असोज २९, बर्दिवास

स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि ५ बुँदे बर्दिवास घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति र प्रस्तावित कानून एवं संरचना विषयको अन्तरक्रिया शनिबार सम्पन्न भएको छ ।

आमसञ्चार प्राधिकरण र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७४ को मस्यौदामा आवश्यक सुझावका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश नं २ स्तरीय अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

घोषणापत्रमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सम्बर्धन नै नेपाली पत्रकारिताको मूल उद्देश्य रहने उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको शासन प्रणाली मात्र नभएर जीवनशैली पनि लोकतान्त्रिक बन्नु र बनाउनुपर्नेमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्रेस जगत् उत्तिकै जिम्मेवार हुनपर्ने घोषणापत्रमा लेखिएको छ । 
संविधानको स्वीकार्यता बढाउँदै राज्यका अवसरबाट पछि परेका/पारिएका जाति र समुदायको उत्थानका लागि साझा प्रयत्न बढाइनुपर्ने कार्यक्रम आयोजक र प्रदेश नं– २ का ८ वटै जिल्लाका नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध सहभागी पत्रकारले औंल्याएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष कमलेश मण्डलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोजक समितिका अध्यक्ष संविधानविद् काशीराज दाहाल र सदस्य टीकाराम राईले छलफल र सुझावका लागि आमसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०७४ र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७४ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । दुवै प्रस्तावित ऐनका मस्यौदामा सहभागी पत्रकारले दिएका सुझावलाई परिमार्जनसहित अघि बढाइने समितिका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।

टिप्पणी

comments