तीन गते संविधानसभाबाट बनेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको हातबाट एक विशेष समारोहका बीच जारी हुनुको सवैभन्दा ठूलो अर्थ हो– कुनै सामन्तको हातबाट हैन, जनताका प्रतिनिधिको हातबाट संविधान जारी हुनु । यो प्रकृया आफैंले पहिलो पटक नेपाली जनताको सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई यसले संस्थागत गरेको छ । राजतन्त्र सामान्यतः नफर्कने गरी विदा भएको छ र बल्ल गणतन्त्रको खामो गाडिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन भर्यांगमा थियो, यो घरी एक पाइला तल वा घरी एक पाइला माथि गरिरहेको थियो । अव यो एक तला माथि उक्लेको छ । संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्त स्थापित भएको छ । धर्मनिरपेक्षता स्थापित भएको छ । झण्डै एक दशक लामो संक्रमणकाल टुंगिएको छ ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि सुरु भएको अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्त्य भएको छ ।
२००७ सालमा उठेको र २०१४ सालमा राजा महेन्द्रव्दारा छलपूर्वक अन्त गरिएको, पछि पनि कम्यूनिष्ट आन्दोलनका केही घटकहरुले एक हदसम्म अगाडि बढाएको, तर विस्तारै इतिहासमै छुट्न पुगेको संविधानसभाको नारा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धको पछिल्लो चरणको मुख्य मागका रुपमा स्थापित भई माओवादी र कांग्रेस–एमालेलगायतका तत्कालीन संसदवादी दलहरूबीच २०६२ सालमा भएको १२ बुँदे समझदारीपछि संयुक्त जनआन्दोलनको साझा माग बनेको थियो । यो मागले यतिखेर आएर मूर्त रुप लिएको छ ।

विगतमा हरेक दशकमा आन्दोलन–संझौता–पुनःआन्दोलन भैरहने गरेको गोलचक्करबाट मुक्त भई पहिलोपल्ट नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अगाडि बढ्ने गति लिएको छ । यस अर्थमा नेपाली समाज एक तह अगाडि बढेको छ । यसलाई स्वागत गर्दै बाँकी कामहरुमा अघि बढ्नु नै आजको धरातलीय यथार्थसम्मत बाटो हो भन्ने हामी ठान्दछौं । बाँकी काम भन्नाले तत्कालको लागि मधेश–तराई र थरुहटमा उठिरहेको आन्दोलनलाई संवोधन गर्नु नै महत्वपूर्ण काम हो भने यसपछिको अर्को काम नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न थाल्नु हो ।

नयाँ संविधानले काठमाण्डौं केन्द्रित राज्यप्रणालीलाई प्रादेशिक तहमार्फत् जनतासंग निकट बनाउने र एक तहसम्म जातीय, क्षेत्रीय विभेदलाई कम गर्ने काम गर्नेछ । प्रादेशिक तहमा स्थानीय समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने प्रावधानले सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलव्धी हासिल भएको मान्न सकिन्छ । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन विधिले अनि जनजाति, दलित, मधेशी, महिला आयोगहरुको व्यवस्थासहित राज्यअंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाले थप, फरक र उन्नत स्थितिको लागि काम गर्न सकिने अवस्था खडा भएको छ । प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता, महिलालाई अंशको अधिकार, आमा वा बाबु नेपाली भए उसको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था, प्रत्येक संघीय प्रदेशबाट माथ्लो सदनमा एकजना दलितको प्रतिनिधित्व, दलितका हकमा आवासको प्रबन्ध गर्ने, एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था भएको छ । उल्लेखको तहमा मात्रै भएपनि भूमिसुधार गर्ने व्यवस्था, गुठी जग्गा कमाइराखेका किसानहरूले सो जग्गा प्राप्त गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता पनि उल्लेखनीय कुरा हुन् ।

अबको राज्यको चरित्र जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित समाजवादउन्मुख राज्य हो भन्ने परिभाषाले संविधानमा स्थान पाउनुले भविष्यमा कम्तिमा पनि समाजवादबारेको वहसले राज्यतहमा स्थान पाउने वैधानिकता प्राप्त भएको छ । स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको अवलम्बन गर्ने नीति तथा पुराना सन्धिसम्झौताहरूको पारस्परिक समानता र हितमा आधारित भएर पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता पनि उल्लेख्य कुरा हुन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रावधान पारित नभए पनि अस्थिरता कम गर्न अविश्वासको प्रस्तावमा हेरफेर गरेर र प्रधानमन्त्रीले मनलागी संसद विघटन गर्न नपाउने गरिएको पनि उल्लेखनीय कुरा हुन् ।

निश्चय नै यस संविधानमा कमजोरी र त्रुटीहरु पनि नभएका हैनन् । समग्रमै निकै नै नयाँ नेपाल बनाउने खाकाहरु पराजित भएर यो मध्यमार्ग तय भएको प्रष्ट छ । यसले संविधानभित्रबाटै थप परिवर्तनका आवाजहरु उठाउन सकिने जुन बाटो प्रदान गरेको छ, त्यो यसको महत्वपूर्ण पाटो हो । यस आधारमा भिन्न मतहरु दर्ज गरेका वा दर्ज नगरेका पक्षहरुले तत्कालै अर्को तहको आन्दोलन वा संघर्ष उठाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

यतिखेर राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा आवाज उठाइरहेका प्रतिगामीहरुलाई भारी बहुमतले पाखा लगाइदिएको छ । उनीहरुले समयको नयाँ धारलाई बुझ्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । नयाँ जनवादी क्रान्तिकै तहको परिवर्तनको माग गरिरहेका र विगतको १२ बुँदे सहमतिमै प्रश्न उठाइरहेका वामशक्तिहरुलाई यस संविधानसभाको १२ बुँदे सहमति हदको पूँजीवादको सिमा बुझेर त्यो सिमाभन्दा कम उपलव्धीका बारेमा मात्र आलोचना गर्ने हक रहन्छ । अन्यथा यसभन्दा माथिको उपलव्धी यो चरणमा प्राप्त हुन नसक्ने कुरा उनीहरुले बुझ्नु जरुरी छ । भारतमा यो खाले पुँजीवाद अहिले आएको हो र ? खै त भारतमा नयाँ जनवाद वा समाजवाद आएको ? त्यहाँका वामपन्थीहरु जसरी जनवाद वा समाजवादका लागि संघर्षरत छन्, त्यसरी नै यहाँका वामपन्थीहरुले पनि संघर्षलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । यो कुरा संविधानसभामा नरहेका वामहरु मात्र हैन, रहेको एनेकपा माओवादी समेतका लागि लागु हुन्छ ।

यतिखेर नेपालमा एउटा विरोधाभाषपूर्ण प्रवृत्ति पनि देखा परिरहेको छ, त्यो प्रवृत्ति हो– संविधानमा नयाँ अन्तरवस्तुहरुको प्रस्ताव गर्ने मूल पार्टी एनेकपा माओवादी र यसका नेता प्रचण्डलाई हिजो संविधानसभाको चुनावमा हराउन, सानो बनाउन लागेका र परिवर्तनकामीहरुवीच ऐक्यवद्धता नचाहने व्यक्ति र शक्तिहरु पनि प्रचण्ड वा उनको पार्टी वा यस्तै अरु शक्तिहरुले धेरै उपलव्धी किन लिएनन् भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् । परिवर्तनकामी शक्तिहरु कमजोर हुनु र यथास्थितिवादीहरु बलियो हुनुको हाम्रो आजको यथार्थमा अडेर जति सकिन्छ, त्यति गर्नु र फेरि अर्को पटक पनि संविधानसभा असफल भएको सन्देश नदिनु नै अहिलेको वुद्धिमानी हो, वाध्यता हो । जनतालाई निराश नपार्न र देशी विदेशी चलखेललाई बढावा नदिन यसो गर्नु पथ्र्यो नै ।

यति हुँदाहुँदै पनि थरुहट र मधेशका आन्दोलन र मागहरुलाई संवोधन गर्ने काममा सफल हुनेगरी गंभीरता र पहल लिन नसक्नु यस संविधानसभाको ठूलो कमजोरी भएको छ । यसले गर्दा थरुहट वा मधेशले र सिगै देशले पाएका उपलव्धीमा पनि ती ती क्षेत्रहरु आँशिक रुपले पनि सामेल हुने स्थिति बनेन । यो दुःखद् कुरा हो । एकातिर दिपावली, अर्कातिर मान्छे मारिनु, अन्धकार हुनु । यो स्थिति साँच्चै दुःखद् स्थिति हो । यो स्थितिको अन्त गर्न अहिले पनि शीर्ष नेताहरु लागिहाल्नु जरुरी छ । यो संविधान निर्माणका सिमा र समस्या समेत बुझाउन ४ गते गरिएका आमसभाहरुभन्दा ज्यादा उल्लास मनाउदै हिँड्नु अव जायज छैन । सवै पक्षको आधारभूत सहभागितामा थप उल्लास मनाउने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । थरुहट र तराई–मधेशका जनताहरुको विशाल सहभागितालाई न्यून मूल्यांकन गर्नु किमार्थ पनि गलत हुन्छ । उनीहरुको चित्त बुझाउनु पर्छ । तुरुन्त वार्ताको पहल हुनुपर्छ । जरुरी पर्दा संविधान संशोधन गर्न पनि पछि पर्नु हुन्न । अन्यत्र पनि तुरुन्तै संविधान संशोधन गरी जनताको आवाजको कदर गरिएका उदाहरणहरु विश्वमा पाइन्छन् ।

यतिखेर थरुहट, तराइ–मधेश र जनजाति आन्दोलनका कतिपय नेताहरुले पनि आफ्नो र संविधानसभाको सिमा बुझेर लचकता अप्नाउनु जरुरी छ । रुपान्तरणकारी शक्तिहरुको एकता र विजयका लागि अव आफूले कमजोरी नगर्ने महशूस गर्दै उनीहरुले जनतामा विश्वास गर्नु जरुरी छ, भारतीय दूत वा दूतावासमा हैन । भारतको उत्ताउलो चासोले उनीहरुको आन्दोलनलाई बलियो हैन, कमजोर बनाउने प्रष्ट छ । ०००

टिप्पणी

comments