नयाँ शक्ति पुराना प्रश्न
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिन तयारी थालेपछि काठमाडौंको एउटा वृत्तमा एउटा सकस आइलागेको थियो । राजनीतिक दल कहिले मिलेर र कहिले अलग–अलग भएर पनि आन्दोलनमा थिए । माओवादी विद्रोहको चाप र संकटकालका थप्पडले हानेर सर्वसाधारणको जीवन कष्टप्रद थियो र धेरैको मुख बन्द हुने अवस्था आएको थियो । संकट के थियो भने आन्दोलनमा जाँदा उनै नेतालाई स्विकार्नुपथ्र्यो, जसलाई हामी तत्कालीन संकटका कारक मानिरहेका थियौँ । तत्कालीन सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र एमाले नेृतृत्वको असफलता, अकर्मण्यता र राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर आफू र आफ्नो दल या निकटकालाई पोस्न तिनले गरेको निम्नकोटिको राजनीतिक चलखेल देखेर पनि मानिस आजित भएका वेला थियो । फेरि सडकमा जाऊ, आन्दोलन गर र त्यही नेतृत्वलाई देश सुम्प ? यसको केही विकल्प छैन ? हुँदैन ? तिनलाई विस्थापित गरेर नयाँ नेतृत्व, नयाँ दल या नयाँ व्यक्ति आउन सम्भव छैन ?
यी प्रश्न उठिरहेकै वेला घटनाक्रमले च्याप्दै लग्यो । राजाको निरंकुशताका विपक्ष र शान्तिको पक्षमा रहेकाजति सबै शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएपछि अन्तत: संसदीय दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच एउटा सहमति भयो । त्यस्तो सहमति हुनुअघि त्यसको वातावरण तयार पार्न नागरिकस्तरका धेरै व्यक्ति र समूहले अनेक भूमिका खेले । बाह्रबुँदे सहमति त्यसैको परिणाम थियो । अहिले एकथरी मानिस सो सहमतिलाई संकटको कारण भनेर अपव्याख्या गरिरहेका छन्, इतिहासलाई दुत्कारिरहेका छन् । तर, वास्तविकता त्यही हो कि बाह्रबुँदे हाम्रो यात्राको ऐतिहासिक अनिवार्यता थियो । तिनै पुराना नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको आह्वानमा लाखौँको संख्यामा नागरिक घरबाहिर निस्के । सो अपिलमा तत्कालका लागि नयाँ शक्तिका रूपमा लिन मिल्ने विद्रोही माओवादी नेतृत्वको अपिल पनि थियो । हामी जो पुराना नेतालाई विस्थापित भएको र नयाँ ऊर्जाशील नेता दलको नेतृत्वमा आएको देख्न चाहन्थ्यौँ तिनलाई भने गणतन्त्रको आन्दोलनको सफलताको शीतलता मिलेको थियो र असन्तोषका बाबजुद नेताहरूलाई धन्यवाद दिन बाध्य भएका थियौँ । अझ एक हदसम्म खुसी नै पो भएका थियौँ । दिन र समय जान बेर लाग्दैन, गयो । नयाँ शक्तिका रूपमा माओवादी र अन्य पहिचानवादीहरू आए, सरकार चलाए र बिस्तारै अवस्था यस्तो आयो नयाँ र पुरानाको भेद मेटिँदै गएको र उस्तै पाङ्ग्रेहरूको एउटा समूहमा रूपान्तरित भएको ‘क्यामोप्ल्याग’ स्वरूपको नयाँ शक्ति देखिन पुग्यो ।
पंक्तिकारलाई ०६२/६३ को आन्दोलनमा पुराना र एक हदसम्म तिरस्कृत नेतालाई नेतृत्व सुम्पेर आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा अहिले पनि कत्ति पछुतो छैन । यसको अर्थ पंक्तिकार उनीहरूका अक्षमता, स्वार्थलम्पट मनोवृत्तिलाई माफी दिन्छ भन्ने पनि होइन । र, त्यसपछिको राजनीतिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तिनले देखाएको केटाकेटीपना, ढिपी, परिवर्तनका आधारभूत मागलाई असफल बनाउन तिनले गरेको प्रयासप्रति क्षमाशील बनेको पनि होइन । तर, हामीले सो आन्दोलनबाट जे प्राप्त गरेका छौँ, त्यो ऐतिहासिक छ । आज नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका बाबजुद देश अगाडि बढेको छ । यो अस्थायी घटनाक्रमले जे–जस्तो आकार लिए पनि (उपेन्द्र यादवले मंगलबार मात्रै दिल्लीमा मधेसले अलग देशको मागसहित सशस्त्र बाटोमा जान सक्छ भनेर दिएको धम्कीका बाबजुद) देश अगाडि बढ्ने निश्चित छ । न देश समावेशी लोकतन्त्रबाट पछि हट्नेछ, न संघीयताबाटै । यसलाई परिमार्जन र परिपक्व बनाउने प्रयास भने आवश्यक छ । अर्थात् जे प्राप्त गरियो, त्यसको नेतृत्व भने हामीले ०५७ सालतिरै अयोग्य, भ्रष्ट, अक्षम, स्वार्थलम्पट ठानेर दुत्कारेको नेतृत्वबाट सम्भव भएको हो । यो यस्तो नेतृत्व थियो, जसलाई विस्थापित गरेर आन्दोलनमा गए मात्र देशको भविष्य राम्रो होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, लागेजस्तै हुनुपर्छ भन्ने तथ्य इतिहासले स्विकारेन ।
अहिले देशमा दुइटा राजनीतिक घटनाक्रमको जबर्जस्त प्रभाव छ । पहिलो हो केही पक्षले अस्वीकार गरेर विरोध या असहमति जनाएको भए पनि संविधान बनेको छ । त्यसको कार्यान्वयन आरम्भ भएको छ । अनपेक्षित बाह्य कारणले प्रभावित गरेको खण्डमा बाहेक अब देश यही संविधानमा सुधार र परिमार्जन गर्दै एउटा परिपक्व लोकतन्त्रतिर अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्को र निकै जोखिमपूर्ण पक्ष भनेको माधेसमा जारी आन्दोलन हो । देशको सीमाभित्रको असन्तुष्टि र विद्रोह व्यवस्थापनका विधि एकथरी हुन्छन् । तर, यसमा भूराजनीतिक स्वार्थसहित छिमेकी संलग्न भएकाले यसको व्यवस्थापन काठमाडौंको सत्ताधारी वर्गको इच्छामा मात्र भर पर्दर्ैन, न त यो आन्दोलकारीको मात्र नियन्त्रण र इच्छामा भर पर्छ । मानिस अहिले क्षेत्रगत या जातिगत असन्तुष्टि प्रकट गरेर आन्दोलनमा छन् । यसको हल भएर समाज अगाडि बढ्दा वर्गीय असन्तुष्टि माथि पर्लान् । अहिलेको संघर्ष सोलोडोलो रूपमा श्रमजीवी वर्गको समर्थन र सहयोगमा पुँजीपति वर्गले गरेको राजनीतिक व्यवस्थापनभित्र सोही वर्गका भिन्न जनाधार भएका शक्तिबीचको लडाइँ हो । मधेसमा सामन्ती जमिनदारबाट पुँजीपतिमा रूपान्तरित भएको शक्तिले काठमाडौंको बुर्जुवा वर्गसँग गरेको लडाइँ हो, मधेस र जनजातिको पढालिखा मध्यम वर्गले पहाडे मध्यम वर्गसँग सत्ता र स्रोतमा हिस्सेदारीका लागि गरेको लडाइँ । पहिचानजन्य हिसाबले एउटा खास समुदायले काठमाडौंको स्थायी सत्तासँग गरेको संघर्ष भएकाले यसमा साधारण मानिस, जसका स्वार्थ राजनीतिक नेतृत्वसँग मेल खाँदैन, पनि सामेल छ । पहिचान र खास सांस्कृतिक, भाषिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आत्मसम्मानको खोजीको हदसम्म यो आन्दोलनको नैतिक तथा राजनीतिक तागत छ । अरू ठाउँको पुँजीपति या बुर्जुवा वर्गले पनि यसरी नै परम्परागत सत्ताबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफू सत्तासीन भएको थियो । यसको दुर्दशा यत्ति छ कि सानो देशको पनि सानो हिस्साको छिमेक सम्बन्ध सानो देशको सार्वभौमसत्ताको बचाउ र ‘सर्भाइबल’ रणनीतिसँग टक्कर खान्छ ।
समग्र नेपालको अहिलेको राजनीतिक संघर्षमा श्रमजीवी वर्ग कहिले कसको र कहिले कसको पक्षमा सहभागी भएको छ । तर, त्यसले राज्यसत्तामा आफ्नो हिस्सेदारीको शक्तिशाली दाबी गर्न सकेको छैन । यद्यपि संविधानमा त्यसका केही भु्रण अवश्य छन् । श्रमजीवी वर्ग संगठित भएर दाबी गर्दा त्यस्ता अधिकार थपिनेछन् भने यो कमजोर र विभाजित बन्दा बुर्जुवा वर्गले अहिले दिएका अधिकार पनि खोस्ने निश्चित छ ।
अहिले मधेसमा सीमा हेरफेर नगरी हुन्न भन्ने र गर्नैहुन्न भन्ने धारणाले पोजिसन लिइरहेका छन् । पछि ती पनि एउटा किनारामा पुग्नेछन् । यत्ति हो, यो लामो तन्के दश–आठ वर्ष रहला या एकाध हप्तामा समाधान पनि होला । त्यसपछि पनि संविधान रहन्छ, जसले राजनीतिलाई उदारवादी फ्रेमभित्र विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्न, दलहरूका माध्यमबाट आफ्नो प्रतिनिधि छान्न र शासन गर्न पद्धतिको कुरा गरेको छ । अर्थात् अबको राजनीतिलाई डोर्याउने हाम्रो उपाय यही संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो हो ।
यहीँनेर अर्को बहस पनि सतहमा देखिएको छ । त्यसको थालनी डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । उनको भनाइ उही थियो, छ, देखिन्छ : अब नयाँ सन्दर्भ आयो, पुराना विचार, त्यसलाई बोक्ने दल र त्यसको नेतृत्व गर्ने नेताले पार लगाउँदैनन् । नयाँ विचार, नयाँ शक्ति र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता दाबी गर्दै बाबुरामले आफ्नो पुरानो दलसँग सम्बन्ध तोडेर नयाँ दल गठनका लागि सक्रिय भएका छन् । त्यसको विडम्बना या बिझाउने सत्य भने त्यो नयाँ शक्तिका अभियन्ता कम्तीमा ०३६ को आन्दोलनदेखि नेकपा मसाल या मशाल या माओवादी या एमाओवादीमा रहेर काम गरेका, एक हदसम्म परीक्षित मानिस देखा परेका छन् । यसलाई रवीन्द्र मिश्रहरूको एउटा टिमले नयाँ बोरामा पुरानो चामलको संज्ञा दिएको छ ।
यो नयाँ शक्तिको बहसमा पछिल्लोपटक रवीन्द्र मिश्र, स्वर्णीम वाग्ले र लीलामणि पौडेल पनि सामेल भएका छन् । उनीहरूका तर्फबाट गत मंगलबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एउटा घोषणापत्रले उनीहरू डा. भट्टराईको भन्दा भिन्न ढंगको नयाँ शक्तिको पक्षमा रहेको संकेत गर्छ । अर्थात् फेरि नेपालमा एकथरी मानिसलाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट देशले पार पाउँछ भन्नेमा पटक्कै विश्वास छैन । त्यो विकल्पहरूको खोजीमा छ । पंक्तिकारलाई पनि लाग्छ, समाजमा परिवर्तनका लागि देशलाई एउटा गतिशील नेतृत्वको खाँचो छ ।
कुरा यतिमा सीमित राख्न सम्भव छैन । यो नयाँ शक्तिको बहसवालाहरूमध्ये डा. भट्टराईले विनालप्पनछप्पन आफूलाई विचार या आदर्शबाट भन्दा शक्तिको खोजी गरिरहेको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनी विचारधाराहरू या वादहरूको यो वा त्यो पक्षधरताबाट बच्ने र जता जे भन्दा सहज महसुस हुन्छ, त्यसलाई पनि मिसाएर नयाँ शक्ति रचना गर्ने मनसाय देखाउँछन् । पंक्तिकारको विचारमा माओवाद र माक्र्सवादबाट बिरक्तिएर मध्यमवर्गीय आदर्शवादबाट अभिप्रेरित डा. भट्टराईको नयाँ शक्तिले शक्ति आर्जन गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन । यहीँनेर राम कार्कीको यो टिप्पणी मननयोग्य देखिन्छ ‘नयाँ शक्ति बनाउने भन्ने कुरा वैचारिक रूपमै गलत छ । जनतालाई शक्तिशाली बनाउने अभियान पो सुरु गर्नुपथ्र्यो । …शक्तिशाली बन्ने भन्ने सत्तावादी सोच मिल्काएर जनतालाई कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्ने काम सुरु गर्नुपर्छ, त्यो मात्र नयाँ हुन्छ ।’
यता रवीन्द्र मिश्रहरूको पनि नयाँ शक्तिबारे अतिशयोक्तिसहितको मोह देखिन्छ । उनीहरू राम्रो आर्थिक नीति, असल र इमानदार नेता, राम्रो कर्मचारीतन्त्र र त्यस्तो राम्रै राम्रो बनाउन तम्तयार स्वार्थरहित जनताको परिकल्पना पनि गर्छन् । कुरो सुन्दा सुन्तला देख्दा मुख रसाएजस्तो हुने तर खाँदाचाहिँ भोगटेको बोक्रा खाएजस्तो तितो हुने यी प्रयास कमसेकम अहिलेसम्मका लागि आदर्शका पानीफोका जस्ता देखिन्छन् । यो पंक्तिकारले कुनै बहसका लागि भनिरहेको छैन । अनेक रंगका नयाँ शक्तिवालाहरूले उत्तर नदिएका केही सरल र निर्दोष प्रश्नले घेरेको हुनाले पनि पंक्तिकार यो लेखिरहेको छ । केही प्रश्न यस्ता छन् : यो नयाँ शक्तिले अहिले नेपालले सामना गरिरहेका आन्तरिक अन्तरविरोधहरूको समाधानचाहिँ कसरी गर्ने रहेछ त्यो पनि सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी ? संघीयता, सीमांकन, स्थानीय सत्ताको ढाँचाकाँचा, भाषिक–सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्थापन ? यो नयाँ शक्तिले घोषणा गरेपछि नेपालको अहिलेको भू–राजनीतिक जटिलता यसै मे–जुनमा हिमाल पग्लेजस्तो पग्लेर पाखा लाग्छन् कि त्यसलाई मिलाउन, व्यवस्थापन गर्न र नेपालको हितमा प्रयोग गर्न रणनीतिक राजनीतिक चातुर्य, षड्यन्त्र, दाउपेच र संघर्षको सिलसिला पनि चाहिने होला ? अहिलेको नेपालको अविकासका लागि नेपालको नेता मात्र दोषी हुन् कि राजनीति र भू—राजनीति पनि ? अलि अड्कल नपुगेर र धेरै स्वार्थवश मात्र दलले यो लबस्तरो ढंगले देश चलाएका हुन् कि त्यसको अर्थराजनीतिक जडता पनि होला ? ‘अलिबाबा डट कम’ या ‘उवेर’ले कमाएको धनको उत्पादन पद्धति हावामा भर्चुवल अवश्य होइन, त्यसको जमिनचाहिँ के होला ? व्यापारको तरिका बदलिएर उत्पादन पद्धति बदलिने त अवश्य होइन होला ? लोककल्याणकारी राज्यसहितको उदारवादी व्यवस्था लागू गर्न हामीकहाँ सबैले सजिलै समर्थन गर्ने हुन् कि त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्ति पनि देशमा छ, जसलाई विस्थापित गरेर या कमजोर पारेर मात्र यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ? राज्य व्यवस्था आदर्शले चल्छ कि कठोर व्यावहारिक कठिनाइको कठोरतापूर्वक सामना गरेर ? र, सबैभन्दा ठूलो कुरो मानिसले मूर्खतावश यो असमानतायुक्त र विभेदयुक्त समाजको निरन्तरताको पक्षमा मत दिने, जुलुस निकाल्ने या हिंसात्मक दमन गर्ने बाटो अपनाएका हुन् कि त्यसको वर्गीय स्वार्थ छ ? यदि त्यसको ऐतिहासिकता छ र त्यो वर्गस्वार्थबाट जन्मेको हो भने त्यसको व्यवस्थापनका पनि त ऐतिहासिक प्रक्रिया र द्वन्द्वका नियम हुन्छन् होला ? यी प्रश्नको उत्तर नपाउन्जेल त पंक्तिकारलाई नयाँ शक्तिको कुरा केवल आदर्शवादी चियागफभन्दा बढी केही लाग्दैन । बुढो भएझैँ त लाग्दैन तर पंक्तिकारलाई पुराना यी प्रश्नले गाँजिरहन्छन् । के नयाँ शक्तिलाई यस्ता प्रश्न सान्दर्भिक लाग्दैनन् ?
(साभारः नयाँ पत्रिका दैनिक)
टिप्पणी
