असोज ५, काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएकोमा देशका अधिकांश क्षेत्रमा हर्ष उल्लासका कार्यक्रमहरु भइरहे भने मध्य तथा पूर्वी तराई क्षेत्रहरुमा विरोध र्याली, कालो झण्डा गाड्ने आदि क्रियाकलाप भइरहेका छन् । आदिवासी जनतातिहरु कसैले पनि संविधानलाई औपचारिक रुपले स्वागत तथा हर्ष उल्लासका कार्यक्रमहरु गरेका छैनन् । जारी संविधानका लागि यो चुनौतिको विषय बनेको छ । अर्को, भारतीय सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा नयाँ संविधान बनेकोमा औपचारिक रुपमा खुसी व्यक्त गर्ने तथा यसलाई स्वागत गर्ने गरेको छैन । बरु, उसले दोश्रो विज्ञप्ति जारी गरी तराईमा भइरहेका आन्दोलनहरुको कारण उसलाई नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नयाँपत्रिका दैनिक लेख्दछ, संविधानसँगै भारत आक्रोशित ।

२४ घन्टामा भारतको दोस्रो विज्ञप्ति, शुभकामना होइन, हिंसा बढ्यो भन्दै आपत्ति व्यक्त
आइतबार– ६:०२ पहिलो विज्ञप्ति
आइतबार साँझ ५:५६ मा नेपालको संविधान जारी गरेर संविधानसभामा राष्ट्रपति बोलिरहादा भारतको विज्ञप्ति आयो, जसमा नेपालमा संविधान जारी भएकोमा शुभकामना होइन, चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । जुन यस्तो थियो :

नेपालको अवस्थाबारे विज्ञप्ति
नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले सदैव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधानको पक्षमा समर्थन गर्दै आएको छ । आज हुने संविधान घोषणालाई हामीले विचार गरेका छौँ ।

भारतको सीमानजिकका विभिन्न जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाहरूप्रति हामी चिन्तित छौँ । काठमाडौंस्थित हाम्रा राजदूतले यस सम्बन्धमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो । हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि विवादित विषयहरू हिंसारहित स्वतन्त्र वातावरणमा संवादसहित सर्वस्वीकार्य स्वामित्वमा संस्थागत हुनुपर्दछ । यसले मात्र नेपालको एकता, समृद्धि र विकास सुनिश्चित हुनेछ ।
हामी नेपाली जनतामा हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ ।

सोमबार– ६:५८ दोस्रो विज्ञप्ति
जननिर्वाचित संविधानसभाका ८९.७९ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी गर्दा नेपालमा दीपावली भयो । तर, यो प्रक्रियालाई छिमेकी भारतले स्वीकार गर्न सकेन । बरु आफ्नो सुझाब नेपाली नेताले नमान्दा नेपालमा विषम परिस्थिति आएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । दोस्रो विज्ञप्ति यस्तो छ :

नेपालको अवस्थाबारे विज्ञप्ति

हिजो संविधान जारी भएपछि भारतीय सीमानजिकका नेपाली भू–भागहरूमा घाइते र मृत्यु हुनेगरी भएका हिंसात्मक घटनाप्रति हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौँ । विद्यमान असहजताले गर्दा हाम्रा मालवाहक कम्पनी तथा यातायाताकर्मीहरूले पनि नेपाल आवत–जावतमा भोग्नुपरेको कठिनाइसहित तिनका सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

हामीले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई यी क्षेत्रमा जारी तनाव अन्त्य गर्न तुरुन्त पहलकदमी लिन पटक–पटक सजग गराउादै आएका थियौँ । यदि समयमै त्यसो गरिएको भए यस्तो विषम परिस्थिति आउने थिएन ।

हामीले लगातार भन्दै आएका छौँ कि नेपालको राजनीतिक चुनौती हल गर्न सबै पक्ष सहमतिमा पुग्नैपर्छ । नेपालले भोगेको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको हुनाले शक्ति प्रयोगबाट यसको समाधान सम्भव छैन । हामी अझै आशा गर्दछौँ कि नेपालको नेतृत्वले झडपको वर्तमान अवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गर्न पहल गर्नेछ ।

राजदूत राय फेरि दिल्लीतिर

• बिहीबार नयाादिल्ली गएर शुक्रबार विशेष दूत एस जयशंकरसाग फर्किएका भारतीय राजदूत रन्जित राय सोमबार फेरि दिल्ली उडेका छन् ।
• आइतबार सााझ ५ बजे संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने समय थियो । तर, उनी ४ बजेतिर शीतलनिवास पुगेकाले राष्ट्रपति पौने ६ बजे मात्र संविधानसभामा आएका थिए ।
• दिल्ली जानुअघि उनले आइतबार राति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई र सोमबार बिहान एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए ।
• रन्जित राय दिल्ली पुग्नासाथ भारतले छिमेकी नेपालको खुसीयालीमा आक्रोशित भएर विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

के हुन सक्छ भारतको प्रतिक्रिया ?
राजदूत रायको सुझाब

संविधानसभामा संविधान लेखन प्रक्रियाले गति लिएपछि र तराईमा आन्दोलन सुरु भएपछि भारतीय राजदूत रायले संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित गर्न नेताहरूलाई पटक–पटक  अनुरोध गरेका थिए । तर, प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

विशेष दूतको दबाब

लगातार अनुरोध गर्दा पनि संविधानसभाको प्रक्रिया नरोकिएपछि राजदूत राय बिहीबार दिल्ली गए, ‘स्थिति नियन्त्रण गर्न’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार विशेष दूत जयशंकरलाई काठमाडौं खटाए । तर, संविधानसभाबाट संविधान पारित भइसकेकाले नेपाली नेताहरूले रोक्न मानेनन् ।

आक्रोशित प्रतिक्रिया

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत आफ्नो छवि उच्च बनाउादै गएका छन् । तर, नेपाल कूटनीति असफल भएकोमा उनी हतप्रभ देखिएका छन् । त्यसैले उनको विदेश मन्त्रालय छिमेकीको खुसीमा रमाउन सकेको छैन ।

भारतको चेतावनी

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नक्कली फेसबुक एकाउन्टले देखाएकै भरमा उनले केही समयअघि जन्मदिनको शुभकामनासमेत दिएका थिए । नेपाली प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनबारे आधिकारिक जानकारी नलिई शुभकामना दिने भारतले नेपाली जनताको यो ठूलो उत्सवमा चेतावनी मात्र दोहोर्‍याइरहेको छ ।

थप प्रतिक्रिया हुनसक्ने

भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले स्थिति ०४५ सालतिर फर्काउने चेतावनी नेताहरूलाई दिइसकेका छन् । त्यतिवेला नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार किनेको भन्दै भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । अहिले पनि भारत त्यतैतर्फ लक्षित छ ।

नयाँपत्रिकामा परशुराम काफ्ले लेख्दछन् :

नयाँ संविधान जारी हुनासाथ आइतबार असन्तोष प्रकट गरेको भारतले भोलिपल्टै फेरि दिल्लीबाटै आक्रोश पोखेको छ । छिमेकी चीनले भने सोमबार नयाँ संविधानको स्वागत गरेको छ । जापान, नर्वे, स्विट्जरल्यान्डले पनि संविधान आएकोमा बधाई दिएका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघ अझै मौन छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले संविधान जारीपछि दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना सुझाब सम्बोधन नभए भविष्यमा नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको घटना दोहोरिने संकेत दिएको छ ।

भारतले सन् १९८९ मा चीनबाट हतियार ल्याएको विरोधमा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेको थियो । संविधान जारी भएयता नेपालमा मृत्युका घटना भएका छैनन्, तर भारतले त्यस्तो घटना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । तराई–मधेसको आन्दोलनका कारण मालवाहक कम्पनी र यातायातकर्मीको आवतजावतमा कठिनाइ परेको पनि भारतको टिप्पणी छ । ‘विद्यमान असहजताले गर्दा हाम्रा मालवाहक कम्पनी तथा यातायातकर्मीले नेपाल आवतजावतमा भोग्नुपरेको कठिनाइसहित तिनका सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेका छन्,’ भारतको विदेश मन्त्रालयले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कूटनीतिज्ञहरु भन्छन्, ‘यो विज्ञप्ति भविष्यमा भारतबाट नाकाबन्दी हुनसक्ने पूर्वसंकेत हुनसक्छ ।’ प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सोमबार सैनिक मञ्चबाट भारतको भूमिकाप्रति आलोचना गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै भारतले नाकाबन्दी लगाउन सक्नेसम्मको संकेत दिएको हो । ‘हिजो संविधान जारी भएपछि भारतीय सीमानजिकका नेपाली भू–भागमा घाइते र मृत्यु हुने गरी भएका हिंसात्मक घटनाप्रति हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्छाैँ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले आइतबार साँझ पनि यस्तै अन्तर्वस्तुको विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग आइतबार टेलिफोनमा र सोमबार बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लाजिम्पाटमा कुराकानी गरेर सोमबारै दिल्ली गएका थिए । दिल्लीमा उनले नेपालको घटनाक्रमबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि विदेश मन्त्रालयले साँझ चर्को असन्तुष्टिसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको हो । यसअघि बिहीबार नयाँदिल्ली गएका रेले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा विदेशसचिव सुब्रमण्यम जयशंकरलाई लिएर काठमाडौं आएका थिए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर जयशंकर शनिबार बिहान दिल्ली फर्किएका थिए । संविधानसभा बैठक केही दिन पछि धकेल्न उनले गरेको आग्रह दलहरूले मानेनन् र अन्तत: आइतबार संविधान जारी भयो । त्यसपछिको परिस्थिति ब्रिफिङ गर्न राजदूत रे फेरि दिल्ली गएका हुन् ।

सोमबार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, तर नेपाली नेताहरू भारतको ‘एस म्यान’ नहुने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान ‘नेपालीका निम्ति जारी भएको’ भन्दै घुमाउरो ढंगले भारतको आलोचना गरेका थिए । भारतले उनीहरूलाई समेत जवाफ दिने गरी साँझ धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘हामीले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई यी क्षेत्रमा जारी तनाव अन्त्य गर्न तुरुन्त पहलकदमी लिन पटक–पटक सजग गराउँदै आएका थियौँ । यदि समयमै त्यसो गरिएको भए यस्तो विषम परिस्थिति आउने थिएन,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हामी लगातार भन्दै आएका छौँ कि नेपालको राजनीतिक चुनौती हल गर्नका लागि सबै पक्ष सहमतिमा पुग्नैपर्छ ।’ भारतले तराईको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको भएको भन्दै सुरक्षाकर्मी परिचालनको पनि विरोध गरेको छ । ‘नेपालले भोगेको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको हुनाले शक्ति प्रयोगबाट यसको समाधान सम्भव छैन,’ भारतले भनेको छ, ‘हामी अझै आशा गर्छाैँ कि नेपालको नेतृत्वले झडपको वर्तमान अवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गर्न पहल गर्नेछ ।’

३ असोजमा भारतले नयाँ संविधान जारी भएकोमा विरोध वा समर्थन दुवै गरेको छैन । उसले संविधान घोषणालाई विचार गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘भारतको सीमानजिकका विभिन्न जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाप्रति हामी चिन्तित छौँ,’ विदेश मन्त्रालयको पहिलो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आइतबारको प्रदर्शनका क्रममा तराईमा एकजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । भारतले ‘विवादित विषय हिंसारहित स्वतन्त्र वातावरणमा संवादसहित सर्वस्वीकार्य स्वामित्वमा संस्थागत हुनुपर्ने’ दोहोर्‍याएको छ ।

चीनको समर्थन, सहयोगको प्रतिबद्धता चीनले नयाँ संविधान जारी भएकोमा औपचारिक रूपमा बधाई दिएको छ । संविधान जारी भएको भोलिपल्ट सोमबार बेइजिङमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लीले यो अवसरलाई एकता, स्थायित्व र विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘नयाँ संविधान जारी गरेकोमा चीन नेपाललाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्छ र नेपालले यो अवसरलाई राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र विकासका लागि उपयोग गर्नेछ भन्नेमा विश्वास राख्छ,’ लीले भने, ‘चीन नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिन्छ, दुईपक्षीय मैत्रीपूर्ण सहकार्यका लागि तयार छ र नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका निम्ति आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ ।’ तराईमा जारी असन्तोषलाई वार्ता र संवादबाट हल गर्न पनि चीनको सुझाब छ । ‘चीन निश्चय पनि विश्वास राख्छ कि सबै राजनीतिक दलले देश र जनताको आधारभूत हितलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको प्रसन्नता र मुलुकको विकासका निम्ति संवाद र वार्ताद्वारा असहमतिको सम्बोधन गर्नेछन्,’ प्रवक्ता लीले पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नमा भनेका छन् । चीनले संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी रहँदा केही दिनअघि यसको स्वागत गरेको थियो ।

जापान र नर्वेको स्वागत, बोलेन राष्ट्रसंघ नयाँ संविधान जारी भएको भोलिपल्ट जापान र नर्वेले नेपाललाई बधाई दिएका छन् । आइतबार स्विट्जरल्यान्डले नयाँ संविधान जारी भएकोमा स्वागत गरेको थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा समर्थन जनाएका संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायतलगायतले भने सोमबार साँझसम्म प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

‘संविधानको घोषणा लोकतान्त्रिक मुलुकतर्फ नेपाली जनताको नयाँ कदम हो, हामी नेपाली जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्छौँ,’ जापानका विदेशमन्त्री फुमिको किसिदाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जापानले संविधान निर्माण प्रक्रियाको पनि स्वागत गर्दै आएको थियो । नर्वेले पनि सोमबार स्वागत गरेको छ । ‘नर्वे नयाँ संविधान जारी भएकोमा नेपाललाई बधाई व्यक्त गर्छ, यो नेपालको इतिहास र लोकतान्त्रिक विकासमा एउटा कोसेढुंगा हो,’ नर्वेली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सबै राजनीतिक दल र समूहलाई नेपालको भावी सामाजिक, आर्थिक विकास सुरक्षित गर्न संविधानको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयनका लागि नर्वे अभिप्रेरित गर्छ ।’ ‘छिमेकीको व्यवहार विचारणीय’ ‘संविधानको स्वागत गर्ने न्यूनतम मित्रवत् व्यवहारबाट पनि एकथरी चुकेको, अरूहरू अघि नसरेको अवस्था विचारणीय छ,’ भारतको असन्तोष र राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिक्रियाविहीन भएकोबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको प्रतिक्रिया छ । पाण्डेले विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्व नेपालीको हातबाट फुस्किँदै गएको, तर प्रमुख दलहरूले यसलाई नेपालीकै हातमा सुरक्षित राख्ने अठोट व्यवहारबाटै व्यक्त गरेको उनले टिप्पणी गरे । ‘यसलाई नेपालको इतिहासले टिपेर राखेको छ,’ पाण्डेले भारतीय प्रतिक्रियाप्रति लक्षित गर्दै नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रजातन्त्रमा बहुमतको इच्छा सर्वोपरी हुन्छ । यो संविधान जनताद्वारा निर्वाचित दुईतिहाइभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले तयार पारेका छन् । उनीहरूको ठहरलाई प्रश्न गर्न प्रजातन्त्रको सर्वमान्य मान्यताप्रतिकूल हुन्छ ।’ पाण्डेले विगत केही वर्षदेखि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चिसिँदै गएको र त्यसको परिणाम देखिँदै आएको पनि टिप्पणी गरे । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद्को सदस्यको चुनाव हारेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भएका त्रुटि सच्याइएन,’ पाण्डेले भने, ‘दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि विश्वासको कमी खड्किँदै गएको हो ।’ स्वागत नगर्नु विचारणीय छ रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्व नेपालीको हातबाट फुस्किँदै गएको थियो । अहिले यसलाई नेपालीकै हातमा सुरक्षित राख्ने अठोट प्रमुख दलहरूले व्यवहारमा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रजातन्त्रमा बहुमतको इच्छा सर्वोपरी हुन्छ । यो संविधान जनताद्वारा निर्वाचित दुईतिहाइभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले तयार पारेका छन् । उनीहरूको ठहरलाई प्रश्न गर्न प्रजातन्त्रको सर्वमान्य मान्यता प्रतिकूल हुन्छ । संविधानको स्वागत गर्ने न्यूनतम मित्रवत् व्यवहारबाट पनि एकथरी चुकेको, अरूहरू अघि नसरेको अवस्था विचारणीय छ । आइतबारदेखि लागू भएको संविधान पालनामा पूरा निष्ठा देखाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खड्किएको कमजोरी सच्याउन र समग्र नेपालीलाई नेतृत्व दिन यतिवेला देशले राष्ट्रिय नेताको खोजी गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ ली बेइजिङमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा नयाँ संविधान जारी गरेकोमा चीन नेपाललाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्छ र नेपालले यो अवसरलाई राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र विकासका लागि उपयोग गर्नेछ भन्नेमा विश्वास राख्दछ । चीन नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिन्छ, दुईपक्षीय मैत्रीपूर्ण सहकार्यका लागि तयार छ । नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका निम्ति आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ । चीन निश्चय पनि विश्वास राख्छ कि सबै राजनीतिक दलले देश र जनताको आधारभूत हितलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको प्रसन्नता र मुलुकको विकासका निम्ति संवाद र वार्ताद्वारा असहमतिको सम्बोधन गर्नेछन् ।

टिप्पणी

comments