पूर्वकूटनीतिज्ञ र सुरक्षाविज्ञसँग मोर्चा नेताको अन्तर्क्रिया
मंसिर २३, नयाँदिल्ली ।
कसले के भने ?
भारत भ्रमणमा रहेका लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले मधेस आन्दोलनमा समर्थन गर्न भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीलाई आग्रह गरेका छन् । भारतको विदेश नीति र सुरक्षा मामिलामा अनुसन्धान गर्ने ‘थिंक ट्यांक’ संस्था ‘अब्जरभर रिसर्च फाउन्डेसन’ ले सीमित विज्ञमाझ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मोर्चाका शीर्ष नेताले समर्थन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
देश तोड्ने आन्दोलन होइन
महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, तमलोपा
हामी भारत र यहाँका बुद्धिजीवीसँग केही माग्न आएका होइनौँ । हामीकहाँ यो भइरहेको छ भनेर कुराकानी गर्न आएका हौँ । लोकतन्त्र, मानवअधिकारबारे बहस गर्नुहुने तपाईंहरूले हाम्राबारे स्वतन्त्र चिन्तन–मनन गर्नुस् । हामी यही गर्नुपर्छ भन्दैनौँ । नेपालमा हरेक परिवर्तनका लागि भारतले सहयोग गरिरहेको छ । २००७ सालदेखि २०६२/०६३ र मधेस आन्दोनलमा भारतको सहयोग छ, सद्भाव छ । यसमा काठमाडौंलाई कुण्ठा भइरहेको होला ।
हामी देश तोड्न आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ । हाम्रो अवधारणापत्र र आन्दोलनमा यो कुरा छैन । मधेसमा सबै आन्दोलित छन्, यो पूरै देशवासीको हितका लागि आन्दोलन हो । यसले स्थापित गर्ने मूल्य सबै नेपालीका लागि हो । तर, अहिले जे भइरहेको छ, त्यति म बोल्न सकिरहेको छैन । हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि हाम्रा लागि कहीँ ठाउँ छैन । मधेसीहरू धर्ती र आकाशलाई सोधिरहेका छन्– हामी को हौँ ? कहाँका हौँ ? कहाँ जाँदै छौँ ? हामीले माग गर्दा भारतविरोधी नारा लाग्छ र गोली मधेसीमाथि बर्साइन्छ ।
संविधान संशोधन पर्याप्त छैन
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम
नेपालमा सय जातजाति र त्यति नै संख्यामा भाषाभाषी छन् । बहुसांस्कृतिक समाज र सात–आठवटा धर्मावलम्बी बस्छन् । नयाँ संविधानले यो विविधिताको सम्बोधन गरेन । हामीकहाँ तीनवटा मूल समुदाय खस आर्य, मंगोलियन जनजाति र मधेसी बस्छन्, जसको संख्या हाराहारीमा छ । सबैभन्दा बढी मधेसी, त्यसपछि जनजाति र खस आर्य छन् । तर, खस आर्यमध्ये २० प्रतिशतको हातमा नेपालको ८० प्रतिशत राजनीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्र छ । बहुभाषिक देशमा एक भाषाको वर्चस्व छ ।
मधेस आन्दोलनले संघीयतासँगै दुई चिज स्थापित गरिदियो– समावेशी लोकतन्त्र र समुदायको पहिचान । नेपाली लोकतन्त्रको कोर भ्याल्यु भनेकै यही हो । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा पहिचान र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा मधेससहित स्वायत्त प्रदेश बनाउने भनियो । तर, अहिलेको संविधानले बहुसांस्कृतिक सामाजिक आयामलाई सम्बोधन गर्न सकेन । जनजाति र मधेसीले केही पाएनन् । अहिले आन्दोलन यही कारण भएको हो । मधेसी त आन्दोलन गर्दै ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ सम्म आइपुगेका छन् ।
संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तबेगर खस आर्यको वर्चस्व हुने गरी प्रदेश बनाइयो । संविधानको प्रक्रिया निलम्बन गरेर विनाबहस दुई दिनमा संविधान पारित भयो । संविधानको अन्तर्वस्तु संघीयता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल्य तोडियो । नेपाली लोकतन्त्रको यो मूल्यलाई नाघेर अधिकार केन्द्रमा सीमित गरियो अनि पहिचान र आर्थिक सामथ्र्यको सिद्धान्तका आधारमा होइन, खस आर्यको वर्चस्व स्थापित गर्ने गरी संघीय प्रदेश बनाइयो । २ नम्बर प्रदेशमा मधेसीको वर्चस्व छ, त्योबाहेकका प्रदेशमा खस आर्यबाहेक अरू समुदाय कहिल्यै माथि आउन सक्ने अवस्था छैन ।
मधेसीमाथि फेरि बेइमानी भयो
राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
नेपालमा नेसन बिल्डिङ प्रोसेस बल्ल सुरु भएको छ । दुई सय ५० वर्षअघि नेपालको भौगोलिक एकीकरण भयो, तर भावनात्मक एकीकरण भएन । एउटा समुदायले दुई सय ५० वर्ष शासन गर्यो, बाँकीलाई अधिकार मिलेन । अन्तरिम संविधानमा पनि सुरुमा बेइमानी भयो । मधेस विद्रोहपछि संघीयता थपियो ।
मधेस सम्झौताअनुसार मधेस प्रदेश बनाइएन । अन्तरिम संविधानमा भएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि खोसियो । हामीले अंगीकृत लिएका विदेशीको कुरा गरेका छैनौँ, बिहे गरेर आएका महिलाको अधिकारको कुरा गरिरहेका छौँ । मधेसको धर्ती पहाडमा मिसाइयो । झापादेखि कञ्चनपुरको भूमि मधेस हो । यो दुई प्रदेश हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको रिपोर्टका आधारमा हामी भनिरहेका छौँ । अहिलेकै अनुसार अघि बढ्ने हो भने दुई–चार वर्षमा संघीयता फेल हुनेवाला छ । न अधिकार छ न साधनस्रोत छ । संघीयता असफल पार्ने प्रयासअनुसार सबै काम भइरहेको छ । अघिल्लोपटक दुई सय ४० प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र हुँदा तराईका २० जिल्लामा एक सय १६ सिट थियो । अहिले एक सय ६५ मध्ये जनसंख्याका आधारमा आधा मागेका छौँ ।
आन्तरिक उपनिवेशविरुद्ध लडाइँ
महेन्द्र राय यादव, अध्यक्ष, तमसपा
भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन हुँदा मधेसका जनताले सहयोग गरेका थिए । नेपालका शासकले अंग्रेजलाई सहयोग गरिरहेका थिए । भारतको उपनिवेशविरुद्ध मधेसले सहयोग गरेको सम्झेर अहिले मधेसमाथिको आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्त हुन हामीलाई भारतले सहयोग गर्नुपर्छ । ७५ प्रतिशत समुदायले संविधानको स्वामित्व लिएको छैन । यो हाम्रो देश हो, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासनविरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता मधेस आन्दोलनको देन हो । किनभने १२ बुँदे सहमतिमा यो केही पनि थिएन, हामीले आन्दोलन गरेर स्थापित गरेका हौँ । नेपालको पहिचान र राष्ट्रियताका लागि आन्दोलन भइरहेको छ । हाम्रो पहिचान नेपाली हो, मधेसी यही पहिचानका लागि लडिरहेका छन् । हामी आन्तरिक रूपमा मजबुत भएर आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत पार्न चाहन्छौँ ।
तर, अहिले यस्तो भएको छ कि हामीलाई भारतीय देख्न थालिएको छ । सार्वभौम नेपाललाई मजबुत पार्न हामी लागिरहेका छौँ । हिमालका शेर्पाले हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । हामीलाई त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएको, क्रान्तिकारी छवि बनाएर आएको माओवादीले यति चाँडै धोका देला भन्ने सोचेका थिएनौँ ।
नेपालको अखण्डता राख्न समावेशी लोकतन्त्र
जयन्त प्रसाद, नेपालका लागि पूर्वराजदूत
नेपालको अखण्डता स्थापित गर्न र विकासमा नेपाललाई अघि बढाउन समावेशी लोकतन्त्र आवश्यक छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री पहिलोपटक नेपाल जाँदा संविधानसभाबाटै जनआन्दोलनको मूल्य स्थापित गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । दोस्रोपटक जाँदा पनि भोटबाट होइन, सहमतिबाट संविधान लेख्दा टिकाउ हुन्छ भन्नुभयो । संविधान जारी हुनुभन्दा एक साताअघि पनि त्यही कुरा उहाँले दोहोर्याउनुभयो ।
अहिलेको समस्या समाधान भएर अघि बढेको अवस्थामा दक्षिण एसिया मात्र होइन, एसियाकै सबैभन्दा धनी देश बन्ने साधनस्रोत र प्राकृतिक स्रोत नेपालसँग छ । तर, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले हासिल गरेको उचाइचाहिँ अनुकरणीय छ । नेपाली जनताले न्यून क्षतिमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य, संघीयता, समावेशिताजस्ता उपलब्धि हासिल भएको छ ।
टिप्पणी
Related News
स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि ५ बुँदे बर्दिवास घोषणापत्र जारी
असोज २९, बर्दिवास स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि ५ बुँदे बर्दिवास घोषणापत्र जारी गर्दैपूरा पढ्नुहोस्
