाका एक नेताले भने । स्रोतका अनुसार मोर्चाका नेताहरू कम्तीमा विराटनगरसम्म मधेस प्रदेशमा राख्नुपर्नेमा छन् । वीरगन्ज र विराटनगर एउटै प्रदेशमा हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मोर्चाको चासो छ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने मोर्चाको माग छ । यसो गर्दा तराईमा धेरै क्षेत्र रहने र राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने भएकाले नेताहरूले चासो दिएका हुन् ।

सिरहाको मिर्चैयामा १८ भदौमा भएको जनसभामा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मधेसलाई हेप्न खोजिएको बताएका थिए । उनले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मधेसमा ६५ मात्रै राखेर मधेसीलाई अल्पमतमा पार्न खोजिएको भन्दै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेस र एमाओवादी नेता पनि सहभागी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको आन्दोलनमा कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि सहभागी छन् । शनिबार सप्तरीको भारदहमा भएको प्रदर्शनमा कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टीको झन्डा बोकेरै सहभागी भए । एमाओवादी सप्तरी १ का सभासद् मानपुर चौधरी एउटा क्षेत्रकै आन्दोलन गरिरहेका छन् । एमाओवादी मधेसी मुक्तिमोर्चा क्रान्तिकारीले रौतहट, धनुषा, सिरहामा जुलुस नै प्रदर्शन गरिसकेको छ । वैद्य नेतृत्वको माओवादी मधेस आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी छ ।

सुरक्षा अधिकारीको बुझाइ

मधेसमा कार्यक्षेत्र भएका प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीहरू मधेसीको माग राजनीतिक भएकाले राजनीतिक रूपमै सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । तत्काल राजनीतिक सम्बोधन नगर्ने हो भने समस्या विकराल बन्दै जाने उनीहरूको सुझाब छ ।

सुरक्षा अधिकारीहरूले अहिलेको अवस्थाको संविधान जारी भएको एक महिनासम्म मधेस अशान्त हुनसक्ने बताएका छन् । मधेसमा सुरक्षाकर्मी थप्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । ‘मधेस आन्दोलन राजनीतिक हो, यसलाई राजनीतिक रूपमै समाधान गर्न पाए राम्रो,’ एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘होइन भने अहिलेदेखि नै सुरक्षाको उच्च सतर्कता अपनाउने मात्रै होइन, थप तयारी पनि गर्नुपर्छ ।’

(स्रोतः नयाँ पत्रिका)

टिप्पणी

comments