Monday, September 21st, 2015
विशेष संपादकीय
नयाँ संविधान घोषणा भएपछि
तीन गते संविधानसभाबाट बनेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको हातबाट एक विशेष समारोहका बीच जारी हुनुको सवैभन्दा ठूलो अर्थ हो– कुनै सामन्तको हातबाट हैन, जनताका प्रतिनिधिको हातबाट संविधान जारी हुनु । यो प्रकृया आफैंले पहिलो पटक नेपाली जनताको सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई यसले संस्थागत गरेको छ । राजतन्त्र सामान्यतः नफर्कने गरी विदा भएको छ र बल्ल गणतन्त्रको खामो गाडिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन भर्यांगमा थियो, यो घरी एक पाइला तल वा घरी एक पाइला माथि गरिरहेको थियो । अव यो एक तला माथि उक्लेको छ । संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्त स्थापित भएको छपूरा पढ्नुहोस्
काठमाडौंमा तीन दलको स्वागत सभा
प्रचण्डले भने– हामी छिमेकीको यसम्यान हुँदैनौँ
असोज ४, काठमाडौं । प्रमुख तीन दलले नयाँ संविधान आएको अवसरमा राजधानीमा विशेष सभा गरेका छन् । टुँडीखेलमा सोमबार आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्ट पक्षलाई अझै पनि वार्तामा आउन आग्रह गरे । उनले प्रदेशका सीमांकन सम्बन्धी विषय पनि वार्ताबाटै हल गर्न सकिने बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरु देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान राखेर छिमेकीहरुसहित सबैसँग मित्रता कायम गर्न चाहेको बताए । उनले भने, ‘हामी सबैका मित्र हौं । हामी छिमेकीविरुद्ध सोच्न पनि सक्दैनौं ।’पूरा पढ्नुहोस्
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्–
‘नयाँ संविधानले नयाँ ध्रुवीकरण ल्याउँछ’
असोज ४, काठमाडौं । लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले नयाँ संविधानको स्वागत गर्दै यसपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर उन्मुख हुने टिप्पणी गरे । सुवेदीले संविधानले शब्दमा ‘समाजवादउन्मुख’ भने पनि व्यवहारमा नवउदारवादी अर्थनीति लिएको भन्दै त्यसले केही वर्षमा वर्गीय ध्रुवीकरण निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरे । सोमबार मूल्याङ्कन अनलाइनसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिको केन्द्रमा रहेका दलहरू नै आउँदो दश–पन्ध्र वर्ष मुख्य भूमिकामा रहे भने यिनीहरूले नवउदारवादी अर्थनीति नै अवलम्बन गर्ने देखिन्छ । कांग्रेस नवउदारवादी नीतिमै छ, एमाले पनि नवउदारवादी नीतिमै छ, एमाओवादीले पनि सरकारमा रहँदा लिएका नीति हेर्ने हो भने त्यो नवउदारवादी नीतिकै फ्रेमभित्र छ । यसको अर्थ केपूरा पढ्नुहोस्
युरोजोनको जनविरोधी नीतिको हार
ग्रीसमा वामपन्थी सिरिजाको पुनः विजय
असोज ४, काठमाडौं । ग्रीसमा हिजो असोज ३ गते सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा वामपन्थी पार्टी सिरिजाको पुनः अभूतपूर्व विजय भएको छ । कुल खसेको मतमध्ये ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी ग्रीक संसदमा पुनः सबभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा ऊ स्थापित भएको छ । उसको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ‘नव प्रजातन्त्र पार्टी, एनडिपि’ नामको मध्यदक्षिणपन्थी पुरातनवादी पार्टीले जम्मा २८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । गत २०१५ जनवरीमा सम्पन्न यसअघिको मध्यावधि निर्वाचनमा सिरिजाले ३६.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । त्यस अनुसार उसले ३ सय सदस्यीय ग्रीक संसदमा १ सय ४९ सिट हासिल गरेको थियो, जुन बहुमत हुन २ सिट अपुग थियो । अहिले प्राप्तपूरा पढ्नुहोस्
अन्त्य भयो एक दशक लामो संक्रमण
नयाँ संविधानसँगै नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु
असोज ४, काठमाडौं । आइतबार ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएसँगै झण्डै एक दशक लामो संक्रमणकाल टुंगिएको छ । नयाँ संविधानले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि सुरु भएको अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्त्य गरेको हो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धको मुख्य मागका रुपमा स्थापित संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान निर्माण गर्ने एजेन्डाले नयाँ संविधानसँगै साकार रुप पाएको छ । माओवादीले २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधानसभाको मागलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको थियो । माओवादी र कांग्रेस–एमालेलगायतका तत्कालीन संसदवादी दलहरूबीच २०६२ सालमा भएको १२ बुँदे समझदारीपछि संविधानसभा संयुक्त जनआन्दोलनको साझा माग बनेको थियो । नयाँ संविधानपूरा पढ्नुहोस्