भारतलाई सामरिक नोक्सानी
भारतले नेपालमाथि तीन महिनादेखि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आगामी दिनमा दुई देशको जनताबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त हुने सम्भावना देखिँदै छ । भारतका सञ्चार माध्यमले नेपालबारे दिएको समाचार हेर्दा जनताबीच जे सूचना प्रवाह भइरहेको छ, त्यसले जनस्तरको सम्बन्ध प्रभावित हुने संकेत देखाइरहेको छ । भारतका टेलिभिजन विश्वसनीयताको कसीमा बिल्कुल असफल भइसकेका छन्, बाँकी ठूला मिडियाले पनि कर्पोरेट भाषा बोलिरहेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा दिल्लीका मिडियाको कुरा छाडौँं, लखनऊ, उत्तरप्रदेश, पटना, बहराइचमा पुग्ने अखबारमा समेत नेपालको मधेस मुद्दाबारे नकारात्मक प्रचार भइरहेको छ । गोरखपुरको उदाहरण दिऊँ, त्यहाँ योगी आदित्यनाथको प्रभाव पत्रकारितामा पनि अधिक छ । नेपालबारे समाचार लेखिरहँदा पत्रकारले पनि कतै आदित्यनाथ बेखुस हुने पो हुन् कि भनेर ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तथापि, लेख्ने–पढ्ने मानिसको ठूलो जमात (जसलाई तपाईंहरू सुविधाअनुसार बुद्धिजीवी भन्न सक्नुहुन्छ) नेपालमाथि थोपरिएको अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीको विरोधमा छ । यो ठूलो समूहको समान धारणा छ, यो स्तरको जबर्जस्त नाकाबन्दी युद्धका वेला पनि हुँदैन । युद्ध घोषित हुन्छ र त्यहाँ पनि रेडक्रसलगायत संस्था सक्रिय हुन्छन्, मानवीय सहायता बन्द हुँदैन । तर, नेपाली जनताले युद्धको अवस्थाभन्दा असहज अवस्था झेल्नु परिरहेको छ । जसले मधेसमा आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूले उनीहरूको कृत्यबाट नेपालीलाई कति पीडा भइरहेको होला भन्ने सोच्नुपथ्र्यो । उनीहरूको आन्दोलन तराईका आठ जिल्लामा सीमित छ । तर, भारतमा मिडियाले यसरी समाचार दिइरहेका छन् । मानौँ पूरै तराई अशान्त छ र खसआर्य मानसिकताका नेपालीले मधेसीमाथि धाबा बोलिरहेका छन् । मधेसी जनता त्राहिमामा रहेको, असुरक्षित भएको प्रचार भइरहेको छ । जबकि वास्तविकता यो छैन ।
—
नेपालका शुभचिन्तक हामीले अहिले भारतीय जनताको विभिन्न तप्कामा नेपालमा भइरहेको सही विषय प्रवाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा जे हो, त्यो वास्तविकता जनस्तरमा पुगोस् । तर, यसको अर्थ नेपालमा जो शासन गरिरहेका छन्, उनीहरूको स्तुति गाउनु र क्लिनचिट दिने काम पनि गरिरहेका छैनौँ । नेपालको नयाँ संविधान पूर्ण छ, सही छ भन्ने पनि निष्कर्ष होइन । तर, संविधानको जुन मुद्दाबारे आलोचना भइरहेको छ, यसबारे हाम्रो असन्तुष्टि छ । नेपालको संविधानको आलोचना गर्ने हैसियत कम्तीमा पनि भारतको सत्ताधारी वर्गसँग छैन किनभने नेपालको संविधान कैयौँ मामिलामा भारतको भन्दा प्रगतिशील छ । तर, पूर्ण छैन किनभने यो सम्भावना नै थिएन । संविधान निर्माता प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतको नोट अफ डिसेन्ट हुनुको अर्थ नेपालकै जनताको एउटा हिस्साले संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर, नेपालमा संविधानको नभई भएको थिएन । यद्यपि, त्यसका अपुग विषयमाथि छलफल गर्ने अवसर भविष्यमा मिल्ने ठाउँ बनाइएको छ ।
—
नयाँदिल्लीमा हामी दुई–तीन स्तरमा नेपालबारे काम गरिरहेका छौँ । पहिलो, यहाँ हिन्दी वा अंग्रेजी भाषामा पढ्ने–लेख्ने समूह, विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक समुदायलाई यथार्थ बुझाउन लागिरहेका छौँ । वास्तविकता पुगिसकेपछि बुद्धिजीवीले तथ्यको प्रकाशमा आफ्ना विश्लेषण गरून् । यही सिलसिलामा हामीले ४ डिसेम्बरमा सबै पक्षलाई बोलाएर कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ ।
दोस्रो, लोकसभा र राज्यसभाका सांसदलाई पनि सही जानकारी पुर्याउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ ताकि उनीहरू यथार्थ विवरणका आधारमा संसद्मा नेपालमाथि भएको अन्यायबारे कुरा उठाउन सकून् । यही सन्दर्भमा जनता दल युनाइटेडका सांसद पवन बर्माले राज्यसभामा बहसका लागि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राखेका थिए । गत बिहीबार त्यसमा छलफल सुरु भएको थियो । तर, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले बीचमै हस्तक्षेप गरेर अर्को मिति प्रस्ताव गरिन् । सोमबार (आज) नेपालबारे छलफलका लागि समय तोकिएको छ र यो कम्तीमा तीन घन्टा चल्नेछ । सुष्मा स्वराज नेपालप्रति अहिले अचानक उदार देखिएकी छिन्, बडो अचम्म छ । नाकाबन्दी अन्त गर्न कतै भित्रभित्रै केही डिल भइरहेको छ कि जस्तो भान हुने खालको प्रस्तुति भारत सरकारले देखाइरहेको छ । यो अवस्थाबाट सेफल्यान्डिङ गर्नका लागि भारतले पनि उपाय खोजिरहेको छ भन्ने प्रस्ट छ । भारतलाई अचम्म लागिरहेको छ, नेपाल अहिलेसम्म कसरी आफ्नो अडानमा टिकिरहेको छ । सरकारी अधिकारीले यतिसम्म नेपाल अडानमा टिक्ला भन्ने सायदै सोचेका थिए । नेपाली जनताले नेपाल सरकारलाई भनेका छन्, हामीलाई तेल ग्यास नहोस्, तर हामी भारतसँग झुक्नेवाला छैनौँ । हामी संकट झेल्छौँ, सरकार नझुकोस् । अब बहस हुँदै जाँदा भारत सरकारका सारा नियत पर्दार्फास हुनेवाला छ ।
भारतका विभिन्न स्थानमा रहेका सबै जनसंगठनलाई हामीले जानकारी दिइरहेका छौँ । केही दिनअघि दिल्लीमा विशेषगरी वामपन्थी जनमतवाला जनसंगठनका प्रमुखलाई बोलाएर नेपालको यथार्थ अवस्था प्रस्तुत गर्यौँ । भारतमा रहेका क्रान्तिकारी र वामपन्थी पार्टीका जनसंगठनहरूले पनि नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । दुई देशका जनताबीच रहेको सद्भावको वातावरण बिथोल्ने सरकारी प्रयासविरुद्ध हामी सबै एक छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौँ । भारतको सत्ताधारी वर्गले नेपाल र भारतका जनताबीचको सद्भावमाथि खेलेर शासन गर्न खोजिरहेको छ, त्यसलाई हामी सफल हुन दिनेवाला छैनौँ । माहोल नेपालप्रति सकारात्मक बन्दै गएको छ । दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध बिथोल्ने कुनै पनि प्रयासको विपक्षमा भारतीय जनमत खडा छ ।
हामी एक साताभित्रै भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसमक्ष नेपालमाथि भारत सरकारले गरेको व्यवहारको विरुद्ध ज्ञापनपत्र दिँदै छौँ । नेपालको मामिलामा सरकारले संविधानको उल्लंघन गरिरहेको छ भनेर । संविधानका संरक्षकका हैसियतले हामी राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र दिँदै छौँ । राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र दिएपछि विभिन्न राजनीतिक दलबीच यो विषय चर्चाको विषय बन्नेछ । अर्को, ज्ञापनपत्र बुझेपछि राष्ट्रपतिले यसबारे सोध्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले पनि राष्ट्रपतिलाई आवश्यक जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरकारलाई पनि अप्ठेरो हुनेछ, उसले नाकाबन्दी भन्न सकेको छैन र सक्नेवाला पनि छैन । यदि नाकाबन्दी भन्यो भने सरकार थप एक्सपोज हुनेछ र अन्तराष्ट्रिय रूपमा ठूलो दबाबको सामना गर्नुपर्नेछ । नेपालमा धर्ना भएका कारण ट्रक गएको छैन भन्ने जुन बहानाबाजी सरकारले गरिरहेको छ, तीव्र दबाबपछि उसले सत्य कुरा गर्नुपर्ने वा नाकाबन्दी खोल्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । किनभने अब सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि धर्ना वीरगन्ज रक्सौल नाकामा छ, बाँकी सीमाबिन्दु शान्त छ ।
—
भारतले मधेसलाई ‘बफरजोन’ बनाउन खोजिरहेको छ । नेपाललाई अर्को ‘जाफ्ना’ बनाउने उसको मानसिकता धेरै पुरानो हो । छिमेकी देशप्रति दुर्भावना फैलाउन भारतको औपनिवेशिक मानसिकता कायम छ । समस्याको जड यही हो । भारत ठूलो देश हो, शक्तिशाली छ । तर, छिमेकी देशको सम्प्रभुता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब–जब छिमेकीहरूले आफ्नो सम्प्रभुताको अभ्यास गर्न थाल्छन्, तब–तब भारतको व्यवहार यस्तै प्रकट हुन्छ, जुन अहिले नेपालमाथि भएको छ । सायद, विदेश सचिव एस जयशंकरमार्फत गएको प्रस्ताव मानेर प्रमुख दलले दुई दिन संविधान निर्माण प्रक्रिया सारिदिएको भए भारत यो हर्कतमा उत्रिँदैनथ्यो । यो ७० वर्षको भारतीय पछिल्लो इतिहासको सच्याइ हो । यही मानसिकताका कारण दक्षिण एसियामा उसको गलत छवि स्थापित हुँदै गएको छ । यो मोदी सरकारको मात्रै कुरा होइन, अतीतका सबै सरकारको रबैया हो । सरकार तितेकरेलाजस्तो छँदै थियो, त्यसमाथि अहिले मोदीले झन् तीतो थपिदिएका मात्रै हुन् ।
भुटानको चुनाव हुँदा २०१३ मा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार थियो । भुटानले रियो दि जेनेरियोमा चीनसँग कुराकानी गरेपछि त्यसको विरोधमा भारतले भुटानको चुनावअघि मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासमा दिएको सब्सिडी बन्द गरिदियो, जसका कारण अघिल्लो प्रधानमन्त्री नेतृत्वको पार्टीले भुटानमा चुनाव हार्यो । अहिले नेपाललाई त्यस्तै घटिया व्यवहार गरिएको छ । भुटानको मामिलामा त यस्तोसम्म भयो कि चुनावको घोषणा नहुँदै मनमोहनले छिरिङ तोब्गेलाई बधाई दिए जबकि चुनावको नतिजा के होला भन्ने कुतूहलता भुटानमा व्याप्त थियो ।
भारत–नेपाल सम्बन्ध चीन–नेपाल सम्बन्धभन्दा फरक छ । म रोटीबेटीको विशेष सम्बन्ध मान्दिनँ, यो भावुकताको कुरा हो । नेपाल र भारतका जनताबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई म जोड दिन चाहन्छु । मधेसमा भारतीय मूलका मानिस सदिऔँदेखि रहँदै आएका छन् । तर, १९५० मा नेपाल–भारत सन्धिपछि विहारबाट मानिस नेपाल गए । मलेरिया नियन्त्रण हुँदै गएपछि जमिनदारहरू विहार, उत्तरप्रदेशबाट नेपाल गए । उनीहरू नेपालको सत्ताधारी वर्गसँग सधैँ नजिक रहे, दुवैतिर अनियन्त्रित जमिनको आवादी गरिरहे । गरिब, खेती गर्ने मधेसीहरूमाथि भारतबाट गएका जमिनदार र उहीँका जमिनदारले शोषण गरिरहेका छन् ।
—
नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रिएमा दुवै देशका जनताबीच सद्भाव बिग्रिनेछ । सरकारलाई त ठूलो बेफाइदा नहोला । केही ठेक्कापट्टा बन्द होला । केही व्यापारीहरूको व्यापार नहोला । त्यत्ति न हो । तर, त्यसले जनताको सांस्कृतिक सम्बन्ध र सद्भावमा ठूलो असर पर्नेवाला छ ।
दोस्रो, नेपालको सामरिक महत्त्वका हिसाबले हेर्ने हो भने भारतलाई अहिलेको नाकाबन्दीले ठूलो नोक्सान पारेको छ । नेपाल गुम्यो भने भारतको विश्वव्यापी राजनीतिक यात्रामा धक्का पुग्नेछ । भारतले हमेसा भन्दै आएको छ कि नेपालमा चीनको प्रभाव बढिरहेको छ । नेपालमा साठी वर्षदेखि भारतको ध्यान केबल चीनको प्रभाव कति बढ्यो र कसरी कमजोर पार्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । उसले योबाहेक के काम गर्यो ? अमेरिकाको भूउपग्रहका रूपमा भारतले आफूलाई उभ्याएसम्म उसको यो प्रयास जारी रहन्छ । भारतलाई चीनसँग कुनै चिन्ता छैन । भारत चीनको प्रतिस्पर्धी नै होइन । भारतको अर्थतन्त्र चीनभन्दा विकास वा सैन्य क्षेत्रमा कम्तीमा पनि पचास वर्ष पछाडि रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ र अमेरिकालाई पनि दक्षिण एसियामा भारतलाई साथ लिएर चीनको काउन्टर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अमेरिकासँग बार्गेनिङ क्षमता बढाउन भारतले पनि दक्षिण एसियामा प्रभुत्व कायम गर्नु पर्नेछ । उसले यो गरिरहेको छ । नेपालमा भारतको प्रभाव कम भयो भने भारतको अमेरिकासँगको बार्गेनिङ क्षमता नै कमजोर हुँदै जानेछ । आर्थिक दृष्टिले नभए पनि सामरिक दृष्टिले भारतको ठूलो नोक्सान भएको छ । यो हिसाबले पनि भारत–नेपाल आफ्नो स्थायी दुश्मन बनोस् भन्ने चाहँदैन । तर, मित्र बन्नका लागि कोसिस पनि गरिरहेको छैन ।
अहिले नेपाल सरकारका लागि सुनौलो अवसर आएको छ । अब जनतालाई सम्झाउनुपर्ने जरुरी छैन । भारतको नाकाबन्दीका कारण आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने यो काम भारतीय नाकाबन्दीको पीडाले गरिदिएको छ । अब स्रोतहरूको उपयोग गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा राजनीतिक दलले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र होइन, उत्पादन आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको सुनौलो मौकालाई नेपालले उपयोग गर्नुपर्छ ।
(वरिष्ठ भारतीय पत्रकार बर्मासँग नयाँदिल्लीमा पर्शुराम काफ्लेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
(साभारः नयाँ पत्रिका दैनिक)
टिप्पणी
